झापा,कात्तिक १९ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा कोशी प्रदेश सरकारका ४१ करोडभन्दा बढीका सवारी साधन जलेर ध्वस्त भए ।
विवरण अनुसार मोरङमा २३७, सुनसरीमा ३ र झापामा २५ वटा सवारी साधन ध्वस्त भएका हुन् ।
मोरङमा ४० करोड ८६ लाख ७७ हजार ४६२ रुपैयाँ, झापामा ६० लाख ४१ हजार ६८७ र सुनसरीमा ५ लाख ७५ हजार गरी कुल ४१ करोड ५२ लाख ९४ हजार १४९ रुपैयाँ मूल्य बराबरका सवारी साधनमा क्षति भएको छ । प्रदेशका अन्य जिल्लामा सवारी साधनमा क्षति नभएको जनाइएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारका ६४ वटा चारपाङ्ग्रे र १७६ वटा दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् । यो क्षतिपछि सवारी साधनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।
नयाँ सवारी साधन किन्दा करोडौँ रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्न नसक्ने र खरिदमात्रै गरेको आरोप लाग्ने डर प्रदेश सरकारलाई छ । यसअघि सवारी साधनहरू कसरी खरिद गरिएका रहेछन् र राज्यकोषमा कति व्ययभार थपिएको रहेछ भन्ने कुरा पनि अहिले खुल्दै गएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव एकदेव अधिकारी त सवारी साधनमाथिको खर्चलाई सार्वजनिक व्ययको बर्बादीको रूपमा चित्रण गर्छन् । ‘प्रदेशमा सवारी साधनको इन्धन, मर्मत र अन्य खर्चमा वार्षिक करिब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । यसलाई ८–१० करोडमा सीमित गर्न सकिने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको दरबन्दीका लागि सर्वेक्षण हुने तर अरबौँका गाडी खरिदका लागि कुनै मापदण्ड नहुनु सार्वजनिक खर्चको सबैभन्दा ठुलो अनियमितता हो ।’
कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले आफू मातहतका सबै निकायले आफ्नो कार्यालयमा कति सवारी साधन आवश्यक पर्छ भन्नेबारे सर्वेक्षण गरेर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, अत्यावश्यक बाहेक सवारी साधन यो वर्ष खरिद नगर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
‘कर्मचारी कति चाहिन्छ भनेर दरबन्दी सिर्जना गर्ने र सोही अनुसार भर्ना गर्ने हाम्रो कानुनी व्यवस्था छ, तर गाडी कति चाहिन्छ भन्ने विषयमा कहिल्यै सर्भेक्षण भएन,’ अधिकारीले भने, ‘३०–३५ जना कर्मचारी भएको ठाउँमा पनि २० वटा, २६ वटा सवारी साधन राख्नुपर्ने अवस्था हो कि होइन भन्ने विषय पनि हेर्नुपर्नेछ ।’
सरकारले अत्यावश्यक अवस्थामा गाडी किन्नुपरेमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय दुवैको स्वीकृति अनिवार्य गरेको छ । यस्तै, स्रोत व्यवस्थापन र मितव्ययिता अपनाउँदै सरकारले बीमाबाट प्राप्त रकमको उपयोग गर्ने र विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा रहेका अतिरिक्त (स्पेयर) गाडीहरूलाई आवश्यकताका आधारमा स्थानान्तरण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
