झापा, असोज २ । ‘आफू अनुकूल’ संविधान बनाएर पुराना दलहरुले विगत दश वर्षदेखि राज गर्दै आएकोमा जेनजीको आन्दोलनपछि संविधान संशोधनको माग अझ टड्कारो रुपमा उठेको छ ।
संविधान संशोधनको एजेण्डालाई सत्ताको ‘सौदा’ बनाएर कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले एक वर्षभन्दा बढी अवधि सरकार चलाएपनि संविधान संशोधनको मुद्दामा रुचि नै देखाएनन् । संविधान संशोधनमा ओली सरकार ‘निकम्मा’ देखियो ।
जेनजी आन्दोलनका मागहरूमध्ये एउटा माग छ– ‘देशको कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्तिलाई बनाउने ।’ आन्दोलनले यस्तो कार्यकारी प्रधानमन्त्री खोजेको हो कि राष्ट्रपति भन्ने खुलेको छैन । २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानअनुसार कार्यकारी अधिकार संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्छन् । ‘जेनजी’ आन्दोलनको भावना यसलाई बदलेर जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख बनाउने भन्ने छ ।
तर, यो काम गर्न पहिला संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएर निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेकाले निर्वाचनअघि संविधान संशोधन गर्न कानुनी र राजनीतिक रूपमा असम्भव छ ।
‘जेनजी’ भावना समेटेर जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि मध्यावधिमार्फत निर्वाचन जितेर आएका जनप्रतिनिधिले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानको धारा २७४ ले ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी’बाहेक संविधान संशोधनको विकल्प खुला राखेको छ ।
तर, संविधान संशोधन गर्न राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले मात्र सक्ने व्यवस्था छ ।
‘प्रदेशसभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा उपधारा ५ बमोजिम बहुसंख्यक प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भइआएको विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्नेछ’ संविधानको धारा २७४ को उपधारा ८ मा उल्लेख छ । यस धाराअनुसार तत्काल कायम सदस्य भनेको राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका कुल ३ सय ३४ सांसदमध्ये संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने बेला दुवै सदनमा कायम रहेको संख्या भन्ने बुझाउँछ ।
जस्तो– ३ सय ३४ सांसदमध्ये संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने बेलामा ३ सय ३० जना मात्र सांसद कायम रहेछन् भने ३ सय ३० जनाको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेपछि मात्र संशोधन हुन्छ ।
तत्कालीन संसद्का पहिलो र दोस्रो ठूला दल क्रमशः नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच गत वर्षको असार १७ गते सरकार गठन गर्ने समझदारी बनेको थियो। तर, गठबन्धनको एक वर्ष बित्दासमेत सातबुँदे समझदारीको मुख्य मुद्दा संविधान संशोधन समझदारीको बुँदामै सीमित रह्यो । उनीहरुले यसबारे सामान्य बहससमेत गरेनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयम्ले संशोधनको भाखा पाँच वर्ष उता ठेलेपछि गठबन्धनकै औचित्यमाथि प्रश्न उठेको थियो ।
