सुरेश खतिवडा,
खुट्टाको घाउमा लगाउने मल्हम किन्न मेरो फार्मेसीमा आएका तीन व्यक्तिले हिन्दी भाषा प्रयोग गर्दै पैसाको बिटोबाट भारु निकाले । कहाँबाट आएको भनेर सोध्दा एउटाले नेपाल र दुईले भारतको गुजरातबाट भन्ने जवाफ दिए । अझ केरकार गर्दा मार्बल लोड गरिएको गाडी बाटोमा रोकेर औषधि लिने र त्यही बहानामा बजार घुमेर जाने उनीहरुको योजना रहेको थाहा भयो ।
सीमाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने सबैलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने नियम छ । यसरी हिँड्न नहुने थाहा नभएका वा अटेर गरेका तिनीहरुलाई तुरुन्त गाडीमा बस्न र आफ्नो सर्तअनुसारको ठाउँमा पुग्न सुझाइयो। उनीहरुलाई सीमामा थर्मल गनले तापक्रम नाप्नु नै कोरोना जाँच भएको र आफू स्वास्थ रहेको भ्रम रहेछ । यिनीहरु झुक्किएर फार्मेसीमा आउने पात्र मात्र भए । तर कतिपय फार्मेसीमा कोरोना भाइरसका संक्रमित नै यसरी पुगेनन् भन्न सकिने अवस्था छैन।
देशैभर सात सय नजिक संक्रमित पुग्न लाग्दा र चार जनाको मृत्यु समेत भइसक्दा खुलारुपमा यसरी सीमाबाट भित्रिनु सबैका लागि हानिकारक त छ नै, मार्बल टायल्सलाई अत्यावश्यक आयातित वस्तु मानेर महत्व दिनु आपत्तिजनक नै छ । यसरी नेपाल भित्रन दिने नीति निर्देशन नै भए पनि गाडीबाट ननिस्कन र बजार नघुम्न सीमाबाटै कडाइ गर्नुपर्ने हो ।सरकारले स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य सामग्री र औषधिलाई अति आावश्यक सेवा भनेर वर्गीकरण गरेको छ। प्रत्यक्ष अगाडि खट्ने डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मीलाई फ्रन्टलाइनर भनेको छ । औषधि सेवालाई पनि अतिआवश्यक सेवा भनेर बिनापास हिँड्न र सवारी चलाउन छुट दिनु ठिक हो तर सरकारले खुद्रा औषधि व्यवसायी पनि फ्रन्टलाइनर बनेर कोरोना विरुद्ध लडाईं लडिरहेका छन् भन्न सकेन।फर्मासिस्टका फार्मेसीहरुलाई सेवा प्रदायक भनिए पनि स्वास्थ्यकर्मीसरह फ्रन्टलाइनर सोचिएन। ज्वरो आएका, खोकी, घाँटी दुखेका या फ्लुजस्ता लक्षण देखिएका, असहज महसुस गरेका बिरामी पहिले निजी फार्मेसी पुग्छन्। हस्पिटलका ओपिडी बन्द हुँदा रोग लुकाउँदै फार्मेसीमा पुग्ने गर्छन्।
सरकारी कार्यविधिमा नमिले पनि कोरोना लक्षणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षणपछि ’सूचना गरिए जसरी’ सरकारी अस्पतालमा परीक्षणका लागि जान सुझाउँदा उनीहरुलाई कोरोना भन्ने र उतै राखिदिने हो कि भन्ने भ्रम रहेको पाइन्छ । आफैं त पटक्कै कोरोना परीक्षणको लागि स्याम्पल दिन जाने मनस्थिति देखिँदैन। सरकारले भने जसरी पैसा तिरेर पिसिआर परीक्षण गर्ने सम्भावना त धेरै कम देखिन्छ ।
यसरी आह्वानभन्दा पनि टोलटोलमा रहेका फ्रन्टलाइनर फार्मेसीहरुले सिफारिस गरेकाहरुलाई पिसिआर परीक्षण निःशुल्क गरिनुपर्छ र जसका लागि सहज पहुँच हुनुपर्छ । किनकि वास्तविक कन्ट्याक ट्रेस यिनीहरुबाटै सम्भव छ, भाइरस समुदायमा फैलिएको अहिलेको यो अवस्थामा । पहिलो र दोस्रो चरणसम्म ट्रेसिङ जनप्रतिनिधिहरुबाट मात्र सम्भव थियो भने अब यो चरणमा जनप्रतिनिधिको सिफारिसमा मात्र गरिने परीक्षण व्यावहारिक नहुन सक्छ । सबै स्थानीय तहका निजी खुद्रा औषधि व्यवसायी, निजी स्वास्थ्यकर्मीका क्लिनिकहरु सहितको सिफारिसमा स्वास्थ्य शाखाले परीक्षणमा चासो दिनुपर्ने देखिन्छ ।
आफ्नो टोल–छिमेकमा रहेकाले कति दिनदेखि कसले के औषधि खाइरहेको, कसलाई कस्तो लक्षण देखिएको छ भन्न यिनै निजी फार्मेसीहरुबाट ट्रेस गरिनु पर्छ । परीक्षणका लागि जानू भनेर सिकाउँदा नगएको मान्छे यदि साँच्चै संक्रमित रहेछ भने पैसा तिरेर आफैं जानुपर्ने अवस्था आउँदा उसलाई क्षति भइसकेको हुन्छ भने ऊबाट निकै संक्रमित भइसकेका हुन सक्छन्। त्यस्तैगरी सरकारले अहिलेसम्म आफ्नो ज्यानको पर्वाह नगरी सरकारको सूचना अनुसारको सामाजिक दूरी पालना गर्दै सुरक्षा उपाय अपनाउँदै सेवा दिइरहेका खुद्रा औषधि सेवाका फ्रन्टलाइनर फार्मेसी होल्डरको निःशुल्क बिमा गरिनुपर्छ भने इच्छुक रिटेल फर्मासिस्टहरुको निःशुल्क पिसिआर परीक्षण गर्नु जरुरी छ ।
(लेखक — ओम झापा मेडिकलका सञ्चालक हुन् )
