झापा,भदौ ७ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एम्बुलेन्स सेवाको सञ्चालनलाई एकीकृत गर्न निर्देशिका जारी गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले “एम्बुलेन्स सेवा निर्देशिका, २०८२” स्वीकृत गर्दै एकीकृत सेवाको सुरुवात गरेका हुन् ।
निर्देशिका स्वीकृत गर्दै मन्त्री पौडेलले सरकार नागरिकको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाप्रति प्रतिबद्ध रहेको र आफ्नो कार्ययोजना अनुसार एम्बुलेन्स सेवालाई थप एकीकृत, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सक्रिय रहेको बताएका छन् ।
मन्त्री पौडेल भन्छन्, “एम्बुलेन्स सेवालाई थप व्यवस्थित, एकीकृत र पहुँच योग्य बनाउन निर्देशिका जारी भएको छ। अब छरिएर सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्स सेवा एउटै छानामुनि ल्याएर सबल र एकीकृत आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली निर्माणमा मद्दत पुग्ने छ”।
निर्देशिकाले देशभर सञ्चालित एम्बुलेन्सलाई एकीकृत प्रेषण केन्द्रमार्फत सञ्चालन गर्ने गरी एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ।
साथै, जुनसुकै ठाउँबाट सेवा लिनका लागि पनि ‘१०२’ नम्बरमा सम्पर्क गर्न सकिने र सबै एम्बुलेन्स जीपीएस प्रणालीमा आबद्ध हुनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ।
प्रविधि र एकीकृत प्रणालीमा जोड, एकीकृत सञ्जाल र टोल–फ्री नम्बर निर्देशिकाको व्यवस्थाअनुसार, अब नागरिकले देशको कुनै पनि स्थानबाट एम्बुलेन्स आवश्यक परेमा एउटै टोल–फ्री नम्बर ‘१०२’ मा सम्पर्क गर्न सक्नेछन्।
यो नम्बरमा आएको अनुरोधलाई राष्ट्रिय, प्रदेश र जिल्लास्तरमा स्थापना गरिने छुट्टाछुट्टै केन्द्रले ग्रहण गर्नेछन्। उक्त केन्द्रले जीपीएस प्रणालीमार्फत बिरामीको सबैभन्दा नजिक रहेको उपयुक्त एम्बुलेन्सलाई तत्काल परिचालन गरी पठाउनु पर्नेछ।
सेवाको गुणस्तरमा एकरूपता ल्याउन र नियमन गर्न निर्देशिकाले एम्बुलेन्सको वर्गीकरण गरेको छ। एम्बुलेन्समा उपलब्ध सेवा र सुविधाको आधारमा ‘क’ र ‘ख’ वर्गमा विभाजन गरिनेछ। प्रत्येक वर्गका एम्बुलेन्सले मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ, जसमा तोकिएको रङ, ‘स्टार अफ लाइफ’ लोगो, जीपीएस प्रणालीको जडान र बिरामीको आकस्मिक उपचारका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम उपकरण अनिवार्य गरिएको छ।
निर्देशिकाले एम्बुलेन्स सेवावापत लाग्ने शुल्कमा एकरूपता र नियमनको व्यवस्था गरेको छ। अबदेखि हरेक जिल्लामा रहेको ‘जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समिति’ले सम्बन्धित जिल्लाको भूगोल, सडकको अवस्था, इन्धनको प्रचलित मूल्य र यात्राको दूरीजस्ता वैज्ञानिक आधारमा टेकेर एम्बुलेन्सको सेवा शुल्क निर्धारण गर्नेछ र त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। यसका साथै, निर्देशिकाले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि जोड दिदैं गरिब, असहाय तथा विपद्मा परेका बिरामीलाई निःशुल्क सेवा प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
