झापा,मंसिर १३ । सर्वोच्च अदालतले सिमेन्टमा निकासी कर लगाइएपछि कच्चा पदार्थ क्लिङ्करमा पनि लगाइने करलाई दोहोरो करका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
मारुती र घोराही सिमेन्टका दुई फरक मुद्दाका प्रतिपादित नजिरको एक रूपताका लागि पूर्ण इजलासमा पेस भएको मुद्दामा अदालतले एउटै वस्तु र सेवामा एउटै आधारमा फरक शीर्षकमा पुनः कर लगाउनु संविधान र कर कानुनको मान्यताविपरीत हुने व्याख्या गरेको हो । सर्वोच्चको व्याख्याले सिमेन्ट कर लागेपछि कच्चा पदार्थमा लगाउने पाइने छैन । एउटै वस्तु र सेवामा फरक फरक कर लगाउन नपाउने फैसलामा उल्लेख छ ।
न्यायाधीशहरू सपनाप्रधान मल्ल र कुमार चुँडालको इजलासको बहुमत रायले कच्चा पदार्थ र सिमेन्ट दुवैमा कर लगाउने व्याख्या बदर हुने ठहरेको छ । सोही इजलासका एक सदस्य न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाालले सिमेन्टमा प्रयोग हुने कच्चन पदार्थ चुन ढुङ्गाको छुट्टै अस्तित्व रहने भएकाले स्थानीय निकायले लगाउने करलाई प्रचलित कानुन र अभ्यासविपरीत नहुने राय लेखेका छन् ।
अदालतले कुनै पनि राज्यको कर प्रणाली न्यायोचित, समानुपातिक र पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्ने पनि व्याख्यामा उल्लेख गरेको छ । दोहोरो कर लगाउने अभ्यासले करदातामा आर्थिक भार बढ्ने व्याख्या अदालतको छ । कर प्रशासनले कानुनले नदिएका अधिकार प्रयोग गरी कर निर्धारण र असुल गर्न नमिल्ने पनि व्याख्यामा उल्लेख छ ।
कर कानुनको व्याख्या गर्दा सङ्कुचित अवधारणा नै अपनाउनपर्ने राय बहुमतको छ । यस्तै कर कानुनमा अस्पष्टता भए त्यसको लाभ कर प्रशासनलाई नभई करदातालाई जाने सिद्धान्त लागु हुनुपर्ने पनि न्यायाधीशद्वय प्रधान र चुँडालको रायमा उल्लेख छ । कर निर्धारण हुँदा आधार र कारण प्रस्ट दिन सक्नुपर्ने पनि अदालतको फैसलामा छ ।
