झापा,कात्तिक १० । चालु आर्थिक वर्षदेखि निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानलाई अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने योजना अलपत्र परेको छ ।
जेनजी आन्दोलन र सरकार परिवर्तनपछि सरकारको योजना कार्यान्वयन नभएको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममा जुनसुकै प्रकृतिका सेवा सर्तमा रोजगारीमा संलग्नहरूलाई अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने गरी कोषको भूमिका र दायरालाई विस्तार गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
थप प्रस्ट पार्दै उक्त नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ६१ मा भनिएको छ, ‘कम्पनी, संस्था, सहकारी, फर्म वा अन्य सहकारी संस्थाको नवीकरण गर्दा श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई नियमित योगदान गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।’
अहिले आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास महिना बितिसकेको छ । यो त्रैमास संगठित संस्थाको नवीकरण वा अद्यावधिक गर्ने मुख्य समय हो ।
यो अवधिसम्म अवधिमा सरकारले न त नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा बढाउने कुनै निर्णय गरेको छ, न कुनै पनि निकायले सम्बन्धित कम्पनी, फर्म, सहकारी संस्था वा गैर नाफामूलक संस्थाहरूको नवीकरण वा अद्यावधिक गर्दा सम्बन्धित निकायले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताको प्रमाणपत्र नै मागेका छन् ।
संगठित संस्थाले सामान्य अवस्थामा आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र लेखापरीक्षण गराई सम्बन्धित कर कार्यालयमा कर दाखिला गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि यो अवधिमा सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्थामा केही समय थप गर्न सकिने प्रावधान छँदैछ । यो वर्ष भने सरकारले यस्तो कर तिर्नुपर्ने समयलाई एकमुष्ट रूपमा एक महिना थप गरिदिएको छ ।
त्यसबाहेक कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कल्याण परिषद्, सहकारी विभाग वा कार्यालयमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने पुस मसान्तसम्म तोकिएको छ । यसका लागि अब करिब साढे २ महिना मात्रै बाँकी छ ।
तर यो अवधिसम्म अवधिमा सरकारले न त नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा बढाउने कुनै निर्णय गरेको छ, न कुनै पनि निकायले सम्बन्धित कम्पनी, फर्म, सहकारी संस्था वा गैर नाफामूलक संस्थाहरूको नवीकरण वा अद्यावधिक गर्दा सम्बन्धित निकायले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताको प्रमाणपत्र नै मागेका छन् ।
अबको अवस्थामा चाहेर पनि यो नीति कार्यान्वयन हुनसक्ने अवस्था नरहेको सामाजिक सुरक्षा कोषका एक अधिकारी बताउँछन् । यो नीति कार्यान्वयनको लागि आर्थिक वर्ष अघि नै निर्णय गर्नुपर्नेमा नगरिएको र अहिलेको सरकारले समेत यो विषयमा चासो नदेखाएको ती अधिकारीको अनुभव छ ।
’हामीले अहिले पनि दायरमा आएका रोजगारदाता र श्रमिकको दर्ता गर्दै आएका छौँ, तर इन्फोर्समेन्ट गर्ने निकाय हामी होइनौँ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ’सरकारले नै निर्णय गरेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभई संस्था नवीकरण नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने हो, यसो भयो भने आबद्धता स्वतः बढ्छ ।’
