प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा मंसिर ४ गते बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सेना परिचालन गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को ४१ औँ बैठकले निर्वाचन स्वतन्त्र,निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न भन्दै नेपालको संविधानको धारा २६६ को उपधारा (१ ) लाई टेकेर नेपाली सेनाको परिचालन गर्न मन्त्रिपरिषद् समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
जेनजी आन्दोलनको क्रममा फरार भएका कैदीबन्दी र लुटिएका हतियारका कारण चुनावका लागि निष्पक्ष र सुरक्षित वातावरण बन्न नसकेको दलहरूको बुझाइका बीच आएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को यस्तो निर्णयले निर्वाचनका निम्ति सबैलाई सुरक्षाको महसुस होस् भन्ने सरकारी मनसायले काम गरेको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ तर आज नेपालको राजनीतिक परिदृश्य जुन प्रकारको अभूतपूर्व संकट, अस्थिरता र वैधानिक जटिलताको भुमरीमा फसेको छ यस्तो बेला सेना परिचालनको निर्णयले मात्रै निर्वाचनको विश्वासिलो वातावरण तयार भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन ।
लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना यताका प्रत्येक दशकले संक्रमणकालीन अवधिका भिन्न–भिन्न चरणहरू पार नगरेका होइनन् तर विगतका सङ्क्रमणकालीन चरणहरु आजको जस्तो संवैधानिक र राजनीतिक मार्गहरू अवरुद्ध भएको अवस्थामा थिएनन् । यस्तो बेला निर्वाचनका निम्ति संवैधानिक र राजनीतिक मार्गहरू प्रशस्त नगरि सेना परिचालनको निर्णयले नै निर्वाचनको वातावरण तयार गर्छ भन्ने सरकारको बुझाइ अत्यन्तै प्राविधिक खालको देखिन्छ । यस्तो टेक्निकल बुझाइले देशको संकट समाधानको स्थायी विकल्प दिन सक्दैन । यसले उल्टै सेना राजनीतिक विवादमा तानिने र देश थप संकटमा पर्ने खतरा रहन्छ ।
कमजोर बुझाइः
निर्वाचन कुनै प्राविधिक प्रक्रिया मात्र होइन; यो लोकतान्त्रिक वैधताको आधारशिला हो। यसका लागि सबल कानुनी र संवैधानिक फ्रेमवर्क हुनुपर्छ, जसले निर्वाचन आयोगलाई पूर्ण अधिकार दिन्छ । तर यहाँ यस्तो अस्थिर र अनिश्चयमा चुनाव गराउने जिम्मेवारी पाएको निर्वाचन आयोग नै नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा चुनावी सुनिश्चिततालाई लिएर आशंका कायम रहेका बेला सरकारले अध्यादेश मार्फत पदाधिकारी नियुक्तिको बाटो खोल्ने तयारी गरेको छ र सरकारसँग अर्को विकल्प पनि छैन तर यसमा कति राजनीतिक सहमति र स्वीकार्यता छ भन्ने कुराले गहिरो अर्थ राख्छ। प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीच निर्वाचनको प्रक्रिया र नतिजालाई स्वीकार गर्ने न्यूनतम सहमति र विश्वास बन्न नसकेको अवस्थामा निर्वाचन आयोग एक्लैले चुनावको दायित्व बहन गर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा सेना परिचालन गरिएकै भए पनि नागरिकले डर, त्रास र बाह्य प्रभावबिना स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न सक्ने अवस्था बन्छ भन्ने कुराको कुनै निश्चित हुँदैन ।
वैचारिक विचलनः
नेपालको संविधानले निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सेनालाई अन्तिम विकल्पका रूपमा र निश्चित कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर मात्र परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सेनाको प्राथमिक भूमिका राष्ट्रिय सुरक्षा र बाह्य खतराबाट मुलुकको रक्षा गर्नु हो। आन्तरिक राजनीतिक प्रक्रियाको सहजीकरण वा व्यवस्थापन सेनाको संवैधानिक कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन। सेनाको परिचालन विशुद्ध सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि मात्र हो।राजनीतिक शून्यता भर्ने वा राजनीतिक प्रक्रियालाई नेतृत्व गर्ने होइन । निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापनको अग्रपंक्तिमा सेनाको प्रयोगले राजनीतिक दलहरूको असफलतालाई छोप्ने र नागरिकमा लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास घटाउने जोखिम हुन्छ।
