भारतीय हस्तक्षेपको पुरानै खेल

वीरु दर्नाल ,

“ हाम्रा पुर्खाहरुले जोगाएर राखेको नेपालको स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित पार्ने कुनै निर्णय कुनै पनि अवस्थामा म गर्दिनँ । मेरा लागि नेपालको स्वतन्त्रता मुख्य कुरा हो । बरु, म जनतामा जान्छु , जनताको चाहना स्वीकार गर्छु र जनताको बलमा भारतको यो षडयन्त्र विफल तुल्याउँछु ।” तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको यही अडान र साहसको कारण अप्रिल ३ मा नेपालले नेपाल– भारत सम्बन्ध सुदृढीकरण गर्ने सम्झौतासम्बन्धि प्रस्तावहरु अस्वीकार गर्यो । २०४६ फागुन , ७ देखि उर्लिएको जनआन्दोलनको दौरानमा दलहरु आन्दोलनको मैदानमै भएको अवस्थामा भारतीय पक्षले नेपालको राजनीतिमा खेलेको एउटा रणनीति जसले नेपाललाई त्यो बेलै भुटान बनाउने प्रयत्न गरेको देखिन्छ ।
प्रसंग , यही मे ८ मा नेपालको पश्चिम सीमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रबाट चीनको मानसरोवर जोड्ने एकतर्फी बाटो निर्माण सम्पन्न गरी रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटनसमेत गरेको समाचार बाहिरियो । भन्न सकिन्न उक्त उद्घाटनलाई सार्वजनिक नगरी गुपचुपमै राखेको भए नेपाल सरकार र नेपाली नागरिकलाई आफ्नो भूमि मिचेर बाटो बनाएको पत्तोसमेत हुने थियो वा थिएन ? यसलाई गर्भमै राखौं ।

सन् २००८ देखि निर्माणाधिन रहेको उक्त सडकको बारेमा नेपाल सरकार र तिनका कुनै पनि सूचना केन्द्रले थाहा नपाउनु के यो संयोग मात्रै हो वा नियोजित ? यद्यपि,त्यस क्षेत्रमा भारतले बाटो निर्माण गर्दै गरेको जानकारी नेपाल सरकारलाई ६ महिना अघि नै आफूले जानकारी गराएको बताउँछन् दार्चुलाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडु । यतिबेलै भारतसँग बुझ्ने प्रयास गर्न नचाहनुमा मुलतः नेकपा सरकार दोषी देखिएकै हो । बाटो उद्घाटन सतहमा आएपछि एकाएक नेपालमा राजनीतिक र नागरिकस्तरमा तरङ्ग पैदा भयो । यसले एउटा सार्वभौम सम्पन्न स्वतन्त्र छिमेकी राष्ट्रमाथि भारतले गरेको हस्तक्षेपको सर्वत्र विरोध र चर्चा भएको छ ।
भारतले यसरी लगातार नेपाली भूमि मिच्दै जानुमा हरेक राजनीतिक व्यवस्था र सरकार परिवर्तनमा भारतीय पक्ष निर्णायक बन्नुमा यसको कमजोरी कतै हामी आफैमा त छैन भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजिनु पर्छ । अन्ततः यस दोषको मुख्य भागिदार नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका प्रमुख नेताहरु नै हुन् भन्ने कुरामा दुईमत छैन भन्ने कुरा सामान्य हेक्का राख्न सक्ने सचेत नेपाली नागरिकको कमी छैन । अब यो सीमा विवादलाई यही बेला नसुल्झाए भोलिका दिनमा हाम्रो मुलुकको स्वतन्त्रता कायम रहला भन्न सकिन्न । कुनै न कुनै बहानामा वर्षौंदेखि कहिले नाकावन्दी त कहिले सन्धि नविकरणको कुरालाई लिएर नेपालमाथि समस्या सिर्जना गरी अस्थिरता कायम गर्नु नै भारतीय पक्षको प्रमुख रणनीति रहँदै आएको छ । गएको नोभेम्वरमा त्यसै क्षेत्रको नेपाली भूमिलाई समेटेर भारतले एकतर्फी नक्शा जारी गर्नाले पनि उसको चरित्र उदाङ्गो बन्दै गएको छ ।
