नेपालमा हालै भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ ले देशको राजनीतिक, सामाजिक र सुरक्षा परिदृश्यमा गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ। विशेषगरी, आन्दोलनका क्रममा देशभरका प्रहरी चौकीहरूमा भएको आगजनी र ठूलो भौतिक क्षतिले आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनमा नयाँ र जटिल चुनौतीहरू उत्पन्न गरेको छ। राजनीतिमा व्याप्त भ्रष्टाचार, बेथिति र युवा पुस्तामा बढेको निराशाको अभिव्यक्तिको रूपमा सुरु भएको यो आन्दोलनले राज्यको आधारभूत सुरक्षा संयन्त्रमाथि नै धावा बोलेको छ। जेनजी आन्दोलनको महिना दिन बितिसक्दा पनि देशको शान्ति– सुरक्षामा आश्वस्त हुने स्थिति निर्माण हुन सकेको छैन।
भदौ २४ का दिन नेपाल प्रहरी र आन्दोलनकारी दुवैले भोगेको पीडा असामान्य छ। त्यो दिनका हिंसात्मक घटनाले नेपाल प्रहरीलाई भौतिक र मानसिक दुवै रुपमा गम्भीर क्षति पुर्याएको छ। सहकर्मीको हत्या, चौकी र कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी, बर्दी र हतियारको लुट र ठूलो संख्यामा कैदीबन्दी फरार हुनुले प्रहरी संगठनको मनोबल गिराएको छ। साढे सात दशकको इतिहास बोकेको प्रहरी संगठन कहिल्यै यति नाजुक अवस्थामा पुगेको थिएन।
कर्तव्य पालनाका क्रममा ज्यान गुमाएका प्रहरीको रगत सुक्न नपाउँदै, देशभरका चौकीहरूमा आगो निभ्न नपाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको सुरक्षा प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्नेगरी जेनजी युवाको हत्याबारे जुन खाले प्रतिक्रिया दिए ,त्यसले प्रहरी संगठनको घाउमा थप नुन चुख छर्ने काम भयो। आन्दोलनमा भएको हिंसात्मक घटनाबारे
तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको अभिव्यक्तिले प्रहरी संगठनलाई थप अविश्वसनीय र बेवारिसे तहमा उतारिदियो। राज्य सत्ता सञ्चालनको तहमा बसेका ओली र लेखक जस्ता नेताहरुको निरन्तरको यस्तो प्रवृतिले नै आज प्रहरी र नागरिक बीचको सम्बन्ध कमजोर बन्दै गएको छ। जसले दीर्घकालीन सुरक्षा व्यवस्थामा नकारात्मक असर पारेको छ ।
जलेका चौकीहरूः राज्य उपस्थितिको विघटन
प्रहरी चौकीहरू भनेका राज्यको उपस्थितिको प्रत्यक्ष प्रतीक र जनताको सुरक्षाको पहिलो ढोका हुन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभरका करिब ४८६ युनिट प्रहरी चौकीहरू र ५०० भन्दा बढी सवारीसाधनहरू जलाइनुले कानुन तथा व्यवस्था कायम गर्ने निकायको मेरुदण्डमाथि नै गम्भीर प्रहार भएको छ। चौकीहरू ध्वस्त हुँदा सबैभन्दा ठूलो त प्रहरीको मनोबलमा ह्रास भएको छ। ठूलो संख्यामा प्रहरीहरू घाइते हुनु, १२४७ थान आधुनिक हातहतियार र एक लाखभन्दा बढी गोलीहरू लुटिनु र बर्दीसमेत फुकाल्न लगाइनुले सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबलमा गम्भीर चोट पुगेको छ। यसले प्रहरीलाई आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न मनोवैज्ञानिक रूपमा कमजोर बनाएको छ।
