दमक, चैत २८ । सरकारले कोरोना भाइरस ( कोभिड —१९ ) को नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न गरेको लकडाउनले गर्दा पूर्वका भुटानी शरणार्थीहरुको दैनिक गुजारामा समस्या बन्दै गएपनि कसैको चासोमा परेको छैन ।
झापा र मोरङ्गको दुईवटा शिविरमा बस्दै आएका भुटानी शरणार्थीलाई लकडाउनले गर्दा यतिखेर छाक टार्न नै समस्यामा परेको शरणार्थीको भोगाइ छ । दमकको बेलडाँगीस्थित छाप्रो नम्बर १८१ की पक्षघात पीडित ६२ बर्षिया जोगमाया राईलाई अहिले लकडाउनको समयमा के खाएर छाक टार्ने भन्ने समस्याले सताएको छ । छाप्रामा एक्लै बस्दै आएकी उनलाई अरू वेला छिमेकीले सरसहयोग गर्दै आएपनि अहिले लकडाउनले छिमेकीहरू पनि दैनिक मजदुरी गर्न जान नपाएपछि छाक टार्न मुश्किल परेको हो ।
तीन वर्षअघि उनलाई एक्कासी पक्षघात भएको थियो । पक्षघातका कारण उनको बायाँ भाग नै चल्दैन् । आफू पीडित भएको बखत नै श्रीमानसहित ४ छोरा,१ छोरी नै तेश्रो मुलुक अमेरिका पुनर्वास भएपछि शिविरको कष्टकर भोगाई झनै बढ्दै गएको हो । शरीर नचल्नुको पीडाभन्दा परिवारको बिछोडले सताउने गरेको बताउदै उनले भनिन् , ‘सरकारले लकडाउन सुरु गर्नुअघि यसो जोहो गरेको खाद्यान्न रित्तिएकाले समस्यामा भोगिरहेको छु ।’ लकडाउनले काम गर्न नपाएका शरणार्थी मजदुर तथा अति अशक्त परिवारलाई राहत उपलव्ध गराउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन नदिन सरकारले गरेको लकडाउनले शिविर बाहिर आउँजाउँमा रोक लगाईएको छ । शिविर बाहिर जिविकोपार्जनका लागि मजदुरी गर्ने कामबाट बञ्चित भएपछि उनीहरुको दैनिक जनजीवन प्रभावित हुन पुगेको हो । लकडाउनले गर्दा विशेषगरी शिविरका ज्येष्ठ ,अशक्त तथा असहाय शरणार्थी प्रभावित भएका छन् ।
लकडाउनको समयमा वृद्धवृद्धा, अशक्त, बिरामी तथा एकल महिलालाई सबैभन्दा गाह्रो भएको छ । यसअघि नै दातृ निकायले दिने रासन कटौती भएपछि शिविरका शरणार्थीहरू दैनिक ज्यालादारी गर्न बाँध्य हुँदै आएका छन् । लकडाउनले काम गर्न नपाएपछि घरमा चुलो नै निभ्ने अवस्था आएको बेलडाँगी शिविर छाप्रो नम्बर १८० की एकल महिला सीतामाया गुरुङ्ग बताउँछिन् । ‘दुईजना छोरा र अरु दुईजना बुबाआमा नभएका बालक पालनपोषण गर्दै आएकी उनी लकडाउनले गर्दा मजदुरी गर्न नपाएपछि समस्या भोग्नुपरेको बताउँछिन् । शिविर बाहिर घर निर्माणको काम गर्दै आएकी उनले लकडाउनका कारण काम बन्द भएपछि दैनिक गुजारामा समस्या आएको सुनाउँछिन् । उनी भन्छिन् , ‘मेरो मात्र हैन । मजस्ता धेरैको चुल्हो नै नबल्ने अवस्था आउन लाग्यो ।’
सरकारले स्थानीय तहमार्फत दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदै आएपनि शिविरका शरणार्थीलाई भने कसैले समेट्न नसकको गुनासो उनीहरुको छ । दातृ निकायले रासन समेत दिन छाडेको शरणार्थी शिविरमा स्थानीय तह , न त अन्य संघसंस्थाले आफनो अवस्था सुन्न चाहेको वेलडाँगी शिविरकै छाप्रो नम्बर १८९ का ७० वर्षीय मनबहादुर कार्कीको भनाइ छ । ‘अरुतिर राहत बाँड्रिहेका छन्, हामी शिविरका विपन्नलाई भने कसैले वास्ता गरेको छैन’ वृद्ध कार्कीको गुनासो छ । उनले लकडाउनले काम गर्न नपाएका शरणार्थीलाई दातृ निकाय तथा स्थानीय सरकारले राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
दमक नगरपालिकाले पनि सबै वडाबाट विपन्न पहिचान गरी धमाधम खाद्यान्न राहत बाँडिरहेको जनाएको छ । तर, यही नगरमा बसोबास गर्ने भुटानी शरणार्थी शिविरसम्म चाहिँ पुग्न सकेको छैन् । ‘अरूतिर त राहत बाँड्छन् , हाम्रो शिविरमा त के ल्याउँथे होला र ? ’ शिविरकी एकल महिला भीमकुमारी राईले भनिन् – ‘ शरणार्थी उसै पीडित ,नेपाल सरकारले पनि यस्तो वेला हेरेको छैन ।’
शिविरमा अधिकांशलाई तेस्रो देशबाट पैसा पठाउने गरेकाले दैनिकी चलाउन सहज छ भन्ने सोच्छन् । तर, शरणार्थीको दैनिकी त्यस्तो नभएको उनको अनुभव छ । काम गर्न सक्ने उमेरका अधिकांशले आफैँ दुःख गरेर दैनिकी चलाउँदै आएका छन् । ‘अरूले सोचेजस्तो कहाँ हुन्छ र ?’ भीमकुमारी भनिन् ‘ वर्षमा एक,दुईपटक पाँच,दश हजार रुपैयाँ पठाएकाले दैनिक गुजारा गर्न पुग्छ र ?’
शिविरमा अहिले बाँकी रहेका ६ हजारका हाराहारीमा भुटानी शरणार्थी बस्दै आएका छन् । यहाँका सवै शरणार्थीलाई दातृ निकायले दिदै आएको हेरचाहका काम बन्द गरिसकेको छ । शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संस्था (युएनएचसीआर ) ले छाडिसकेको छैन । २८ बर्षदेखि भुटानी शरणार्थी मामिला हेर्दै आएको युएनएचसीआरले यसअघि नै शिविरमा बाँकी रहेका शरणार्थीलाई स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्न जनाउदै आएको छ । सन् २०२० को अन्त्यदेखि दमकबाट युएनएचसीआर कार्यालय हट्ने भनिसकेको छ ।
नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा प्रवक्ता गीता अधिकारीले शरणार्थीलाई यूएनएचसीआरले समेत छाडिनसकेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले मात्र कुनै सहयोग गर्न नसकिने बताउँछिन् । युएनएचसीआरका अधिकारीसँग यो लकडाउनका कारण शरणार्थीले भोग्नुपरेको अवस्थाका बारे कुराकानी भईरहेको उनको भनाइ छ । ‘हामी एक्लैले केही गर्न सक्दैनौँ,’ उनले भनिन् , ‘यसका लागि युएनएचसीआरसँग समन्वय भइरहेकाले चाँडै नै राहतका ठोस निर्णय होला ।’
