भद्रपुर, ४ बैशाख । कृषिमै भविस्य बनाउन चाहने श्रमजीवि झापाली पौरखी किसानका उत्पादन बजारमा जान नसकेपछि वर्षभरिको आम्दानीको श्रोत ऋणमा परिणत हुने अवस्था आएको छ । यस वर्ष झापाका कृषकले उत्पादन गरेका अधिकांस नगदेवाली लकडाउनका कारण बिक्री गर्न नपाएपछि जीवन गुजाराको आय ऋणमा परिणत हुने चिन्ता थपिएको हो ।
कृषकका लागि सरकारले घोषणा गर्ने भनेको राहत प्याकेज कस्तो हुने हो ? अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन । तर, कृषकको थाप्लोमा लाखौँ ऋणको भारी बोक्नु पर्ने बाध्यता देखिसकेको छ । आफ्ना घरबारीका कृषि उत्पादन बिक्री गर्न चाहँदाचाहँदै कृषकले अवसर पाएका छैनन् । नाफा कमाउनु पर्ने समयमा कृषकले नोक्सानी व्यहोरिरहेका छन् । देशमा तीन तहका सरकार छन् । यी संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आम जनताको जीवन बचाउने कृषकका समस्यामाथि कुनै चासो व्यक्त गरेका छैनन् । अतिविपन्नलाई राहत बाँड्ने कार्यक्रम बनाएपनि तीनै तहका सरकारले देशको आर्थिक मेरूदण्ड र बलियो खम्बा कृषकका लागि कुनै योजना बनाएका छैनन् । श्रम, समय तथा सानोतिनो पुँजी लगाएर परिवार धान्ने साना किसान समयानुकुल उत्पादित कृषि उपज बेच्नबाट बञ्चित हुँदा आर्थिक संकटसँगै मानसिक तनाव समेत व्यहोर्न बाध्य छन् ।
झापाका उत्तरी क्षेत्रमा तरकारी खेती गर्ने र पशुपालक कृषकको संख्या बढी छ भने दक्षिणी क्षेत्रमा खोला बगरमा बगरे लहरे खेती, मौसमी तरकारी खेती तथा पशुपालनमा जीवनयापन गर्ने कृषक रहेका छन् । मेची, कन्काई, बिरिङ, रतुवा लगायतका नदीका बगरमा व्यावसायिक खरबुजा खेती गरिदैआएको छ । लकडाउनका कारण यी कृषक आफ्ना कृषि उपज बेच्न नपाएपछि मर्कामा परेका छन् । सहज रूपमा पाकेका उपज बजार पुर्याउन नपाउँदा मेची नदीको बगरमा लगाएको खरबुजाको बिक्री नभएर कुहिने अवस्था पुगेको छ । लामो समयदेखि लकडाउन हुँदा पाकेको खरबुजाले बजार नपाउँदा यसपटक बैंकको ऋण तिर्नु त परै जाओस्, परिवारको समेत बिल्लीबाठ हुने अवस्था आएको कृषकको दुःखेसो छ । खरबुजा तथा तरबुजा बेच्ने मध्य समयमा लकडाउन लम्बिएर गएपछि कृषक लेखबहादुर कार्की आफूहरूले उत्पादन गरेको खरबुजा बजारसम्म लैजाने वातावरण बनाइदिन सरकारसँग माग गर्छन् । ५ वर्षदेखि मौसमी खेती गर्दै आएका उनले लकडाउन अझै थपियो भने बारीका सबै खरबुजा कुहिएर सखाप हुने अवस्था आउने बताए । पाकेर बारीभरि लटरम्म हुँदा अब पनि बेच्न पाउने अवस्था नआए भोकै मर्नुपर्ने अवस्था आउने उनको गुनासो छ । खरबुजा बेच्ने समयमा कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन भएपछि एकाएक निरास भएका कार्कीले भने, ‘खरबुजा बिक्री नहुने सम्भावना बढेपछि मेहनत, परिश्रम र लगानी डुब्ला कि भन्ने त्रास बढेको छ ।’
गर्मी महिनामा खान उपयुक्त हुने र पानीको मात्रा बढी भएको स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि लाभदायक हुने खरबुजा पाकेपछि बारीबाटै व्यापारीले खरिद गरेर लैजाने गरेका थिए । यहाँका उत्पादित खरबुजा स्थानीय बजारसहित पूर्वका इटहरी, नारायणगढ, गोलबजार, जनकपुर हुँदै काठमाडौँसम्मका व्यापारिक समूहले खरिद गर्ने गरेका थिए । तर, यस वर्ष कोही पनि खरबुजा तथा तरबुजा खरिद गर्न आइपुगेका छैनन् । कृषक कार्कीका अनुसार स्थानीयले केही मात्रामा खरिद गरेर खरबुजा तथा तरबुजा लगेपनि लगानी उठ्ने अवस्था छैन । झण्डै ३ विगाहा क्षेत्रफलमा लगाएको यस खेतीबाट ४ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा न्यूनतम आम्दानी भए मात्र ऋण मुक्त हुन सकिने कार्की बताउँछन् ।
झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका कृषकले उत्पादन गरेको दुध बिक्री नभएपछि मोही बनाएर गाईलाई खुवाइरहेको अवस्था छ । बुद्धशान्तिको शान्तिनगर, बुधवारे, मेचीनगरको बाहुनडाँगी, ज्यामिरगढी, दुवागढी, धाइजन, कचनकवलको बनियानी, केचना, पथरिया, घेरावारी, झापा, गौरादह, गौरी गञ्ज लगायतका क्षेत्रमा उत्पादित तरकारीले बजार पाउन सकेका छैनन् । हिउँदे तरकारीको अन्तिम सिजनमा लकडाउनले पारेको दुष्प्रभावबाट तरकारी किसान ऋणमा डुब्नु पर्ने अवस्था आएको छ । यति मात्र होइन, विभिन्न वित्तीय संस्था तथा सहकारीहरूले लगानी गरेर कृषिकर्म गरिरहेका किसानहरू सिजनको उत्पादन बेच्न नसकेपछि ती वित्तीय संस्थाको कारोवार नै धरापमा पर्ने अवस्था निर्माण भइसकेको छ ।
यस्तै भद्रपुर— ९ घोडामाराका किसान मनोजसिंह कोइरीले बारीमा उत्पादित अनारस बजारसम्म पुर्याउन सकेनन् । यस सिजनमा ५ विगाहा क्षेत्रफलमा उत्पादित ३० हजार अनारस कुहिने भएपछि कृषक कोइरीले कौडीको मूल्यमा बिक्री गर्नु परेको छ । सरदर ४० रूपैयाँमा बेच्नु पर्ने अनारस २० देखि २५ रूपैयाँमा बेच्नु परेको कृषक कोइरीको गुनासो छ । छिट्टै बिग्रन सक्ने यस खेतीको बजारीकरणमा लकडाउनको अवरोधले लाखौं नोक्सान सहनु परेको उनको गुनासो छ ।
कृषि उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन लागि परेका अधिकांस साना तथा मझौला किसानको उत्पादनले लागत अनुसार मोल नपाउने गुनासो त छदैँछ , फलफुल तथा पशुजन्य उत्पादन तुरून्त बजार पठाउन नसकिए एक महिनाको असर वर्षभरि नै पर्न सक्ने अवस्थालाई सरकारले बुझ्न सकेको छैन । झापाली कुखुरापालक कृषको पीडा झन् डरलाग्दो छ । कोरोना त्रास फैलने हल्ला चलेको एक महिने अवधिमा मासुजन्य उत्पादन खान नहुने भन्ने भ्रमले कुखुरा खरिद विक्री नै पूर्णरूपमा रोकिन पुग्यो । पालिराख्दा दानापानी खुवाउनै नसकिने भएपछि कतिपयले सित्तैमा कुखुरा नै दिन पुगे भने, कतिपयले खाडल खनेर पुर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । यस अवस्थाले कुखुरापालक कृषक ऋणको भारी मात्र बोक्न बाध्य भए ।
कृषि क्षेत्रको विषयमा सरकारले तत्कालिन राहतको पाटोले हेर्नुपर्ने थियो । तर, उत्पादित कृषि उपजको भण्डारण, तथा बिक्रीमा लकडाउनले अवरोध पुगे पनि सहज अवस्था बनाउन सरकारी पक्षले नसक्दा कृषक समस्यामा परेका हुन् । लकडाउन भए पनि सुरक्षित हिसाबले पशुपालन र खेतीपातीको काम निर्वाध गर्न सरकारले प्रेरित गर्नुपथ्र्यो । कुनै रोकावट छन् भने सहज बनाइदिनु पर्ने थियो । तर, लकडाउन र क्वारेन्टाइनले कृषि र खाद्य आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोध पुगेपछि कृषकका उत्पादन बारीमै कुहिने अवस्था आइलाग्यो । कृषि उपज ढुवानीलाई नियमित र सहज बनाउन सरकारबाट प्रभावकारी व्यवस्था तत्काल आवश्यक छ । स्थानीय बजारलाई कसरी निश्चित समय र प्रक्रियाको माध्यमबाट सुचारू गर्ने भन्नेमा स्थानीय सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्न सम्भव छ । उत्पादन गरिएका बिक्री गर्नु पर्ने सामग्री स्थानीय सरकारले खरिद र विक्री गर्ने प्रबन्ध पनि गर्न सकिन्छ । तर, सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजमा भूमिहीन र साना किसानको विषयमा केही बोलेको छैन । यी वर्गका किसान भाडामा जग्गा लिएर, आफैं कृषि मजदुर भएर कृषि उपज उत्पादन गरिरहेका हुन् । यिनीहरूका उत्पादन विक्रीमा अवरोध पुग्दा गाँस, बास नै तुरुन्तै प्रभावित हुने भएका कारण उनीहरूको जीवनशैलीमा नकारात्मक असर पर्न थालेको हो । सरकारले समयमै यी श्रमजीवि किसानका समस्या नसुन्ने हो भने जमिन बाँझिने क्रम अझ बढेर जाने छ । थोरवहुत स्वदेशी उत्पादन गर्ने कृषि पेशाबाट किसान पलायन हुने अवस्था आउन सक्छ ।
