झापा, बैशाख १२ । सबैतिरबाट चर्को विरोध र आलोचनापछि दुई विवादित अध्यादेश फिर्ता लिन सरकार वाध्य भएको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले दल विभाजनलाई खुकुलो पार्ने र संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्षको भूमिकालाई निषेध गर्ने अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारको निर्णयको आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश खारेज गर्ने व्यवस्था छ ।मन्त्रिपरिषद्को सिफरिसपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा १४४ को उपधारा २(ख) अनुसार अध्यादेश फिर्ता गर्नेछिन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वैशाख ८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एक्कासी दल विभाजनलाई खुकुलो पार्ने र संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रतिपक्षी दलको उपस्थितिबिनै निर्णय लिन मिल्ने अध्यादेश पेस गरेका थिए। यसलाई हतार–हतारमा राष्ट्रिपतिकहाँ पेस गरेर जारी गराइएको थियो।
