झापा,भदौ ८ । लागु भएको नौ वर्षसम्म पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रविधियुक्त उच्च सुरक्षित इम्बोस्ड नम्बर प्लेट असोज १ गतेदेखि अनिवार्य गरिँदै छ ।
लागु नहुँदै त्यसबारे अनेक चुनौतीका विषयमा विमर्श हुन थालेको छ । सरकारी तयारी हेर्दा स्मार्ट लाइसेन्समा २०७२ सालदेखि सेवाग्राहीले भोग्दै आएका समस्या असोज १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर लिनेले पनि भोग्नुपर्ने देखिन्छ । परीक्षा पास गरेर तीन वर्षसम्म लाइसेन्स नपाएकाको संख्या अहिले पनि ३० लाखभन्दा माथि छ । इम्बोस्ड नम्बरको हालत पनि यस्तै नहोला भन्न सकिन्न ।
सात प्रदेशका सबै यातायात कार्यालयमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट माग भए पनि काठमाडौँमा रहेको यातायात व्यवस्था विभागले नम्बर प्लेट उपलब्ध गराउने हो । यो आफैँमा झन्झटिलो, लामो रुट पार गर्नुपर्ने र पर्खनुपर्ने अवस्था हो । कोशी, मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तयारीसमेत पूरा भएको छैन । हेटौँडा, सुर्खेत, बुटवल, नेपालगन्ज र पोखराका कार्यालय तयारी अवस्था रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । काठमाडौँमा दुईपाङ्ग्रेका लागि गुर्जुधारा, चारपाङ्ग्रेका लागि एकान्तकुना र सवारी परीक्षण कार्यालय टेकुमा तोकिएको छ । यसले फेरि सेवाग्राहीलाई सास्ती दिने काम भएको यातायात व्यवसायीको आरोप छ ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला भन्छन्, “लाइसेन्स जस्तै यो पनि अर्को चलखेल हो । ठुला बिचौलियाको सक्रियता छ । अहिले पनि ३० लाख लाइसेन्सका सेवाग्राहीले सास्ती भोगेका छन् । त्यस्तै हुन्छ यो पनि । इम्बोस्ड नम्बरमा हाम्रो विरोध होइन तर सरकारको काम गर्ने तरिका नहुँदा जनताले धेरै दुःख पाएका छन् ।”
सरकारले आवश्यक संचरनासहित गर्नुपर्ने तयारी पूरा नगरी कर उठाउनकै लागि अनिवार्य गरेकाले सफल हुन गाह्रो हुने व्यवसायीको दाबी छ । प्रदेशले केन्द्रलाई केन्द्रले प्रदेशलाई दोष दिएर सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई समस्याग्रस्त बनाउन सक्ने सम्भावना रहेको सिटौलाको दाबी छ । प्लेटमा अङ्ग्रेजी अक्षर हुने भएकाले यसको कार्यान्वयन गर्न नहुनेको मत पनि बढिरहेको छ तर यातायात व्यवस्था विभागले सूचना सार्वजनिक गरी प्रदेश सरकारमातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्न आउनेलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्न भनेको छ ।
