झापा,मंसिर १४ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अगुवाइमा सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर गैह्र आवासीय नेपाली (एनआरएन) तथा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीलाई निष्कासन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोजनाको लागत निर्माण अवधिको व्याजबाहेक एक अर्ब ५१ करोड २७ लाख अमेरिकी डलर हुने अनुमान गरी आयोजनाको वित्तीय विश्लेषण र वित्तीय ढाँचा तयार गरिएको छ । लागतलाई हाल प्रचलित विनिमय दर प्रति अमेरिकी डलर १४१ रुपैयाँका दरले रुपान्तरण गर्दा निर्माण अवधिको व्याज बाहेक कुल लागत २ खर्ब १३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
आयोजनाको निर्माण अवधिको व्याजसहित २ खर्ब ३९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमा स्वःपूँजी (इक्विटी) ३० प्रतिशत अर्थात ७१ अर्ब ९४ करोड रहने छ । कूल लागतको ७० प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रहने गरी वित्तीय व्यवस्थापनको प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाको निर्माण अवधि ७ वर्ष रहने र त्यस अवधिको वार्षिक व्याजदर ७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।
वित्तीय व्यवस्थापन प्रस्तावलाई आयोजनाको प्रवर्धक अपर अरुण हाइड्रो—इलेक्ट्रिक लिमिटेडले पारित गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पेश गरेको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङको अध्यक्षमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक कम्पनीको उक्त प्रस्तावलाई अनुमोदन गरी आवश्यक निर्णयका लागि सरकार समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्री घिसिङले आयोजनामा एनआरएन, विदेशमा रोजगारीमा रहेका नेपाली, आयोजना प्रभावित, देशभरका सर्वसाधारणलगायतले लगानी गर्न पाउने गरी स्वदेशी लगानीमा अपर अरुणको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न लागिएको बताए । उनले वित्तीय व्यवस्थापन जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गरी आयोजनालाई निर्माणमा लैजाने गरी काम भइरहेको उल्लेख गरे ।
आयोजनामा लगानी हुने इक्विटीको ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत सेयर साधारण शेयर निष्कासन गरी रकम सङ्कलनको प्रस्ताव गरिएको छ । संस्थापनबाट ३६ अर्ब ६९ करोड र साधारण शेयर निष्कासनबाट ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँ लगानी हुनेछ ।
४९ प्रतिशत साधारण सेयरमध्ये १८ प्रतिशत एनआरएन तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई छुट्याइएको छ । त्यस्तै ७ अर्ब १९ करोड (१० प्रतिशत) आयोजना प्रभावित क्षेत्र तथा सङ्खुवासभा जिल्लाबासीलाई, १२ अर्ब ९५ करोड (१८ प्रतिशत) रुपैयाँ देशभरका सर्वसाधारणलाई, १ अर्ब ४४ करोड (२ प्रतिशत) पिछडिएको क्षेत्र र ७१ करोड ९४ लाख प्रवर्धक निकायका कर्मचारीलाई छुट्याइएको छ ।
आयोजनाको प्रवर्धक कम्पनीमा प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत संस्थापक शेयर अर्थात २९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको लगानी रहनेछ । १ अर्ब ४४ करोड–१ अर्ब ४४ करोड (२–२ प्रतिशत) प्राधिकरणका सहायक कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोष एवम् बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीको, ७१ करोड ९३ लाख लाख–७१ करोड ९३ लाख लाख (१ प्रतिशत) नागरिक लगानी कोष, एचआइडिसिएल, प्रदेश एवम् स्थानीय सरकारको र ३५ करोड ९७ लाख÷३५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ (०.५÷०.५ प्रतिशत) नेपाल टेलिकम तथा सामाजिक सुरक्षाको कोषको संस्थापक लगानी रहनेछ ।
आयोजनाको निर्माणका प्राधिकरणको सहायक कम्पनी अपर अरुण हाइड्रो—इलेक्ट्रिक लिमिटेडल स्थापना भइसकेको छ । आयोजनाको निर्माण पूर्व चरणमा हालसम्म भएको सम्पूर्ण लगानी प्रबन्ध प्राधिकरणबाटै भइरहेको छ । आयोजना जनताको जलविद्युत कार्यक्रमा सूचिकृत भएको छ । त्यसैले कूल इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत साधारण सेयरधनी कायम गरिएको हो ।