अतिक्रमित भूमि नेपालकै हो भन्ने प्रशस्त प्रमाणहरु रहेको र कुटनीतिक माध्यमद्वारा यसलाई हल गर्न सकिने विज्ञहरु बताउँछन् । विसं. २०१८ सालमा तत्कालीन् सरकारको अस्थायी अधिकृत बनेर खटिएका वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल लिम्पियाधुरासम्म पुगेर लिएको जनगणनामा १४ देखि १५ सय नेपाली नागरिकको घरधुरी बसोबास रहेको थियो भनी बताउँछन् । सिमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार पनि यो भूमि नेपालकै हो भन्ने जिकिर छ । सम्वत् १८७२ चैत्र १ गते तदनुसार सन् १८१६ मार्चमा सम्पन्न सुगौली सन्धिबाट नेपालको क्षेत्र २,०४, ९१७ वर्ग किमीबाट १,४७,१८१ वर्ग किमीमा खुम्चिन पुगेको हो भन्ने उल्लेख रहेको छ ।
०४६ सालको जनआन्दोलन चर्किदै जाँदा राजा वीरेन्द्रलाई यिनै सम्झौतामार्फत् तर्साएर आन्दोलनलाई अर्कै मोड दिने भारतीय चाल रहेछ भन्ने तलको प्रस्तावले पनि देखाउँछ । तर , राजा वीरेन्द्रले त्यसलाई विफल तुल्याइदिए जुन प्रसंग माथि नै उल्लेख गरिएको छ । सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै दुई देशवीचको अद्धितीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउन भन्दै सम्झौताको जालो फ्याँकिएको रहेछ ,त्यसका मुख्य प्रावधानहरु निम्न अनुसार रहेछन् जुन जो कोही नेपालीको मन रुवाउने मात्र होईन रगत उम्लिएर आउँनेछ ।
दुवै देशका नागरिकहरुले एक अर्काको देशमा बसोबास गर्न , सम्पत्ति किन्न र त्यहाँका नागरिकसरह सबै अधिकार उपयोग गर्न पाउनेछन् । यस विपरीत कुनै कानून वा नियम प्रचलनमा भए यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको मितिमा स्वतः खारेज हुनेछ । यो सन्धि व्यवस्था विपरीत कुनै कानून वा नियम बनाइने छैन । नेपालले आफ्नो सुरक्षाका लागि चाहिने सबै किसिमका उपकरण र हतियार भारतबाट आयात गर्ने छ , नेपाली सेनालाई आवश्यक तालिम भारतले दिनेछ , अन्य देशबाट प्राप्त गर्नु अगाडि नै भारतसँग लिखित समझदारी र सम्झौता गर्नेछ ।
यस्तै नेपालको औद्योगिक विकास , जलस्रोतलगायत सम्पूर्ण आयोजनाहरुको कार्यान्वयनका लागि नेपालले विदेशी सहयोग अथवा प्राविधिक संलग्नताबारे प्रयास गर्नुअगाडी नै भारत सरकार र भारतीय नागरिकलाई प्राथमिकता दिनेछ । यो सम्झौता नेपाल–भारतवीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धि कायम रहेसम्म कायम रहनेछ । यो सम्झौताको पूर्ण पालना नभए अघिल्ला तीन वटा सम्झौताहरु स्वतः निष्कृय हुनेछ । जलस्रोतको उपयोगमा (क) नयाँ योजना कार्यान्वयन गर्न (ख) मौजुदा नदीहरुको उपयोग गर्न र (ग ) भविष्यमा उपयोग गर्ने योजना दुवै देशले एक अर्कालाई पूर्ण सहयोग गर्नेछन् ।
वास्तवमा नयाँ सन्धिको भारतीय मस्यौदा नवउपनिवेशवादको उदाहरण थियो भन्छन् पुर्व परराष्ट्र मन्त्री तथा कुटनितिज्ञ रमेशनाथ पाण्डे । १९५० को भन्दा पनि असमान त्यो सन्धिले नेपालको प्राकृतिक स्रोत र साधन सधैका लागि नेपालको हात बाहिर पार्थ्यो ।
