राजनीतिमा निर्वाचन एउटा यस्तो उत्सव बन्नुपर्ने हो, जहाँ नागरिकका सपना र राज्यको दायित्वबीच सुखद भेट हुन्छ। तर, वर्तमान नेपाली राजनीतिको ऐना अहिले धमिलो र संशयपूर्ण बनेको छ । एकातिर संसद विघटनको वैधानिकतामाथि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको फैसला प्रतिक्षित छ भने, अर्कोतिर जेनजी आन्दोलनको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै मुलुकलाई निर्वाचनको दिशामा धकेलिएको छ। यसले गर्दा राज्य संयन्त्र निर्वाचनको प्राविधिक र व्यवस्थापकीय तयारीमा होमिएको भए पनि आम नागरिकको मनमा उत्साहभन्दा बढी रिक्तता र निराशाको बाक्लो तुँवालो लागेको देखिन्छ । वर्तमान नेपाली राजनीति अहिले यस्तो संवेदनशील मोडमा उभिएको छ, जहाँ राज्यका तीनवटै अंग—कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका—को सन्तुलन हल्लिएको छ। संसद विघटनको वैधानिकतामाथि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिट र ‘जेन जी’ आन्दोलनको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै निर्वाचनको घोषणाले मुलुकलाई सम्भावित गृहयुद्ध र संवैधानिक शून्यताको अँध्यारो सुरुङतर्फ धकेल्ने जोखिम बढाएको छ। बाहिरबाट हेर्दा निर्वाचन लोकतान्त्रिक अभ्यास जस्तो देखिए पनि, यसको पर्दाभित्र लुकेको खतराबारे अहिले सतहमै चर्चा भइरहेको छ ।मुख्य रुपमा सतहमै चर्चा भइरहेको खतरा भनेको संसद विघटनजस्तो गम्भीर संवैधानिक प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतले दिने फैसलामा भएको ढिलाइ र जेनजी आन्दोलनको छानबिन आयोगको प्रतिवेदनको ढिलाइ नै हो । प्रत्येक दिनको यो ढिलाइले राजनीतिक अनिश्चिततालाई थप मलजल गरिरहेको छ भने यही कारण निर्वाचनको औचित्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
गृह युद्धको खतराः
यदि अदालतले संसद विघटन विरुद्धको रिटमा समयमै स्पष्ट मार्गचित्र दिन सकेन भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त धराशायी हुने निश्चित छ । राष्ट्रको जीवन मरणसँग जोडिएको न्यायिक सवालमा समेत ढिलाइ हुनु नेपालको इतिहासमा धेरै नै भयानक गल्ती हुने निश्चित छ । यस्तो गल्तीले सडकबाटै फैसला खोज्ने प्रवृत्ति हाबी हुन सक्ने र न्यायालयप्रतिकै जन आस्था घट्ने खतरा छ । न्यायालयप्रतिको जनआस्था घट्दा नागरिकहरूले कानुनी उपचारभन्दा भौतिक विद्रोहलाई विकल्प देख्न सक्छन् । निर्वाचनबाट पाखा लागेको शक्तिले यसैलाई बिद्रोहको औजार बनाउन सक्छ भने यो स्थिति नै गृहयुद्धको पहिलो झिल्को बन्न सक्छ। त्यति मात्र होइन नयाँ पुस्ताले उठाएको विद्रोह केवल सडक प्रदर्शन मात्र थिएन, यो राज्य संयन्त्रप्रतिको गहिरो अविश्वासको प्रकटीकरण थियो । उक्त आन्दोलनको दमन र त्यसपछिको घटनाक्रम बुझ्न गठन गरिएको छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी नै निर्वाचनमा जानुले पैदा गरेको जिउँदो असन्तुष्टिले अहिले पनि माइतीघर रुघिरहेकै छ । प्रतिवेदन नआउँदै निर्वाचनमा जाँदा, आन्दोलनका क्रममा भएका ज्यादतीका दोषीहरू फेरि शक्तिमा पुग्ने बाटो खुल्ला भएको छ ।यसरी युवाहरूको आक्रोशलाई सम्बोधन नगरी र उनीहरूले मागेको जवाफ नदिई गरिने निर्वाचनले दिगो शान्ति र स्थिरता दिन सक्दैन। यस्तो अस्पष्ट संवैधानिक धरातल र असन्तुष्ट युवा पुस्ताको बीचमा गरिने निर्वाचनले सधैं निर्वाचनपछि बन्ने सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइरहने छ ।
