शान्तिराम बस्नेत
झापा । झापाको शिवसताक्षीस्थित दूधेमा रहेको राष्ट्रिय रमणीय आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठनको प्रक्रिया राजनीतिक नेताहरूको स्वार्थका कारण अलमलमा परेको छ ।
गत असार १८ गते विद्यालय व्यवस्थापन समितिको म्याद सकिएपछि पटक–पटक सहमतिको प्रयासमा पनि राजनीतिक आकांक्षीहरु धेरै भएकाले नयाँ समिति गठन हुन नसकेको हो ।
९ सय ६५ विद्यार्थी संख्या र ६ सय २३ जना अभिभावक रहेको विद्यालयमा पहिलोपटक बोलाएको अभिभावक भेलामा १४३ जना मात्र अभिभावकहरु उपस्थित भएका थिए। त्यस उपस्थित भेलामा सहमति नजुटेका कारण अहिलेसम्म समिति गठन हुन नसकेको हो । अभिभावकको कोरम नपुगेको देखिए पनि सहमतिको प्रयाससम्म हुनसक्ने सम्भावनाहरु धेरै भएता पनि विद्यालय जस्तो पवित्र संस्थामा राजनीतिक चलखेल अत्यधिक भएकोले समस्याको निराकरण हुन नसकेको हो ।
पहिलो अभिभावक भेलामा सदस्यका आकांक्षी पुरुषमा ७ जना र महिला १७ जना देखिएका थिए । जुन दुई पुरुष र दुई महिला मात्र आवश्यक थियो । उक्त आकांक्षीमध्येमा अहिले अस्तित्वमा रहेका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु अग्रपंक्तिमा रहेको देखिन्छ ।
त्यसो त सहमति जुटाई समिति गठन गर्न सहजताका लागि शिवसताक्षी वडा नं. ११ का वडा अध्यक्ष बहादुर आङबोको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सहजीकरण समिति गठन गरिएको थियो । यसमा पूर्व प्रधानाध्यापक कालीप्रसाद रिजाल, पूर्व उपप्रमुख भोजकुमारी नेपाल, सामाजिक व्यक्तित्व धनबहादुर थेबे र पूर्व पीटीए अध्यक्ष अग्नि चापागाई भएको समितिले पनि मार्गप्रशस्त गर्ने प्रयास गरेपनि समिति गठन हुन नसकेको पाईएको छ ।
पहिलो अभिभावक भेलामा विद्यार्थीको अभिभावकभन्दा धेरै राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने हैसियतका साथ भेलामा आएको हल्ला सामाजिक सञ्जालमा सुनिएको थियो ।राजनीतिक आस्थाको आधारमा आकांक्षीहरु विद्यालयमा बढ्दा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने भन्दै बाहिर विरोधका स्वरहरु सुन्न पाइन्छ । विद्यालयको भौतिक संरचना कसरी विकास गर्ने, शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा कसरी नयाँ आयाम थप्ने भन्दा पनि राजनीतिक भागबण्डामा कसरी आफूलाई उभ्याउने भन्ने बारेमा राजनीतिक दल र व्यक्ति देखिएकैले पनि अहिलेसम्म समिति गठन गर्ने सहमति हुन नसकेको बुझ्न सकिन्छ ।
दोस्रो सहमतिको प्रयास सफल नभए तेस्रोपटक भेला हुन सक्नेछ । तेस्रोपटक पनि पदकै कारण सहमति नभए निर्वाचन अन्तिम विकल्प हो । निर्वाचन पनि हुन सक्छ, निर्वाचनले नयाँ समिति गठन गर्न सक्नेछ । तर, विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिको लागि पनि पदको नाममा निर्वाचन भयो भने विद्यार्थी, सर्वसाधारणमा कस्तो सन्देश जान सक्छ, राजनीतिक दलहरुले बुझ्नु पर्ने देखिन्छ ।
विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीका अभिभावकहरु मध्ये ४ जना सदस्य छान्नु पर्ने र ४ जना मध्येबाट अध्यक्ष निर्वाचित गर्नुपर्ने शिक्षा नियमावलीमा व्यवस्था रहेको छ तर राजनीतिक दललाई चार जना छान्न पनि हम्मेहम्मे परिरहेको छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति ९ जनाको हुन्छ, जसमा ४ जना अभिभावक, दुई जना मनोनितमध्ये विद्यालयको चन्दादाता र समाजसेवी शिक्षाप्रेमी रहनेछन् भने एकजना शिक्षक प्रतिनिधि र एक जना वडा अध्यक्ष पदेन सदस्य रहने छन् । त्यस्तै विद्यालयको प्रधानाध्यापक सदस्य सचिव रहने शिक्षा नियमावलीमा प्रावधान रहेको छ ।
नियमानुसार ४ जना सहमतिमा आउँछ, चार जनाले दुई जना मनोनित गर्छ, त्यसमध्येबाट ज्येष्ठ नागरिक सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बस्छ । बैठकले सहमति अथवा बहुमतको आधारमा अध्यक्षको चयन गर्ने भएकोले पनि राजनीतिक अभिष्ट नराखी विद्यालयको हितमा काम गर्ने नियतका साथ अघि बढे चाँडै समस्याको समाधान भई विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुन समय लाग्दैन ।