प्रहरी कार्यालय, सवारीसाधन र सञ्चार उपकरणहरूमा भएको क्षतिले अपराध अनुसन्धान, सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनजस्ता दैनिक सेवाहरू अवरुद्ध भएका छन्। श्रोत,साधनहरुमाथि आगजनी हुँदा घटनास्थलमा तत्काल पुग्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ। कतिपय ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रहरूमा प्रहरी चौकी नहुँदा स्थानीय समुदाय सुरक्षाविहीन महसुस गर्न बाध्य भएका छन्। यद्यपि, केही स्थानहरूमा स्थानीय समुदायले जलेका चौकी पुनर्स्थापनामा तदारुकता देखाएर सकारात्मक पक्ष प्रस्तुत गरेका छन्।
जेनजी आन्दोलनपछिका सुरक्षा चुनौतीः
प्रहरी चौकीहरूमाथिको आक्रमणले उजागर गरेका दीर्घकालीन र जटिल सुरक्षा चुनौतीहरू भयावह खालका छन्। आन्दोलनका क्रममा लुटिएका र अहिलेसम्म फेला नपरेका ठूलो संख्याका हतियारहरूले गम्भीर सुरक्षा जोखिम बढाएका छन्। यी हतियार आपराधिक समूहको हातमा पुगेमा भविष्यमा हिंसात्मक घटना वा संगठित अपराध बढ्ने खतरा छ। कतिपय सुरक्षा अधिकारीहरूको भनाइ अनुसार, यो आक्रमण आकस्मिक नभई ‘गुगल म्यापमार्फत’ लक्षित चौकीहरूमा गरिएको संगठित हमला थियो। यसले युवा आन्दोलनलाई आपराधिक समूह, भागेका कैदी र अन्य तत्वहरूले दुरुपयोग गरेको देखाउँछ, जसले राज्यको आन्तरिक गुप्तचर र सुरक्षा रणनीतिमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
जेनजी आन्दोलनको औपचारिक नेतृत्व नहुनुले यसलाई व्यवस्थापन गर्न झन् कठिन बनाएको छ। सडकबाट जुनसुकै बेला नयाँ नेतृत्व निस्कन सक्ने र आन्दोलनले फेरि उग्र रूप लिन सक्ने जोखिम सुरक्षा निकायलाई छ। यी सबै आकलन हुँदाहुँदै पनि यसलाई रोक्ने पूर्वतयारीका लागि प्रहरी संगठनसँग बलियो पूर्वाधार छैन। ध्वस्त भएका संरचना र जलेका सवारीसाधनहरूको पुनर्निर्माणका लागि ठूलो बजेट र समय आवश्यक छ। यसका लागि पर्याप्त स्रोतसाधन र द्रुत खरिद प्रक्रिया आवश्यक पर्दछ, नत्र सुरक्षा सेवा प्रभावित भइरहनेछ। सरकारले समयमै यो कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ।
निष्कर्षः
जेनजी आन्दोलनमा जलेका चौकीहरू केवल भौतिक संरचना मात्र होइनन्, राज्य र नागरिकबीचको विश्वासको डोरीमा आएको दरारको प्रतीक पनि हुन्। यो आन्दोलन मूलतः दशकौँको राजनीतिक बेथिति र भ्रष्टाचारविरुद्ध युवा पुस्ताको आक्रोश भए पनि, हिंसा र तोडफोडको बाटो अपनाउँदा यसले मुलुकलाई गहिरो सुरक्षा संकटमा धकेलेको छ।
यस चुनौतीको सामना गर्न तत्कालै प्रहरीको मनोबल उकास्ने, क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने र शान्ति सुरक्षाका लागि आवश्यक स्रोतसाधन (विशेष गरी गाडी र हतियार) को व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। तर, दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्यले युवा पुस्ताको निराशालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, राजनीतिक नेतृत्वले जनमतको सम्मान गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ र सबै सरोकारवालासँग समन्वय गरेर सुरक्षित र समावेशी समाज निर्माणको दिशामा अघि बढ्नुपर्छ। नत्र, अस्थिर राजनीति र क्षयीकृत सुरक्षा संयन्त्रले मुलुकलाई आन्तरिक असुरक्षाको भुमरीमा फसाउन सक्छ।