न्यायालयले समयमा फैसला नदिएको र राज्यले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर दोषीलाई उन्मुक्ति दिएको झोंकमा सडकमा फेरि असन्तुष्टि विस्फोट हुन सक्ने खतरा देखिन्छ । अहिलेदेखि नै सार्वजनिक स्थलहरुमा अदालतको फैसला र छानबिनको नतिजा आउनुअघि नै चुनावको मञ्चन लोकतन्त्रको रक्षाका लागि नभई केही पात्रहरूको सत्ता स्वार्थ जोगाउनका लागि मात्र हुने आरोप प्रत्यारोपका चर्का आलोचना भइरहेका छन्।
वैचारिक शुन्यताः
नेपालमा निर्वाचन विचारको मन्थनभन्दा बढी शक्ति प्रदर्शन र अङ्क गणितको खेलमा सीमित हुँदै गएको आभास हुन्छ। राजनीतिक दलहरू उम्मेदवार छनोट र चुनावी राजनीतिमा व्यस्त रहँदा, नागरिक भने दैनिक गुजारा, बढ्दो महँगी र रोजगारीको अभावले थिचिएका छन्। निर्वाचनले नेतृत्व त फेर्छ, तर नागरिकको जीवनस्तरमा तात्विक परिवर्तन ल्याउन नसक्दा लोकतन्त्रप्रतिको भरोसा एउटा ’कर्मकाण्ड’ मा मात्र खुम्चिएको छ। वर्तमान निर्वाचनको परिवेशलाई नियाल्दा कुनै ठोस वैचारिक एजेन्डा वा राष्ट्रिय संकल्प देखिँदैन। राजनीति केवल ’सत्ता जोगाउने र सत्तामा पुग्ने’ दाउपेचमा केन्द्रित छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासन जस्ता आधारभूत विषयहरू चुनावी घोषणापत्रका सजावट मात्र बनेका छन्। नागरिकहरू अब आश्वासनका शब्द होइन, अनुभूति गर्न सकिने परिणाम खोजिरहेका छन्। यो निर्वाचनले पनि मत पत्र त भर्ला, तर निराश नागरिकको मन भर्न नसकेसम्म त्यो जीतको कुनै अर्थ रहँदैन।
निष्कर्षः
जेनजी आन्दोलनको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी र संसद विघटन विरुद्दको रिटमाथि अदालतको स्पष्ट व्याख्याबिना गरिने निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनुको साटो सामाजिक ध्रुवीकरणलाई तीव्र बनाउने स्थिति छ । छानबिनको दायरामा रहेका पात्रहरू नै सत्ताको बागडोर सम्हालेर चुनावमा जाँदा त्यसको निष्पक्षतामाथि सधैं प्रश्न उठिरहनेछ भने असन्तुष्ट युवा शक्ति र राज्य संयन्त्रबीचको अविश्वासले चुनावी मैदानलाई रणमैदानमा परिणत गर्न सक्छ। पर्दा बाहिर निर्वाचनको लोकतान्त्रिक रङ दलिए पनि पर्दा भित्र संवैधानिक संकट र नागरिक विद्रोहको राँको बलिरहेको छ। संसदको निर्वाचन अघि अदालतको स्पष्ट फैसला र जेन–जी आन्दोलनको सत्यतथ्य बाहिर आउनु अनिवार्य छ। अन्यथा,निर्वाचनले समाधान होइन, थप जटिलता र राजनीतिक दुर्घटनालाई निम्तो दिनेछ। नेपाल फेरि अर्को द्वन्द्वको भुमरीमा फस्ने कि समृद्धिको मार्गमा लाग्ने भन्ने कुरा यी तीन निकायको आगामी केही साताका कदममा निर्भर गर्दछ। समयमै सचेत नहुने हो भने इतिहासले कसैलाई माफ गर्ने छैन।
