झापा,मंसिर ४ । आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को प्रथम चौमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले डिजिटल प्रशासनिक सुधारमा जोड दिएका थिए ।
सरकारी निकायबाट सम्पादन हुने कार्यहरूलाई एउटै विद्युतीय प्रणालीमार्फत सरल, सहज, छिटो, मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गरी कागजरहित सरकारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न भन्दै २०७८ मै बनेको ’सरकारी निकाय सञ्चालनसम्बन्धी एकीकृत विद्युतीय प्रणाली निर्देशिका’ बनेको थियो । सूचना प्रविधि विभागले बनाएको गभरमेन्ट इन्टिग्रेटेड अफिस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (जीआईओएमएस) अझै पनि सबै मन्त्रालयमा प्रयोग गरिएको छैन ।
निर्देशिकाअनुरुप कुनै पनि सरकारी निकायले आफूले सम्पादन गर्ने कार्यहरूलाई एकीकृत रूपमा सम्पन्न गर्न उक्त प्रणालीमा आबद्ध हुनका लागि विभागमा अनुरोध गर्न सक्छन् । सूचना प्रविधि प्रणालीमार्फत तोक आदेश दिने तथा टिप्णी पेश गर्ने, चिठीपत्रको दर्ता तथा चलानी गर्ने, विद्युतीय हाजिरी राख्ने, बिदा र काज स्विकृत गर्ने, जिन्सी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने, कार्यसम्पादन मूल्यांकनसम्बन्धी कार्य गर्ने, नियुक्ती, काज, सरुवा, रमाना र पदस्थापन गर्ने लगायत कार्य गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
तथापी, मन्त्रालयहरू र अन्य सरकारी निकायमा अझै पनि परम्परागत शैलीमा कागजकै प्रयोग भएको देखिन्छ । कतिपय कार्यालयहरूमा त कागजात सुरक्षित राख्ने स्थानको समेत कमी हुन थालेको छ ।
