झापा,असोज २७ । सरकारले एक दशकदेखि निर्यात उद्योगी व्यवसायीहरूलाई दिँदै आएको अनुदान खारेज गरेको छ ।
स्रोत अभावको कारण देखाउँदै सरकारले अनुदान खारेज गरेको हो । नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले नगद अनुदान दिने गरेको थियो ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले एक्कासि यस्तो निर्णय गरेपछि निर्यात उद्योगी–व्यवसायीहरू चिन्तित बनेका छन् । व्यवसायीहरूले सरकारको निर्णयले नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जन र आयात प्रतिस्थापनमा गम्भीर असर पर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
सरकारले निर्यातमा दिँदै आएको अनुदान खारेज गर्ने निर्णयसँगै गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ र चालु आर्थिक वर्षको समेत वस्तु निर्यात गर्ने व्यवसायीहरूले पुरानो पाउनुपर्ने भुक्तानी र अब निर्यात गर्दा कुनै पनि अनुदान नपाउने भएका छन् ।
उद्योग विभागका महानिर्देशक रामेश्वर ज्ञवालीले पुरानो बक्यौता धेरै रहेको अवस्थामा बजेट नभएको कारण निर्यातमा दिँदै आएको निर्यात अनुदान कटौती गरेको बताए । उनका अनुसार अहिले बजेट व्यवस्था नभएकाले मन्त्रालयबाटै हाललाई निर्यात अनुदानका लागि आवेदन नलिने निर्देशन आएको हो ।
महानिर्देशक ज्ञवालीले अघिल्लो आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्मको तीन महिनाभित्र आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको र सोहीअनुसार आवेदनहरू आउने गरेको जानकारी दिए । उनले पुरानो बक्यौता नै करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विगतको अनुदान भुक्तानी गर्ने तर नयाँ आवेदन नलिने भएको बताए ।
‘पुरानै अनुदान बक्यौता बाँकी छ । त्यो सरकारले दिन सकेको अवस्था थिएन र नयाँका लागि बजेट पनि व्यवस्थापन नभएकाले सरकारले उक्त निर्णय गरेको हो’, उनले भने ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको पत्रपछि उद्योग विभागले असोज २३ गते एक सूचना जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा थप दाबी निवेदन नदिने जानकारी दिएको हो । विभागले असोज ९ गते मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रका आधारमा गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को निर्यात अनुदानका लागि असोजभित्र बुझाउनुपर्ने निवेदन समेत लिन बन्द गरेको छ ।
सरकारले यो निर्णय गर्नुका पछाडि मुख्यतया स्रोतको अभाव देखाएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ गते चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा निर्यात अनुदानका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको थिएन ।
बजेट विनियोजन नहुँदा बक्यौता रकम हरेक वर्ष बढ्दै गएको थियो । महालेखापरीक्षकको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले खाने तेलमा दिइएको अनुदानमा समेत प्रश्न उठाउँदै नेपालमा उत्पादन नहुने तेलहनमा अनुदान दिनुको औचित्यमाथि समीक्षा गर्नुपर्ने भनेको थियो ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले चुनावका लागि खर्चको जोहो गर्न विभिन्न शीर्षकको खर्च कटौती गरिरहेको सन्दर्भमा निर्यात अनुदान पनि रोक्ने निर्णय गरेको देखिन्छ ।
सरकारले वैदेशिक व्यापारमा निर्यात बढाउन भन्दै उद्योगीलाई १२ वर्षदेखि नगद अनुदान दिँदै आएको छ । विश्वबजारमा नेपाली वस्तुको पहुँच वृद्धिका लागि सहजीकरण गर्न सरकारले आव २०६७÷६८ को बजेटमार्फत विभिन्न वस्तुमा अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
सुरुमा २७ वटा वस्तुमा अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था थियो । पछि आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनुदान दिने वस्तुको सूची र अनुदान प्रतिशत दुवै बढाएका थिए । यसअनुसार ३६ प्रकारका वस्तुमा २ देखि ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिइँदै आएको थियो ।
उद्योगले निर्यात गरेर प्राप्त गरेको डलर बैंक खातामा दाखिला भएको प्रमाणका आधारमा नगद प्रोत्साहन दिने नीति लिएको थियो । उक्त नीति अनुरुप नै सरकारले हरेक वर्ष निर्यात गर्ने उद्योगहरूलाई अधिकतम ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइँदै आएको थियो ।
कम्तीमा ३० प्रतिशत स्वदेशी मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणित गरेर निर्यात भएका वस्तुको कुल मूल्यको अधिकतम ८ प्रतिशतसम्म सरकारले नगद अनुदान दिने गरिएको थियो । अनुदान पाउन ५० करोडभन्दा माथिको निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
उद्योगीहरू अनुदान पाउन योग्य मानिन्थे र उद्योग विभागले भुक्तानी गर्ने गथ्र्यो । पछिल्लो पटक २०७५ मा कार्यविधि नै बनाएर यसलाई थप व्यवस्थित गरिएको थियो । उद्योग विभागका अनुसार हालसम्म निर्यातमा नगद अनुदानबापत ७ अर्ब २४ करोड करोड ८७ लाख रुपैयाँ उद्योगीहरूले पाइसकेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा विभागले १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ अनुदान भुक्तानी गरेको थियो । तर हाल विभागले करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबर अनुदान दिन बाँकी रहेको जानकारी दिएको छ ।
सरकारले दिएको नगद अनुदानका कारण पछिल्लो समय नेपालको निर्यात बढ्दो निरन्तर रुपमा वृद्धि हुँदै गएको थियो । जसमा अलैँची, कार्पेट, सिमेन्ट, जुत्ता, फलामजन्य सामग्री, धागो, कपडा, अदुवा, चिया, कफी,पश्मिना लगायत मुख्य थिए । नेपालबाट यस्ता वस्तुहरु भारत, चीन, युरोप र अमेरिकी बजारमा निर्यात हुँदै आएका थिए ।
तर सरकारले निर्यातलाई निरुत्साहित गर्ने हिसाबले अचानक अनुदान रोकेको व्यवसायीहरूको आरोप छ । उनीहरूले पछिल्लो विषम परिस्थितिमा उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै निराश बनाउन खोजेका बताएका छन् ।
सरकारको यो कदमले निर्यातमूलक उद्योगहरूमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै उद्योगी तथा व्यवसायी संगठनहरूले तत्काल निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् ।
