झापा, फागुन १८ । पूर्वसभामुख देवराज घिमिरेकै कारणले राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि भएको व्यापक आलोचना भइरहँदा नेकपा (एमाले)का तर्फबाट झापा क्षेत्र नं. २ का उम्मेदवारसमेत रहेका उनले त्यस सन्धिको बचाउमा खुलेर लागेका छन् ।
उनले महाकाली सन्धिको विषयलाई लिएर भइरहेका टीकाटिप्पणीप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्।
आज झापाको बिर्तामोडमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती नभएको दाबीसमेत गरे। निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा आफूविरुद्ध सुनियोजित र दूषित मनसायले यस्ता कुराहरू उरालिएको उनको तर्क छ।
घिमिरेले महाकाली सन्धि सम्पन्न हुँदाका बखत आफू कुनै पनि आधिकारिक वा निर्णायक पदमा नरहेको दावी गरे ।
“म त्यसबेला निर्णायक हस्ताक्षरकर्ता थिइनँ,” उनले भने, “अहिले आएर मलाई जोडेर गरिएका प्रचारहरू पूर्णतः असामयिक र प्रायोजित हुन्।”
केही दिनअघि चुनावी प्रचारका क्रममा एक व्यक्तिले घिमिरेलाई ‘महाकाली सन्धिको हस्ताक्षरकर्ता’ भन्दै प्रश्न गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो ।
सन्धिको ऐतिहासिक पक्षबारे चर्चा गर्दै घिमिरेले तत्कालीन समयमा संसदमा यो ‘सन्धि’ हो कि ‘समझदारी’ भन्ने विषयमा लामो बहस भएको स्मरण गराए।
विसं. २०५२ साल माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरसिंह रावले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दा तत्कालीन एमालेको नेतृत्व माधवकुमार नेपालले सम्हालेका थिए । केपी शर्मा ओली महाकाली सन्धिका बलिया समर्थक थिए ।
एमसीसीजस्तै महाकाली सन्धि पनि संसदबाट पारित गराउनुपर्ने थियो । तर, सामान्य बहुमतबाट होइन, त्यसबेलाको संविधानअनुसार सन्धिसम्झौताहरू संसदको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
दुई देशका प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको महाकाली सन्धि ०५३ साल असोज ४ गते संसदले दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा पारित गर्यो । एमालेभित्रैको एउटा ठूलो समूहले महाकाली सन्धिको विरोध गर्यो । यही मुद्दाका आधारमा एमालेभित्र चुलिएको अन्तरविरोध छैटौं महाधिवेशनलगत्तै ०५४ फागुन २१ गते पार्टी विभाजनमा गएर टुङ्गियो । पार्टी छाडेर हिँडेका बामदेव गौतम समूह ४ वर्षपछि एमालेमा विलय भयो ।
०५६ सालको चुनावमा बामदेव–सीपी नेतृत्वको नेकपा मालेले माधव–ओली समूहलाई राष्ट्रघातीको संज्ञा दिएको थियो । संसदमा देउवा सरकारसँग मिलेर महाकाली सन्धि पारित गर्नु एमालेको राष्ट्रघात भएको बामदेव समूहको आरोप थियो । महाकाली सन्धिपछि नेपाल बिजुली बेचेर धनी हुने बताएका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पश्चाताप गरेका थिए ।
महाकाली सन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गर्दा महाकाली नदीको सम्पूर्ण भागलाई सीमा नदी नमानी गम्भीर गल्ती गरिएको दस्ताबेजमा देख्न सकिन्छ । महाकाली सन्धिको प्रस्तावनामै ‘महाकाली नदीको अधिकांश भाग दुई मुलुकबीचको सीमा नदी भएको स्वीकार गर्दै’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।जबकि सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले काली(महाकाली) नदीको समग्र भागलाई सीमा नदी मानेको छ । सो सन्धिको धारा ५ मा नेपालले काली नदीभन्दा पश्चिमको आफ्नो दाबी सधैंका लागि छाडेको स्पष्ट रुपमा उल्लेखित छ । शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल र केपी ओली समेतको संलग्नतामा गरिएको महाकाली सन्धि पुनरावलोकन गर्नैपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
महाकाली सन्धिको धारा १२ को उपधारा २ अनुसार यो सन्धिको आयु ७५ वर्षको छ र अझै ४७ वर्ष बाँकी छ । तर, सन्धिको धारा ३ ले भनेको छ, ‘यो सन्धि दुवै पक्षबाट १० वर्षको अन्तरालमा वा कुनै पक्षले चाहेको अवस्थामा सोभन्दा अगाडि नै पुनरावलोकन गरिनेछ र आवश्यक भएमा पक्षहरूले सन्धिमा संशोधन गर्न सक्नेछन् ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आठ वर्षअघि नै महाकाली सन्धि पुनरावलोकन हुनपर्ने मनसाय व्यक्त गरिसकेका थिए । त्यस्तै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले महाकाली सन्धिमा गम्भीर त्रुटि भएको स्वीकार गरेका थिए । तिनै महाकाली सन्धिको पक्षमा पूर्वसभामुख घिमिरे देखिएका हुन् ।
