झापा,मंसिर १७ । उपभोक्ता अदालत गठन भएको आठ महिनामा २८ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा १३ वटा फर्स्योट भएका छन् ।
जसमा पाँच वटा मुद्दाको फैसला, दुई वटा मुद्दामा मिलापत्र भएको छ भने छ वटा मुद्दा फिर्ता भएका छन् । उपभोक्ता अदालतका स्रेस्तेदार शोभाकर खरेलले अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये १५ वटा कारबाहीको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिएका छन् । खरेलका अनुसार अदालत गठन भएको आठ महिनामा परेका मुद्दामध्ये अस्पताल वा चिकित्सकबाट लापर्बाही भएका १० वटा र विद्युतीय सवारीसाधनको गुणस्तर समस्या भएका सात वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् भने एउटा चाँदीको भाँडामा ठगीको भएको सम्बन्धी छ ।
उपभोक्ता अदालतमा हालसम्म परेका मुद्दा सबै सचेत उपभोक्ता पीडित भएर गरेका मात्रै छन् । सरकारको अनुगमन तथा नियमनकारी निकायबाट अहिलेसम्म एउटै मुद्दा अदालतमा दर्ता गरेको छैन । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चालु आव २०८२-८३ को मंसिर १५ गते सोमबारसम्म एक हजार ४०७ वटा व्यावसायिक फर्मको अनुगमन गरेकामा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने गरी गम्भीर प्रकारको कैफियत नदेखिएको जनाएको छ ।
विभागका निर्देशक भरतप्रसाद आचार्यले पछिल्लो समयमा अनुगमन धेरै गरे पनि बजार अनुगमनका क्रममा मुद्दा दायर गर्ने खालका कसुर नै नभेटिएको दाबी गर्नुभयो । अनुगमनबाट प्राप्त कैफियतका आधारमा जरिबाना तिराउने काम भइरहेको तर मुद्दा दर्ता गराउनुपर्ने अवस्था देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
उपभोक्ता अदालतमा दुई किसिमका मुद्दा दायर हुने व्यवस्था छ । पहिलो, वाणिज्य विभागले अनुगमनमा फेला पारेको कैफियतका आधारमा निरीक्षण अधिकृतले मुद्दा ल्याउन सक्छन् । दोस्रो, पीडित उपभोक्ता स्वयम्ले पनि मुद्दा दायर गर्न पाउने व्यवस्था छ । अहिलेसम्म उपभोक्ताबाट मात्रै मुद्दा परेका छन् । ऐन अनुसार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन र विभागको महानिर्देशकले किनारा लगाउनेबाहेकका कैफियतका कार्य अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने उल्लेख छ । चालु आवमा महानिर्देशकसमक्ष समेत कुनै पनि फर्मलाई सजाय दाबीसहित निवेदन परेको छैन । टोलीले स्थलगत निरीक्षणमा देखिएको कैफियतका आधारमा पाँच हजारदेखि दुई लाख रुपियाँसम्म जरिबाना गराएका छन् ।
