झापा,मंसिर १२ । सडक बोर्डले पाँच वर्षपछि पुनः सडक उपभोग दस्तुर (टोल ट्याक्स) उठाउन थालेको छ ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक गणेश बहादुर केसीका अनुसार देशका प्रमुख राजमार्गहरूमा सडकको अवस्था सुधार भई पूर्णता पाएका स्थानहरूमा क्रमशः टोल गेट राख्ने र दस्तुर उठाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
हाल भैरहवा–भुमही सडक खण्डमा मंसिर १ गतेदेखि टोल ट्याक्स उठाउन सुरु गरिएको छ । उक्त खण्डमा ठुला सवारीलाई ३० रुपैयाँ र साना (चार पाङ्ग्रे) लाई २० रुपैयाँ (पुरानै दर) कायम गरिएको छ ।
अब लगत्तै नारायणगढ–हेटौंडा, मुग्लिन–नारायणगढ, मुग्लिन–पोखरा र वीरगञ्ज–पथलैया सडक खण्डमा टोल गेट स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको केसीले जानकारी दिए ।
कोभिड–१९ का कारण रोकिएको टोलट्याक्स देशभर २२ सडक र नागढुङ्गा सुरुङमार्गबाट टोल ट्याक्स उठाउने तयारी हुँदै छ । कोभिडअघि १५ वटा सडकबाट मात्र यस्तो कर उठाइने गरिन्थ्यो ।
२०८१ जेठ १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सडक उपभोग दस्तुर उठाउने (कार्यविधि) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गरिसकेको थियो, तर लागु भने भएको थिएन ।
२०८२ साउन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नागढुंगा सुरुङमार्गको दस्तुर तोकेको थियो । उक्त सुरुङमा तीन किसिमका सवारीलाई काठमाडौँ आउँदा र काठमाडौँबाट बाहिरिँदासमेत फरक शुल्क तोकेको छ । यो सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि सवारीधनीले सुरुङ प्रयोग गरेबापत शुल्क तिरेर मात्र उपभोग गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा पहिलोपटक २०६७ असार १४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सडक बोर्ड ऐन २०५८ को दफा ६ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भैरहवा–भूमई र वीरगञ्ज–पथलैया सडकमा सडक उपभोग दस्तुर लगाउने निर्णय भएको थियो र भ्यानहरूको काठमाडौँ आउँदा ६५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ६० रुपैयाँ, मिनी बस÷ट्रकको काठमाडौँ आउँदा ११५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ८० रुपैयाँ, बस तथा ट्रकको काठमाडौँ आउँदा २६० र बाहिरिँदा २०० रुपैयाँ र भारी उपकरणको काठमाडौँ आउँदा ६०० र बाहिरिँदा २५० दस्तुर तोकिएको छ । सुरुङमार्गबाट साइकल तथा मोटरसाइकल र पैदलयात्रीलाई निषेध छ ।
यस्तै देशभरका २२ सडकमा दस्तुर उठाउने तयारी सुरु भएको छ । २२ सडकमध्ये कुनमा कति दस्तुर लिने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । पहिला उठाइरहेको टोल दर १० वर्ष पुरानो भएकाले यसलाई समयसापेक्ष बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी भइरहेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक केसीले बताए । उनले भने, ‘ट्याक्स कुन ठाउँमा कति उठाउने, फाइनल हुँदै छ । अझ हाम्रो क्याबिनेटमा जान्छ, किनकि यो १० वर्ष पहिलाको रेट छ । १० वर्षबाट एस्केलेसन नै ३ प्रतिशतले बढेर आएकाले रिभाइज गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
