झापा,कात्तिक १२ । विश्वव्यापी निर्माण क्षेत्रले हालको निर्माण सामग्री सिमेन्ट, इँटा र फलामको प्रयोग जारी राखे सन् २०५० सम्म कार्बन उत्सर्जन दोब्बर हुने चेतावनी नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले दिएको छ।
यस्ता सामग्रीको प्रयोग नघटे विश्व तापक्रमलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने पेरिस सम्झौताका जलवायु लक्ष्यहरू गम्भीर जोखिममा पर्नेछन्।
अध्ययन अनुसार सन् २०२२ मा, निर्माण उद्योगको ५५ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन सिमेन्ट, इँटा र फलामजस्ता सामग्रीबाट आएको पाइयो। बाँकी उत्सर्जनमध्ये ६ प्रतिशत गिलास, प्लास्टिक, रासायनिक तथा जैव–आधारित सामग्रीबाट र ३७ प्रतिशत यातायात, सेवा, मेसिनरी र निर्माणस्थलका गतिविधिबाट आएको थियो।
अध्ययनका प्रमुख लेखक चाओहुई लीका अनुसार उत्सर्जन पछिल्ला वर्षहरूमा विकसित देशहरूबाट विकासोन्मुख देशहरूतर्फ सरेको छ। चीन र भारत अहिले विश्व उत्सर्जनको ठुलो हिस्सा ओगटिरहेका छन्। सन् १९९५ मा धनी देशहरूले आधा निर्माण उत्सर्जन उत्पादन गर्थे, तर २०२२ सम्म आइपुग्दा ती देशहरूमा उत्सर्जन स्थिर भएको छ भने, विकासोन्मुख देशहरूमा स्टिल र सिमेन्टजस्ता कार्बन–घनत्व भएका सामग्रीमा निर्भरता बढ्दै गएको छ।
अक्टोबर ३१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व सहर दिवस मनाइँदै गर्दा प्रकाशित यो अध्ययनले नेपालमा जस्तै परम्परागत रूपमा माटो, ढुंगा, बाँस र काठजस्ता सामग्रीको परिमार्जित प्रयोग नै यसको मूल विकल्प रहेको बताएको छ।
तर, नेपालमा सिमेन्ट र आरसीसी संरचना प्रयोग गरेर घर बनाउने प्रवृत्ति तीव्र गतिमा बढेको देखिएको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०२१ अनुसार, नेपालका ३३ प्रतिशत घर अझै माटो र ढुंगाबाट बनेका छन्, तर पछिल्ला १० वर्षमा सिमेन्ट र पिलरसहितका घरमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। सन् २०११ मा आरसीसी ढलान भएका घर १८ प्रतिशत मात्रै रहेका थिए भने अहिले ३० प्रतिशत पुगेका छन्। त्यस्तै, ५२.२ प्रतिशत घरको गारो सिमेन्ट जडित इँटा वा ढुंगाबाट बनेको छ।
ग्रोनिङ्गन विश्वविद्यालय (नेदरल्यान्ड्स) का सह–लेखक प्रजल प्रधानका अनुसार नेपालमा पनि स्थानीय रूपमा उपलब्ध परम्परागत निर्माण प्रविधि प्रयोग नगरेसम्म, सहर विस्तारले जलवायु लक्ष्यमा ठुलो असर पार्नेछ। प्रधान भन्छन्, ‘नेपालमा माटो, ढुंगा, बाँस र काठजस्ता परम्परागत सामग्रीले न केवल कार्बन कम गर्छन्, यसले स्थानीय रोजगारी, सौन्दर्य र हरित अर्थतन्त्रमा पनि योगदान दिन्छन्। नेपालका सहरी योजना, निर्माण संहिता, र लगानी नीतिहरूमा जैविक सामग्रीलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ।’