नेपालको वर्तमान संकट सेना परिचालनको विकल्प खोज्नुपर्नेजति सतही छैन। यो संकटको जड संरचनात्मक र वैचारिक विचलन मा निहित छ। राजनीतिक दलहरू जनमुखी एजेन्डाभन्दा सत्ता प्राप्ति र शक्ति सञ्चयमा केन्द्रित हुँदा संवैधानिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाइएको छ। बारम्बार संसद् विघटन, अध्यादेशको दुरुपयोग र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउने प्रयासले संवैधानिक व्यवस्थामाथिको संकट बढाएको छ। दलहरूसँग मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र भूराजनीतिक जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुनै स्पष्ट र दूरगामी वैचारिक खाका छैन । नेताहरू अल्पकालीन ‘गिभ एन्ड टेक’ को राजनीतिको चक्रव्यूहमा फसेका छन् । भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव र नागरिकप्रति जवाफदेही नहुने प्रवृत्तिका कारण राजनीतिक नेतृत्व र नागरिकबीचको खाडल फराकिलो भएको छ।
दुष्परिणामहरूः
सेना परिचालन गरेर गरिने निर्वाचनले तत्कालको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गरे तापनि यसले दूरगामी नकारात्मक परिणामहरू निम्त्याउन सक्ने खतरा देखिन्छ । निर्वाचन सुरक्षामा सेनाको प्रत्यक्ष भूमिकाले नागरिक राजनीतिको अवमूल्यन भएको अर्थ लाग्न सक्छ र लोकतन्त्रको ‘सिभिलियन कन्ट्रोल’ सिद्धान्तलाई कमजोर बनाएको सन्देश जाने मात्र होइन यो कुनै पनि भविष्यको सरकारका लागि डरलाग्दो नजिर बन्न सक्छ। त्यति मात्र होइन प्रत्यक्ष सैन्य सुरक्षाको बलबाट सम्पन्न निर्वाचनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पूर्ण लोकतान्त्रिक वैधता प्रदान गर्न हिचकिचाउन सक्छ, जसले नेपालको कूटनीतिक छविमा नकारात्मक असर पार्छ । सेनालाई प्रत्यक्ष राजनीतिक कार्यमा संलग्न गराउँदा उसको व्यावसायिकतामा ह्रास आउँछ। सेनाले आफ्नो प्राथमिक जिम्मेवारीभन्दा बाहिरको कार्यमा ध्यान दिनुपर्ने हुँदा यसले समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउन सक्छ ।
निष्कर्षः
सेनाको सुरक्षा व्यवस्थापनमा निर्वाचन त हुन सक्छ, तर त्यो निर्वाचनले लोकतान्त्रिक वैधता र दिगोपन प्राप्त गर्छ भन्ने कुनै ‘ग्यारेन्टी’ हुन सक्दैन । निर्वाचनको पहिलो सुरक्षा भरोसा सेनामा केन्द्रित हुने राजनीतिक परिस्थिति निर्माण हुनु एक प्रकारले आत्मघाती र अलोकतान्त्रिक बाटो पनि हो। वर्तमान संकटको दिगो समाधान सेनाको बन्दुकमा होइन, राजनीतिक नेतृत्वको इमान्दारिता, त्याग र संवैधानिक विवेकमा निहित छ । त्येसैले सबै राजनीतिक दलहरूले तत्काल संविधानको पालना र संवैधानिक निकायहरूको मर्यादालाई उच्च राख्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ। प्रमुख दलहरूले अहङ्कार र सत्ता स्वार्थ भन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय एजेन्डाहरूमाथि गम्भीर संवाद गरी निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्छ। नेताहरूले सुशासन र जवाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राखी जनविश्वास पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ।
सेनालाई राजनीतिक प्रक्रियाबाट पूर्ण रूपमा अलग राखी निर्वाचनको पूर्ण जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगलाई दिने र राजनीतिक दलहरूले आफ्नो असफलतालाई स्वीकार गरी संवैधानिक बाटो अवलम्बन गर्ने हो भने मात्र दिगो निर्वाचन र वास्तविक लोकतन्त्रको रक्षा सम्भव छ। सेनालाई राजनीतिक दलको असफलताको साक्षी बनाउने प्रयत्न नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यका लागि अत्यन्तै घातक कदम हुनेछ।
