बिर्तामोड, बैशाख १२ । नेपाल व्यापार कर्मचारी संघ (युनिकम) नेपालले लकडाउनको अवस्थामा व्यापार क्षेत्रका कर्मचारीका विषयमा उद्योग वाणिज्य संघलगायतले गरेको एकतर्फी निर्णय मान्य नहुने जनाएको छ ।
संघका केन्द्रीय अध्यक्ष गजेन्द्र पौडेलले शुक्रबार विज्ञप्ति निकालेर विभिन्न वस्तुगत संघहरुले आ—आफ्नो ढंगले निर्णय गरेको हुँदा मजदुर कर्मचारीहरुका सरोकारका विषयमा निर्णय लिँदा ट्रेड युनियनहरुसँग समन्वय गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
कोरोना भाइरसका कारण ३२ दिनयता व्यापार कर्मचारी र मजदुर बेरोजगार बनेका छन् । संघले उनीहरुका विषयमा राज्यले राहतको घोषणा गर्नुपर्ने माग राखेको छ । ‘विशेषतः साना व्यवसायी र व्यवसायमा कार्यरत कर्मचारीका विषयमा संघ साथमा छ’, पौडेलले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालका सम्पूर्ण मजदुर संगठनहरुको छाता संगठन जोइन्ट ट्रेड युनियन महासंघ (जेटियुसिसी) ले सरकार र उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत सरोकारवालालाई दिएका सुझावहरुलाई समेत बेवास्ता गरिएकोप्रति घोर आपत्ति छ ।’
संघले व्यापार व्यवसायमा काम गर्ने कर्मचारीलाई चैत महिनाको पूरा तलब तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्ने, बैशाख महिनादेखि साना खुद्रा पसलले लकडाउन अवधिभर खाइपाई आएको तलबको आधा तलब उपलब्ध गराउनुपर्ने, डिलरमा काम गर्ने कर्मचारी र कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीलाई उनीहरुले खाइपाई आएको आधारभूत तलब उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेको छ ।
त्यस्तै, लकडाउनको समयमा काममा खटिएका सबै क्षेत्रका कर्मचारीलाई कोरोना भाइरस रोकथाममा प्रयोग गर्नुपर्ने सुरक्षाका साधनहरु उपलब्ध गराउनुपर्ने, पूर्ववत तलब सुविधा र जोखिमयुक्त काम गरेबापत अतिरिक्त पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने, व्यापार क्षेत्रका साना स्वरोजगार मजदुरलाई राहतको व्यवस्था गराउनुपर्ने माग संघले सरकारसमक्ष राखेको छ ।
लकडाउनका कारण उत्पादन र बिक्री वितरण ठप्प भएको हुँदा ठूला उद्योग, मझौला र साना उद्योग, सानाठूला डिस्ट्रिब्युटर, थोक तथा खुद्रा पसलसमेतलाई ठूलो व्ययभार पर्न गएकाले उत्पादन र बिक्री वितरणमा लिएको ऋणको ब्याज छुट गर्न र कृषिजन्य उद्योगको ऋण मिनाह गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, देशको ठूलो वित्तीय क्षेत्र ओगटेको सहकारी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको समेत दैनिकी कष्टकर बन्दै गएकोले सहकारीमा मार्केटिङ गर्ने संकलकहरुलाई चैत महिनको आधारभूत तलब र काम गरेको कमिसन, बैशाखदेखि लकडाउन अवधिको सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत तलब उपलब्ध गराउन पौडेलद्वारा निकालिएको विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।
