“राजनीतिमा स्थायित्व बिना विकास सम्भव हुँदैन र स्थायित्व बिना स्वतन्त्रता केवल भ्रम हो ।”
–राजनीति–दर्शनशास्त्री एडमण्ड बर्क
नेपाल आज राजनीतिक अनिश्चितताको घेराभित्र छ । विगत दुई दशकमा हामीले शासन प्रणाली, संविधान, र नेतृत्वका असंख्य प्रयोग देख्यौं । तर न त स्थायित्व आयो, न त जनविश्वास फर्कियो । दलहरू जनताको आकांक्षा पुरा गर्न असफल भए; राष्ट्र नीति विदेशी स्वार्थ र वैयक्तिक समीकरणमा बन्दै गयो ।
यही पृष्ठभूमिमा फेरि एकपटक नयाँ सोच उठ्दैछ –राजसंस्था र प्रजातन्त्रलाई सन्तुलित रूपमा सहअस्तित्वमा लैजाने । यो विचार केवल भावनात्मक चाहना होइन, देशलाई स्थायित्व, पहिचान र उत्तरदायित्व दिने वैकल्पिक राष्ट्रिय विमर्श हो ।
गणतन्त्रको उपलब्धि र वास्तविकता
२०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालले गणतन्त्रलाई अपनायो । राजसंस्था अन्त्य भयो र जनताले नयाँ युगको अपेक्षा गरे –सुशासन, पारदर्शिता, विकास र जनउत्तरदायित्वको युग ।
तर समयले देखायो –संविधान फेरिए पनि सोच फेरिएन । राजनीतिक दलहरू अझै पनि सत्ताको खेलमा अल्झिएका छन् । नैतिकता र नीति भन्दा पद र पहुँचको राजनीति बलियो बन्यो । राष्ट्रियता नारा मात्र बन्यो, नीति होइन ।
संसदले जनताको हितभन्दा बढी पार्टीको अस्तित्व जोगाउन काम ग¥यो । राजनीतिक अस्थिरताले नीति निर्माण, लगानी र प्रशासनिक आत्मविश्वास सबै कमजोर बनायो ।
“गणतन्त्रको सार सत्ता होइन, जिम्मेवारी हो । तर जब जिम्मेवारी हराउँछ, गणतन्त्र केवल औपचारिकता बनिन्छ ।”
–नेल्सन मण्डेला
नेपालमा आज यही अवस्था छ ।
राजसंस्थाः परम्परा होइन, एकताको प्रतीक
राजसंस्था नेपालको इतिहास, धर्म, र सांस्कृतिक निरन्तरतासँग जोडिएको संस्था हो । तर आधुनिक नेपालको सन्दर्भमा यसको भूमिका अब सत्ताको होइन, सन्तुलनको हुनुपर्छ । “आलङ्कारिक राजा” वा “संवैधानिक राजसंस्था”को अवधारणा ब्रिटेन, जापान, नर्वे, थाइल्यान्ड लगायत धेरै देशमा स्थायित्वको ग्यारेन्टीको रूपमा स्थापित छ ।
नेपालमा पनि राजा राष्ट्रको पहिचान र एकताको प्रतीकको रूपमा रहँदा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था जननिर्वाचित नेतृत्वमार्फत सञ्चालन हुने संरचना सन्तुलन र निरन्तरताको सहअस्तित्व बन्न सक्छ ।
“संविधानको छातामुनि राजा केवल प्रतीक हुन्छन्, शक्ति होइन ।”
–संवैधानिक विशेषज्ञ डा. केशव उप्रेती
यही दृष्टिकोणमा राजसंस्थालाई राजनीतिक शक्ति होइन,
संवैधानिक आत्मा र राष्ट्रिय एकताको प्रतिनिधि बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
विदेशी प्रभाव र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको चुनौती
आज नेपाल कुनै विदेशी शक्ति क्षेत्रको प्रत्यक्ष कब्जामा छैन, तर नीतिगत प्रभाव र आर्थिक नियन्त्रणमा त्यसको छायाँ स्पष्ट छ । राजनीतिक दलहरूको नीति अक्सर विदेशी आर्थिक सहायता, कूटनीतिक दबाब र
