झापा ,बैशाख २ ।लकडाउनका बेला उपचार, राहत तथा आर्थिक पुनरस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ठूलो धनराशि खर्च हुने देखिएको छ ।
सरकारबाट घोषित राहत कार्यक्रमको खर्च १ खर्ब ५० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । यो रकम यो वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ३.९ प्रतिशत हो ।
मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ मा बसेको बैठकले कोरोना भाइरसबाट प्रभावित क्षेत्रहरूका लागि राहत सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले औसत चार महिनासम्म यी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा हुन सक्ने खर्च अनुमान गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च हुने आँकलन छ, दोस्रोमा आर्थिक क्षेत्र । स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याइएको राहत कार्यक्रमको लागत ६४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ । यो जीडीपीको १.७ प्रतिशत हो ।
स्वास्थ्य सेवामा खटिने कर्मचारीलाई मासिक ३४ हजार रुपैयाँ ७५ प्रतिशत प्रोत्साहन खर्च दिने घोषणा सरकारले गरेको थियो । १ लाख १० हजार कर्मचारीलाई २५ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले प्रोत्साहन दिनुपर्ने हुन्छ । चार महिनासम्म प्रोत्साहनबापत दिइने यस्तो खर्च ११ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ छ ।
