पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालैको अभिव्यक्ति –“पासपोर्ट रोक्ने रे ? यो ‘हा हुँ’को सरकारलाई देश जिम्मा लगाएर हामी विदेश भाग्छौँ ?” –आजको नेपालको राजनीतिक दृश्यलाई झल्काउने एउटा तस्बिर हो । यस वाक्यमा व्यंग्य छ, आक्रोश छ, अनि अविश्वास पनि । तर यसले जनताका मनमा पनि नयाँ प्रश्नहरू रोपेको छ ? –सरकार के गर्दैछ ? विपक्ष किन यत्तिकै चिच्याइरहेको छ ? अनि हामी जनता कहाँ उभिएका छौँ ?
सरकारको पक्ष
हालै सरकारसँग जोडिएका समाचारहरूमा भनिएको छ –मनी लाउन्ड्रिङ, भ्रष्टाचार वा आन्दोलनसँग जोडिएका केही ठूला नेताहरूको पासपोर्ट रोक्ने तयारी भइरहेको छ । कानुनले यस्तो कदम चाल्न सक्ने प्रावधान दिन्छ । तर यसले अर्को प्रश्न खडा गर्छ –के यो कानुनी प्रक्रिया निष्ठापूर्वक भइरहेको हो ? वा यो केवल विपक्षलाई दबाउने प्रयत्न हो ?
जब सरकारले कानुनलाई शक्ति देखाउने हतियार बनाउँछ, तब त्यसको नैतिक वैधता कमजोर हुन्छ । पासपोर्ट रोक्ने कुरा भन्दा अघि जनताले सोध्ने प्रश्न छ –किन भ्रष्टाचारमा संलग्नहरू अझै स्वतन्त्र छन् ? किन ठूला घोटालामा नाम जोडिएका व्यक्तिहरू अझै पदमा छन् ?
ओलीको प्रहार
ओलीको स्वरमा आक्रोश मात्र होइन, व्यंग्य पनि थियो । उनले भने –“हामी विदेश भाग्छौँ ? देशलाई ’हा हुँ’ भन्ने सरकारले जिम्मा लगाएर ?”
यो प्रहारले सरकारलाई कमजोर सावित गर्ने उद्देश्य राख्छ । उनी देखाउन चाहन्छन् –यो सरकारले वास्तविक काम गर्न सक्दैन, केवल विपक्षलाई थाम्न दमनको बाटो लिन्छ ।
तर ओलीलाई पनि प्रश्न सोध्नुपर्छ –जनतालाई रोजगारी दिन नसकेको, युवालाई पलायन हुनबाट रोक्न नसकेको, आन्दोलनलाई समाधान दिन नसकेको नेतृत्व आज सरकारलाई मात्र दोष लगाएर स्वतन्त्र रहन सक्छ ?
जनताको दृष्टि
जनता अहिले दर्शक मात्र बन्न चाहँदैनन् । उनीहरू प्रत्यक्ष पीडित छन् –
– छोराछोरी रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन् ।
– महँगीले घरभाडा तिर्न गाह्रो छ ।
– भ्रष्टाचारले सामान्य काममा समेत ढोका बन्द गरेको छ ।
यस्तो अवस्थामा जब नेताहरू पासपोर्ट रोक्ने र विदेश भाग्ने कुरा गर्छन्, जनतालाई लाग्छ –यो देश केवल नेताहरूको शक्ति खेलमै अल्झिएको छ । हाम्रो भविष्य, हाम्रो सपना, हाम्रो पसिना –यी सबैलाई उपेक्षा गरिएको छ ।
परिणाम र चुनौती
यो विवादले तीन कुरा स्पष्ट देखाएको छः
१. सत्तामा रहेको सरकार कमजोर छ । जनताको विश्वास जित्ने नतिजा देखाउन नसक्दा उसले कानुनी हतियारलाई राजनीतिक प्रयोगतिर मोडिरहेको छ ।
२. विपक्षी नेताहरू प्रतिवादीको भूमिकामा छन् । उनीहरू जनताको वास्तविक मुद्दा भन्दा बढी सरकारको कमजोरीमाथि मात्रै खेलिरहेका छन् ।
३. जनताको निराशा बढ्दो छ । जब कानुन र राजनीति दुवै केवल प्रतिशोधमा प्रयोग हुन्छन्, जनता बिच्किन्छन्, अनि आन्दोलन जन्मिन्छ ।
निष्कर्ष
ओलीको आक्रोशलाई सरकारविरुद्धको व्यंग्य मात्र मान्न सकिँदैन । यो देशको राजनीतिक संस्कृतिको दर्पण हो –जहाँ सत्ता र विपक्ष दुवै पक्ष आफ्ना स्वार्थका लागि चिच्याइरहेका छन्, तर जनता मौन पीडा बोकेर बस्न बाध्य छन् ।
सोध्नुपर्ने प्रश्न सरल छ –
– देशलाई पासपोर्ट रोक्ने धम्कीले चल्छ ?
– देशलाई केवल गर्जन र व्यंग्यले टिक्छ ?
– कि देशलाई जवाफदेही नेतृत्व, पारदर्शी शासन र जनताको भरोसाले मात्र अघि बढाउन सकिन्छ ?
जबसम्म यी प्रश्नको जवाफ दिइँदैन, तबसम्म हाम्रो राजनीति केवल “हा हुँ” को खेलमा अल्झिरहनेछ –नेता गर्जिरहनेछन्, जनता सहिरहनेछन् ।