पछिल्ला भू–राजनीतिक समीकरणसँग प्रभावित हुन्छ ।
जब शासनमा स्वाभिमान कमजोर हुन्छ, स्वतन्त्रता केवल शब्द रहन्छ । त्यसैले एक यस्तो संस्था चाहिन्छ, जसले दलगत शक्ति–सन्तुलनभन्दा माथि बसेर राष्ट्रको दीर्घकालीन हित र पहिचानको रक्षा गर्न सकोस् । संवैधानिक राजसंस्था त्यही सन्तुलनको सम्भावना हो –जो “राजनीतिक दलहरूको अस्थायित्व र विदेशी दबाब” दुबैबीच एक स्थायी राष्ट्रिय सन्दर्भ बिन्दु बन्न सक्छ ।
कार्यकारी प्रधानमन्त्री र प्रत्यक्ष जनादेशको आवश्यकता
राजसंस्थासँग सन्तुलित सहअस्तित्वको अर्को पाटो हो –सशक्त कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणाली । राजनीतिमा स्थायित्व तब आउँछ, जब कार्यकारी नेतृत्व प्रत्यक्ष जनादेशबाट निर्वाचित हुन्छ । पार्टीगत घेराबन्दीभन्दा माथि उठेर, जनतासँग प्रत्यक्ष जवाफदेही हुने नेतृत्वले मात्रै विकास र नीति–निरन्तरता सुनिश्चित गर्न सक्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा यो मोडेल यस्तो हुन सक्छ –संवैधानिक राजा राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा रहुन् र प्रत्यक्ष जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी सत्ताको धारक बनुन् ।
“नेतृत्व सशक्त तब हुन्छ, जब उसले आफ्ना कार्यका लागि प्रत्यक्ष जनताको जवाफदेही हुनुपर्छ ।”
–विन्सटन चर्चिल
यसरी मात्र प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ –जब जनताको मतले मात्र होइन, जनताको निगरानीले पनि सत्ता निर्धारण गर्छ ।
नयाँ पुस्ता र भिजनयुक्त नेतृत्वको अपेक्षा
गणतन्त्रको १५ वर्षमा पुरानो पुस्ताले शासन गर्याे,
तर देशले परिणाम पाएन । अब राजनीतिक प्रणाली मात्र होइन, नेतृत्वको पुस्ता पनि बदलिनुपर्ने बेला आएको छ ।
भिजनयुक्त नेतृत्वले पनि सफल हुन संरचनात्मक सन्तुलन आवश्यक छ । राजसंस्था, संसद र कार्यकारी शक्ति –यी सबैलाई संविधानिक ढाँचामा सन्तुलित राख्न सके नेपालले स्थायित्व र विकास दुबै पाउनेछ ।
निष्कर्षः सन्तुलनमा नै समाधान
राजसंस्था र प्रजातन्त्रको सम्बन्ध शून्य –योग खेल होइन । यी दुवैले सहअस्तित्वका माध्यमबाट देशको स्थायित्व, पहिचान र गौरव पुनःस्थापित गर्न सक्छन् ।
अब निर्णय गर्नुपर्ने बेला आयो –हामी निरन्तर अस्थिरता र दलगत सत्ताको घेराभित्रै बाँच्ने कि सन्तुलित, आत्मनिर्भर र राष्ट्रिय पहिचानयुक्त शासन प्रणाली निर्माण गर्ने ?
“नेतृत्व त्यतिबेला परिपक्व हुन्छ, जब उसले इतिहाससँग सम्झौता होइन, दिशा दिन्छ ।”
–महात्मा गान्धी
नेपालले इतिहाससँग सम्झौता होइन, नयाँ दिशा खोज्नुपर्छ । त्यो दिशा प्रजातन्त्रको आत्मा र राजसंस्थाको प्रतीकबीचको सन्तुलनमै सम्भव छ ।
राजा प्रतीक हुन्, जनता शक्ति –सहअस्तित्व नै स्थायित्वको नयाँ बाटो हो ।
