झापा, असोज २३ । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।
त्यस्तै सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बन्ड चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए । त्यस्तै हवाई सुरक्षासम्बन्धी प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ ।
केपी शर्मा ओलीको समयमा न्यायाधीश अनिल सिन्हा हालका उद्योगमन्त्रीको नेतृत्वमा हवाई क्षेत्रका बारेमा अध्ययन गर्न न्यायिक समिति गठन भएको थियो । समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले गोप्य राखेको थियो ।
त्यस्तै सरकारले भिजिट भिसामा भएको अनियमितताबारेको छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले यसअघि भिजिट भिसासम्बन्धी मानव बेचबिखनलगायत भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।
यसैबीच गृह मन्त्रालयले मापदण्डभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी लगेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सुरक्षार्थ खटिएको टोलीमा कटौती गरेको छ ।
मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार, ओलीले लगेका मापदण्डविपरीतका २८ सुरक्षाकर्मीलाई बिहीबार फिर्ता बोलाइएको छ भने दाहालका ३४ सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता बोलाइएको छ । दाहालको सुरक्षामा ५२ सुरक्षाकर्मी खटिँदै आएका थिए ।
विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा कार्यविधिअनुसार, पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित उच्चपदस्थहरूलाई सुरक्षा व्यवस्था गर्ने प्रावधान छ ।
