झापा,भदौ १२ । नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले झापा, गौरादह–५ मा रहेको महारानीझोडा साना किसान कृषि सहकारी संस्थालाई भारतीय धानको बिउ ‘रञ्जीत’ आयातको अनुमति दिएको पाइएको छ ।
२०८१ जेठ ४ गते दिएको यस्तो अनुमति पत्रमा बिउ नियमावली बमोजिम सूचित धानको बिउ आयात गर्न भनिएको छ । यद्यपि बिउ आयात गर्नुअघि सबै क्वारेन्टाइन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने सहितका सर्त र प्रबन्ध राखिएको छ ।
आसाम एग्रीकल्चर युनिभर्सिटी, भारतबाट ल्याउन अनुमति दिएको पत्रमा ३ सय किलो रञ्जीत धानको बिउ ‘बिउ उत्पादन प्रयोजनको लागि’ ल्याउन भनिएको छ । अन्य सर्तहरूमा सम्बन्धित अधिकारीहरूले सोधेमा आयात अनुमति पत्र देखाउनुपर्ने, बिउ निरीक्षकलाई सूचित बिउ राखिएको स्थानमा निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न अनुमति दिनुपर्ने, आयातकर्ता पक्षले बिउ ऐन र बिउ नियमावलीका प्रावधान कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने, बिउ आयात गरेपछि, आयातकर्ताले आयात गरिएको परिमाण र बिक्री परिमाणको विवरण बिउ गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रमा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसपछि २०८२ जेठ ४ गते बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र हरिहरभवन, ललितपुरले रञ्जित धानको प्रमाणित बिउ भन्दै बिक्रीको अनुमति दिन थालेको छ । जबकि कुनै पनि आयातित बिउ ल्याएर त्यसबाट अर्को बिउ उत्पादन गर्न बिउ बिजन नियमावलीमा रोक लगाइएको छ । त्यस्तो बिउलाई मान्यता दिँदा पनि ‘उन्नत बिउ’को रूपमा आयात अनुमति दिने र त्यसबाट पुनः बिउ उत्पादन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ ।
कानुनअनुसार आयातित बिउलाई ‘उन्नत बिउ’ भन्न मिल्ने, तर ‘प्रमाणित बिउ’ भन्न नमिल्ने कोशी प्रदेश कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘संघले आयातित रञ्जित बिउलाई प्रमाणित भनेर ट्याग लगाइदिएको छ, जुन बिउ महँगोमा बिक्री भइरहेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यस प्रक्रियामा प्रदेशको प्रयोगशाला र नार्क (नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्) को परीक्षण र प्रमाणीकरण समेत गरिएको छैन ।’
कानुनले प्रमाणीकरणका लागि कम्तीमा २ सिजनको परीक्षण र मूल्याङ्कन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर त्यो पूरा नगरी ट्याग लगाइएको प्रदेशका अधिकारी दाबी गर्छन् । यसले नेपालको आफ्नै बिउ उत्पादनमा नकारात्मक असर पार्ने, भारतीय बिउमा निर्भरता बढाउने र बिउको गुणस्तर तथा सुरक्षामा प्रश्न उठाउने चिन्ता सरोकारवालाको छ । प्रदेश सरकारलाई जानकारी नै नदिई केन्द्रीय निकायहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेर काम गरेको प्रदेशका अधिकारी बताउँछन् ।
रञ्जित धानलाई राष्ट्रिय बिउ बिजन समितिले २०७७ सालमा स्वीकृति दिएको छ । नेपाल, बंगलादेश, भारत, भुटान, श्रीलंकाजस्ता देशहरूले ‘बिउ प्राविधिक चिज हो, यसलाई राजनीतिक सिमानाले छेक्दैन’ भन्ने अवधारणामा ‘सिड्स विदाउट बोर्डर’ नामक सम्झौता गरेका छन् । यही सम्झौता अनुसार बिउ आयात गर्न दिइएको बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख बेनु प्रसाद प्रसाईंले बताए ।
‘यो सम्झौता अनुसार एक देशमा विकास भएको बिउलाई अर्को देशले मान्यता दिन सक्छ, यसका लागि विभिन्न टेस्टिङ साइटहरू पनि राखिएका छन् । नेपालले सन् २०१० देखि नै यो सम्झौताको सदस्य राष्ट्रको रूपमा काम गरिरहेको छ,’ प्रसाईंले भने, ‘रञ्जित धान नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको जात हो । यो बाहिरबाट आयात गरिने बिउ नभई नेपालमै लोकप्रिय भएको र उत्पादन गर्न थालिएको बिउ भनेर प्रमाणित बिउको मान्यता दिइएको हो ।’
‘रञ्जित धान’ र ‘सर्जु ५९’ जातलाई आयातित बिउको रूपमा नभई स्थानीय बिउका रूपमा दर्ता गरिएको प्रसाईंको दाबी छ । यसलाई सेड्युल सी अन्तर्गत राखिएको छैन । आयातित जातलाई ‘उन्नत’ मात्रै वर्गमा राखिने व्यवस्था छ । तर ‘रञ्जित धान’लाई स्थानीय जातको रूपमा दर्ता गरिएकाले प्रमाणित गर्न मिल्ने उनले बताए ।
यसको अर्थ अब किसानहरूले ‘रञ्जित धान’को बिउबाट अर्को वर्ष पनि बिउ उत्पादन गर्न पाउने प्रसाईंले बताए । ‘उनीहरूले ब्रिडर सिड ल्याएर ल्याबको सहयोगमा फिल्ड इन्स्पेक्सन गराई यहाँ उत्पादन गर्न सक्छन्,’ उनले भने ।
कोशी प्रदेश सरकारले महारानीझोडा सहकारीलाई ‘तस्करीको बिउ’ बिक्री गरेको र ‘अनुसूचीमा नभएको बिउ’ बेचेको भन्दै २५ हजार रुपैयाँ जरिबाना गरेको छ । त्यही महारानीझोडालाई आयातित बिउ ल्याउने र उत्पादन गर्ने जिम्मा बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले दिएको विषयमा पनि प्रदेशका अधिकारीहरू असन्तुष्ट छन् ।
