भद्रपुर, जेठ १३ ।
भद्रपुरस्थित मेची अञ्चल अस्पतालको निर्माणाधिन भवनलाई कोरोना उपचार अस्पताल बनाउने निर्णय अन्योलमा परेको छ ।
प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने बजेटबाट तत्काल कोरोना अस्पताल निर्माण गर्ने भन्दै जिल्ला समन्वय समिति, प्रशासन र झापाका राजनीतिक नेतृत्वहरूले गरेको निर्णयलाई स्थानीयले अस्वीकार गरेपछि सो योजना अन्योलमा परेको हो ।
सत्तासिन नेकपाका जिल्ला नेताहरूले राजनीतिक प्रतिष्ठा बनाएर मेची अञ्चल अस्पतालको निर्माणाधिन भवनलाई कोरोना अस्पताल घोषित गर्ने अवस्थामा छन् भने काँग्रेस त्यसको विपक्षमा उभिने संकेतले आसपासका नागरिक आफैँ सडकमा आउने वातावरण निर्माण भएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति, प्रशासन र झापाका राजनीतिक दलको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले मेची अस्पतालको निर्माणाधिन भवनमा कोरोना उपचार अस्पताल र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको तालिम भवनमा पिसिआर परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला बनाउने तयारी गरेको थियो । तर, भद्रपुरका स्थानीयले अस्पतालमा प्रयोगशाला र कोरोना उपचार केन्द्र बनाउँदा जोखिम हुने भनेर आपत्ति जनाउँदै सरकारी निर्णय नसच्चिए आन्दोलनमा जाने तयारी गरिसकेका छन् । सीमित क्षेत्रमा खुम्चिएको अञ्चल अस्पतालआसपास रक्त सञ्चार सेवा, प्रसुती गृह, पोषण पुनस्थापन केन्द्र, जिल्ला बालकल्याण संरक्षण केन्द्र, एचआइभी उपचार तथा पुनस्थापन केन्द्र, क्षयरोग उपचार तथा पहिचान केन्द्र र अबुद्र्ध रोग पहिचान केन्द्रजस्ता संवेदनशील कार्यालय ५० मिटर दुरीभित्रै पर्दछन् ।
स्थानीयले मेची अञ्चल अस्पताललाई कोरोना उपचार अस्पताल बनाउँदा भविष्यमा अन्य सेवा लिनबाट सर्वसाधारण बन्चित हुने र आसपासका स्थानीयमा संक्रमणको त्रास हुने भन्दै विरोधमा उत्रिएका हुन् । भद्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर ८ भित्र मेची अञ्चल अस्पताल रहेको छ । गम्भीर विषय रहेको कोरोना अस्पताल निर्माणका वारेमा वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष गौरव सुब्बा र वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष बन्धु कार्कीले समेत सरोकारवालासँग छलफल नगरी जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वमा निर्णय भएकोमा आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
नागरिकका आवाज दवाउन सरकारी पक्ष लागेमा समस्याले उग्र रूप लिने चिन्ता स्थानीयमा परेको छ । यस समस्याको समाधान गर्न एक भेलाले स्थानीय भक्त खवासको संयोजकत्वमा १६ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । वडाध्यक्षद्वय गौरव सुब्बा र बन्धु कार्की, राधा कार्की, लीला घिमिरे, शर्मिला अधिकारी, रत्न खतिवडा, गुरुप्रसाद सुवेदी, टीका प्याकुरेल, कुलप्रसाद दाहाल, प्रा. डा. पृथ्वीबिक्रम राई, छत्र अधिकारी, गोपाल गिरी, माधव बिद्रोही, सम्मर राई, हेमलाल भट्टराई र एक जना जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रतिनिधि रहने गरी समिति गठन गरिएको हो ।
समितिका संयोजक खवासले प्रत्यक्ष जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने गरी भएको सरकारी निर्णय सच्याउन समितिले सुझाव दिने बताएका छन् ।
