झापा , फागुन २ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि चुनावी संकल्प–पत्र( घोषणा पत्र) सार्वजनिक गरेको छ ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संकल्प–पत्र पढेर सार्वजनिक गरेका हुन् ।
राप्रपाले शासकीय स्वरूपअन्तर्गत अभिभावकीय संस्थाका रुपमा राजसंस्थालाई अघि सारेको छ । वर्तमान खर्चिलो र अस्थिर निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन र सुधारको मागसहित प्रदेशको खारेजी, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको दुई तहको शासकीय संरचनाको कल्पना राप्रपाले गरेको छ ।
सर्वधर्म समभाव पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्रलाई शासकीय स्वरुपमा मानेको राप्रपाले गैरदलीय स्थानीय तहको समेत परिकल्पना गरेको छ ।
‘बरु नष्ट हुन्छौं, भ्रष्ट हुँदैनौं’ भन्ने नारासहित राप्रपाले उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गरी २०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउने संकल्प–पत्रमा प्रतिबद्धता जनाएको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिनेलाई संरक्षण तथा प्रोत्साहन गर्न सूचक संरक्षण ऐन बनाई लागू गर्ने पनि संकल्प–पत्रमा उल्लेख छ ।
राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त संवैधानिक नियुक्तिको व्यवस्था, न्यायपालिकामा देखिएको विकृति र विसंगति अन्त्य गर्न गुमेको विश्वसनीयता पुनर्स्थापित गर्न र पूर्ण न्यायिक बनाउन न्यायपालिकामा पुनर्संरचना/पुनर्नियुक्तिको व्यवस्थासमेत उल्लेख छ ।
पाँच वर्षभित्र आर्थिक वृद्धि दर ७ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीकर्तालाई लगानीमैत्री वातावरणमा विश्वस्त तुल्याउन लगानी मैत्री कानुन निर्माण गर्ने, सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई थप मितव्ययी र पारदर्शी बनाइने राप्रापाको संकल्प छ ।
यस्तै, आधारभूत स्वास्थ्य उपचार सेवा सबै नागरिकलाई निःशुल्क तथा अनिवार्य गरिने, आम नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने र अस्पतालको मुख देखै नपाएर मर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने संकल्प–पत्रमा उल्लेख छ ।
राप्रपाले ’नेपाल बन्द सधैंका लागि बन्द’ उद्घोष पनि गरेको छ । नेपाल बन्दको संस्कृतिले देशको आर्थिक विकासका साथै सामाजिक जनजीवनमा अत्यन्तै नकारात्मक प्रभाव पारेको तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै राप्रपाले नेपाल बन्द जस्तो कार्यक्रम कहिल्यै नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको हो ।
स्वास्थ्य, हवाई, खानेपानी, विद्युत, ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी तथा वितरण लगायत विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा हड्ताल गर्न पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाइने राप्रपाको संकल्प पत्रमा उल्लेख छ ।
