झापा,भदौ १६ । सरकारले भारतमा काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकको अधिकार संरक्षणका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ ।
तेस्रो मुलुुकमा कामका लागि बिदेसिने नागरिकका लागि व्यवस्था गरिएको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष जस्तै उपयुक्त मोडेल निर्माण गरी क्रमशः आबद्ध गराउँदै लगिने नीति अघि सारिएको हो । राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति २०८२ मार्फत भारत जाने श्रमिकलाई पनि व्यवस्थित गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको हो ।
नीतिमा भारतमा रोजगारीका लागि जाने श्रमिकको विवरण राख्ने व्यवस्था गरेको छ । श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित र दिगो बनाउने उद्देश्यसाथ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नीति बनाएर मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत पनि भइसकेको छ ।
श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले आप्रवासन नीति कार्यान्वयनमा आएसँगै पहिलो पटक भारतमा काम गर्न जाने नेपाली श्रमिक श्रम आप्रवासन प्रणालीमा समेट्न खोजिएको छ । नीति अनुसार रोजगारीका लागि भारत जानेको विवरण स्थानीय सरकारले राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकारमार्फत नै भारत जाने नेपाली श्रमिकलाई सूचना तथा जानकारी प्रदान गरिने पनि व्यवस्था नीतिमा राखिएको छ । “नयाँ नीति कार्यान्वयन भएसँगै कुन पालिकाबाट कति श्रमिक कहिले भारत गए भन्ने यथार्थ विवरण पाउन सकिन्छ,” उनले भने, “पालिकामा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत भारत काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गरिने छ ।”
नयाँ नीतिमा श्रम आप्रवासनमा स्वच्छ र न्यायोचित भर्ना छनोट प्रणाली अवलम्बन गर्ने, श्रम आप्रवासनसम्बन्धी प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने व्यवसायीका लागि प्रोत्साहन प्रदान गर्न मापदण्ड बनाई सोको कार्यान्वयन गर्न र गराउन प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र निर्माण गरिने उल्लेख छ ।
यसै गरी श्रम आप्रवासनमा जाने श्रमिकको भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी, न्यायोचित र स्वच्छ बनाउन वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई जवाफदेही बनाइने र श्रम आप्रवासनसम्बन्धी व्यवसायीले प्रदान गर्ने सेवाको अनुगमन सूचक तयार गरी निरन्तर अनुगमन गरिने तथा मूल्याङ्कनका आधारमा पुरस्कृत र दण्डित गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
नयाँ नीतिमा अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रक्रियामा आवश्यकता अनुसार सरोकारवालालाई सहभागी गराइने उल्लेख छ । यसै गरी प्रदेशस्थित श्रम कार्यालय एवं प्रदेश र स्थानीय तहलाई आआफ्ना कार्यक्षेत्रभित्र सञ्चालित आप्रवासन सेवाको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरिने पनि सरकारको नीति रहेको छ ।
नयाँ नीतिमा श्रमिकको आकस्मिक मृत्यु भएमा गन्तव्य मुलुकमा नै शवको पोस्टमार्टम गरिने एवं शव स्वदेश ल्याउने साथै राहत, बिमा क्षतिपूर्तिलगायतका सुविधा प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई थप सरलीकरण गरिने उल्लेख छ । यसै गरी श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिएका आप्रवासी श्रमिकको पुनः श्रम स्वीकृति श्रमिक कार्यरत देशस्थित नेपाली दूतावासबाट दिने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । नीतिमा आप्रवासी श्रमिकको मानव अधिकारको संरक्षण एवं लैङ्गिकताका आधारमा हुन सक्ने सबै किसिमका जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा पेसा तथा लैङ्गिकताका आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद र शोषणको अन्त्य गर्ने समेटिएको छ ।
श्रम आप्रवासनबाट फर्किएका श्रमिकलाई स्थानीय तहमार्फत उद्यमशीलता विकास तथा सिप अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र श्रम आप्रवासनबाट फर्किएका महिला श्रमिकका समस्याको विश्लेषण गरी पुनस्र्थापनाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि नीतिमा उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको माग अनुसार सिपयुक्त जनशक्ति विकास गर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकको ज्ञान, सिप र पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन दिगो पुनः एकीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
