झापा,असोज २६ । सरकारले सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोग एवम् व्यवसायको क्षेत्रमा आएको नवप्रवर्तकारी तथा सृजनशील सोचलाई स्टार्टअप उद्यममा रूपान्तरण गर्नका लागि ‘स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८२’ ल्याएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको यस कार्यविधिअनुसार स्टार्टअप उद्यमीलाई बिनाधितो वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा न्यूनतम ५ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गरिनेछ ।
यद्यपि, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले विगतमा २५ लाख रुपैयाँसम्म वितरण हुँदै आएकाले नयाँ कार्यविधिमा पनि सोही रकम कायम राख्न लबिङ गरिरहेको छ, र यसका लागि आवेदन प्रक्रिया अर्को हप्तादेखि खुल्ने तयारी छ ।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार गुप्ताका अनुसार कर्जा वितरणका लागि कार्यविधि संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको बताउँछन् । गुप्ताले दिएको जानकारीअनुसार स्टार्टअप कर्जाको कार्यविधि मन्त्रालयमा बनिसकेको भए पनि त्यसमा केही सामान्य संशोधन गर्नुपर्ने काम भइरहेको छ ।
अहिले कर्जाको अधिकतम सीमाबारे छलफल भइरहेको गुप्ताले बताए । कार्यविधिमा २० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा दिइने उल्लेख भए पनि सरोकारवालाहरूले २५ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । कार्यकारी निर्देशक गुप्ताले विगतमा पनि २५ लाख रुपैयाँ नै कर्जा दिने गरिएको र अहिले पनि सोही रकम कायम राख्नका लागि प्रतिष्ठानले लबिङ गरिरहेको जानकारी दिए । ‘धेरैलाई समेट्न २० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिए पनि पर्याप्त रकम भयो भने मात्रै उद्यमशील कार्य गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले २५ लाखका लागि लबिङ गरिरहेका छौँ,’ उनले भने ।