राजा वीरेन्द्रको सुझबुझपूर्ण कदम र जनताको बलमा ०४६ को सत्ता परिवर्तन भयो । पुनः प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । त्यसपछिको संयुक्त अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले आमजनतासमक्ष एक सभामा माथिको सम्झौताबारे बोल्दै नेपाललाई भुटान बनाउने त्यस बेला भारतको योजना रहेको रहस्योघाटन गरेका थिए रे । आन्दोलनको दुई वर्षपछि भारतका प्रधानमन्त्री नरसिंह रावको नेपाल भ्रमणको सिलसिलामा सोही सम्झौताबारे उठको प्रसंगमा– राजाले “ म जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन परे पनि देशको स्वतन्त्रता खुम्च्याउने कुनै पनि सम्झौता कहिल्यै स्वीकार गर्न सक्दिनँ ” भन्ने जवाफ रावलाई दिएको सम्झन्छन् कुटनितीज्ञ पाण्डे ।
सम्झौतामार्फत् राजालाई गलाउन नसकेपछि भारतले जन आन्दोलनलाई अझै चर्काउन राजदुतमार्फत् एक अर्को घृणित खेल देखायो । ०४६ चैत्र २२ गते ललितपुरमा आन्दोलनकारीको भीड बढ्दै गएको थियो । त्यो भीडको छेउमा नेपाली भाषामा पोख्त भारतीय राजदूत झण्डावाल गाडीमा भीडलाई उत्तेजित पार्दै सुरक्षा निकायलाई चुनौती दिदैको अवस्था सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषदको वैठकमा व्यस्त प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहलाई सुरक्षा सम्हाल्दै गरेका डिआईजीले बल प्रयोग गर्ने आदेश माग्दै राजदुतका कारण आफू अप्ठ्यारोमा परेको बताउँदा राजदुत भनेर कसरी चिन्ने ? नचिनिकन परिस्थिति सम्हाल्न आफ्नो काम गर्नुस् भन्ने आदेश दिएका थिए । ललितपुरको आन्दोलनले भारतीय संचार माध्यममा निक्कै महत्व पायो थियो, त्यो बेला ।
यस्तै अन्तरिम प्रधानमन्त्री भट्टराईले भारत भ्रमणका क्रममा प्रतिपक्षी नेताको हैसियतमा राजीव गान्धीसँगको राष्ट्रपति भवनमा भएको शिष्टाचार भेटमा अहिले नेपालमा जुन परिवर्तन भएको छ , त्यो प्रधानमन्त्री भएर मैले चालेका केही कदमहरुकै परिणाम हो भनेर प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई सुनाएका रहेछन् । ०४५÷४६ सालमा १३ महिना नाकावन्दी लगाएर तत्कालीन् सरकारलाई गलाएको प्रसंग जोड्दै गान्धीले उक्त कुरा बताएका हुन् । यसले पनि जनाउँछ कि भारतले हरेक परिवर्तनको जस आफ्नो पक्षमा पार्ने र सधैंभरि नेपाललाई आफ्नो पकडमा पारिरहने दाउमा रहेको हुन्छ । भनिन्छ , हरेक १०÷१५ वर्ष भित्रमा नेपाललाई भारतमा गाभ्ने ‘नेपालगेम प्लान’ बनाएर नै भारतीय खुफिया एजेन्सी लागिपरेको हुन्छ ।
भारतले छिमेकी मुलुक नेपाललाई के कसरी प्रभावमा पार्न चाहन्छ भन्ने कुराको यी माथिका दृष्टान्तले नै प्रष्ट पारेको छ भने त्यसमा हाम्रै राजनीतिक दल र तिनका जिम्मेवार नेताले त्यसलाई आफै मलजल गर्ने काम गर्दै आउनुको परिणाम पछिल्लो पटक भारतले पश्चिम नेपालको धेरैे ठूलो भू–भाग हस्तक्षेप गर्यो र भविष्यमा पनि गरिरहन्छ । उप प्राध्यापक भानु भण्डारीको पुस्तक भूराजनीतिक दाउपेजमा उल्लेख छ – ब्रिटिस साम्राज्यवादका उत्तराधिकारी तथा स्वतन्त्र भारतका प्रथम विस्तारवादी शासक सरदार बल्लभभाई पटेल र जवाहरलाल नेहरुले भारतको सिमाना उत्तर हिमालय पर्वतसम्म भन्ने “नेहरु डक्ट्रिन ” मार्फत् नेपाल –भारत मैत्री सन्धि गरका थिए । त्यही नेहरु डक्ट्रिनका अनुसार आजसम्म पनि नेपालमाथि भारतीय शासकवर्गको रजाई रहँदै आएको भनिन्छ ।
भारतका मिचाहा सामन्ती शासकवर्गहरु आज पनि ब्रिटिस शैलीमा छिमेकी सार्वभौम देशहरुमाथि हमला गरिरहेका छन् । नयाँ दिल्लीका नयाँ बादशाहहरु आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न नेपाललाई भुटानीकरण गर्दै सिक्किमीकरणको बाटोमा लैजान तीब्र हस्तक्षेपकारी षडयन्त्रकारी भूमिका खेलिरहेका छन् । भारत स्वतन्त्र भएलगत्तै नेपाललाई भारतमा विलय गराउन सरदार बल्लवभाई पटेलजस्ता जिम्मेवार व्यक्तिहरु खुलस्त रुपमा विस्तारवादी चरित्रले लागेका थिए भन्नेछ । एक पटक पटेलले भनेका थिए रे –भारतीय सेना पठाएर नेपालमा अधिकार गरी लिनुपर्छ र काश्मिर र हैदरावादजस्तै त्यसलाई पनि भारतीय सङ्घको स्वतन्त्र सदस्य मानिलिनु पर्छ । यी र यस्ता हस्तक्षेपकारी कार्यलाई नेपालका सबै क्षेत्रमा आफ्ना कार्यकर्ताहरु विस्तार गरी सबै क्षेत्रको सूचनालाई दिल्ली केन्द्रिकृत गर्नु भारतीय खुफिया एजेण्ट ‘रअ’ को मुख्य ध्येय रहेको छ । भनिन्छ , एक लाखको हाराहारी त्यस्ता खालको एजेण्टहरु रअले नेपालभरि राखेको छ । जो सबै अंग र क्षेत्रमा कार्यरत विशिष्ट व्यक्तिहरुसमेत पर्छन् र कतिलाई त आफू उसको मान्छे हो भन्ने पनि थाह नहुने अवस्थासमेत बनाएर राखेको छ भन्ने बुझिन्छ ।
०७ सालदेखि ०४६ होस वा त्यस वीचका बहुदलीय प्रजातन्त्रकालमा भएका हरेक सत्ता र सरकार परिवर्तन मुलतः भारतीय ईन्ट्रेसमै भएको छ जसको परिणाम कुनै पनि सरकारले स्थिर भएर आफ्नो कार्यकाल सम्पन्न गर्न पाएको छैन । नेपालको पछिल्लो ठूलो राजनीतिक परिवर्तनमा पनि मुख्य भूमिका भारतीय पक्षकै भएको सबैलाई जगजाहेर छ । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा भारतको ईशारामा आफूलाई चलाउन सकेको भए १२ बुँदे सम्झौतालाई तल माथि गरेर राजासहितको लोकतन्त्र रहन सक्ने अवस्था थियो भन्ने पनि छ ,तर राजा ज्ञानेन्द्रले भारतीय निर्देशनलाई नमान्नु नै २४० वर्षको राजसंस्था पतन हुनु भन्नेछ । जबसम्म नेपाली राजनीतिको जस अपजस नेपालकै नेताहरुबाट लिने अवस्था आउँदैन, तबसम्म भारतले नेपाललाई आप्mनो चलखेल गर्ने थलोको रुपमा लिइनै रहनेछ ।
माथि शुरुमा भनिएको जस्तो राजा वीरेन्द्रमा राजगद्धीलाई धरापमा पारेर आप्mनो मुलुकको स्वतन्त्र सार्वभौम बचाउने जुन घृणता थियो अब गणतन्त्रका हरेक नेता र उच्च पदस्थ कर्मचारीमा राष्ट्रभक्तिपूर्ण भावना उत्प्रेरित नभएसम्म भारतले यसखालको मिचाह प्रबृतिको पुनरावृति सधैंभरि गरी नै रहनेछ । अन्ततः नेपाल सरकारले बैशाख ५ गते अतिक्रमित भूमिसहितको नेपालको नक्शा प्रकाशन गरेको छ जुन स्वागतयोग्य छ । अब बाँकी रहेका अन्य प्राविधिक विषयलाई सुल्झाएर अघि बढे यो सरकारले गरेको ऐतिहासिक पहलको सर्वत्र प्रशंसा हुनेछ ।
सन्दर्भ सामग्री ः रमेशनाथ पाण्डे , कुटनीति र राजनीति