तुलसी बस्नेत(सौरभ),
अहिले नेपालको राजनीति एकदम फरक ढंगले तातेको छ । हुन त, नेपालको राजनीतिक माहोल समय—समयमा अनेक काण्डबाट तातिरहेकै हुन्छ । तर, अहिले भने अलिक फरक ढंगबाट तातेको देखिन्छ । अनेकौ काण्डबाट सँधैजस्तो आलोचित हुँदै आएको अहिलेको वर्तमान सरकार हालको समयमा भने प्रशंसा समेत बटुलिरहेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्ने कार्यमा सरकार चुकेको भन्दै कतैकतैबाट आलोचना आउन शुरु भइरहेको बेला भारतले एउटा सडक उद्घाटन गरेर जनचासो त्यता मोडिदिएको छ ।
भारतले उसको देशमा पर्ने सहर पिथौरागढबाट चीनको कैलाशमानसरोवर जोड्ने सडक उद्घाटन गर्यो । तर, उक्त सडक नेपालको भूभाग लिपुलेकलाई पनि समेटेर बनाइएको छ । भारतले उक्त सडक सन् २००८ देखि नै निर्माण गर्न सुरु गरेपनि अहिले भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत उक्त सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालको तर्फबाट त्यसको व्यापक विरोध हुन थालेको हो ।
सन् १८१६ मार्च ३ मा नेपाल र इष्ट इन्डिया कम्पनीबीच सुगौली सन्धी भएको थियो । प्रधानमन्त्री भिमसेन थापाको शासनकालमा नेपालको तर्फबाट राजगुरु गजराज मिश्र र तत्कालीन इष्ट इन्डिया कम्पनीको तर्फबाट लेप्टिनेन्ट जनरल ब्राड शाहले हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सन्धीमा स्पष्ट भनिएको छ कि नेपालले काली नदी पश्चिमको भूभाग आफ्नो भन्न नपाउने र नेपालको सिमाना पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिममा महाकालीसम्म रहने भन्ने व्यवस्था छ । तर, सन् १९६२ मा चीन र भारतबीच युद्ध भएपछि १९६३ मा भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो सुरक्षा फौज तैनाथ गरेको इतिहास छ । र, त्यस समयदेखि नै भारतले कालापानी, लिपुलेक र त्यस छेउछाउका भूभागहरुमा आफ्नो हक जमाउँदै आएको पाइन्छ । विभिन्न समय—समयमा नेपालका शासकहरुले आफ्नो हित र स्वार्थमा उक्त भूभागको विषयमा केही नबोलेको पाउन सकिन्छ । राणाकालमा राणाहरुले आफ्नो जहानीया शासन कायम राख्न भारतको सहायता लिने गरेको र पछि राजाहरुले पंञ्चायती व्यवस्था कायम राख्न पनि भारतकै सहायता लिने गरेको र भारतलाई प्रशन्न पार्न उक्त भूभाग छोडिदिएको जस्ता इतिहासहरु प्रशस्तै छन् ।
वि.सं २००७ सालमा भएको दिल्ली सम्झौतापछि भारतले नेपालको राजनीतिमा पनि सुक्ष्म ढंगमा चासो राख्ने र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा नेपालको राजनीतिमा सामेल हुने गरेकोले पनि सो क्षेत्रका बारेमा त्यो बेलाका सरकारले आवाज उठाउने काम गरेन ।
वि.सं २०४६ सालमा आएको बहुदलीय प्रजातन्त्र पनि भारतकै बलमा आएकोले सो बेलाका सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज कसैले पनि लिपुलेक, कालापानीको विषयमा खुलेर बोलेको पाइदैन । यद्दपि त्यसपछि बनेका विभिन्न समयका सरकारले त्यसविरुद्ध केही आवाज उठाएर कुटनीतिक पहलबारे कदम चालेपनि भारतले भने उक्त विषयप्रति चासो नदेखाएको पाइन्छ ।
भौगोलिक दृष्टिले नेपालको तर्फबाट जटिल रहेको सो ठाउँमा नेपालको प्रशासनको अवस्थिति कमै देखिन्छ र त्यसको फाइदा भारतले निरन्तर उठाउँदै आइरहेको छ । सन् २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणको क्रममा भारत, नेपाल र चीन जोड्ने त्रिदेशीय सिमानाको रुपमा रहेको लिपुलेकलाई भारत र चीनले नेपाललाई समावेश नगरी व्यापारिक, धार्मिक नाकाको रुपमा प्रयोग गर्ने भनी हस्ताक्षर गरेपछि विषय अझ धेरै जटिल बन्यो र नेपाल सरकारले भारत र चीन दुवैलाई कुटनीतिक नोट पठायो । चीनले भने वार्ताको लागि प्रतिक्रिया जनायो तर भारतले उक्त नोटको केही जवाफ दिएन । नेपालले विभिन्न समयमा वार्ताको यस्ता थुप्रै कुटनीतिक पहलहरु गरेपनि भारतले भने वार्तालाई टाल्दै आइरहेको छ ।
यसरी सो क्षेत्रका भूभागहरु धेरै पहिलेदेखि नै अतिक्रमित हुँदै आएको छ । भारतले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई नै असर पार्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटेर आफ्नो देशको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्याे । सबैतिरबाट चौतर्फी विरोध भयो, जनता आन्दोलनमा उत्रिए, विभिन्न विरोध, जुलुसहरु भए । तर पनि, नेपाल सरकारले उक्त नक्साको विरोधमा ठोस कदम चाल्न सकेन । सोही समयदेखि नै सरकारलाई लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा बनाउन दबाब पर्दै आएको थियो । बल्लतल्ल जेठ ७ गते सरकारले सो क्षेत्र समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्याे । सो नक्सा सार्वजनिक गर्नासाथ भारतीय पक्षबाट विरोध हुँदै आएको छ । नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएसँगै भारतीय विदेश मन्त्रीले त नेपालको यो एकपक्षीय निर्णय मान्य नहुने भन्दै विज्ञप्ति नै निकाले । तर, नेपालसँग सो क्षेत्र नेपालको हो भन्ने प्रमाणहरु यथेष्ठ छन् ।
– सन् १८१६ को सुगौली सन्धी
– सन् १८१६ को पूरक सन्धी
– तत्कालीन इष्ट–इन्डिया कम्पनीले सार्वजनिक गरेका करिब १३२ वा नक्साहरु
– विसं २०१५ को मतदाता नामावली
– विसं २०१८ को जनगणना
– विभिन्न समयमा त्यहाँका स्थानीयले नेपाल सरकारलाई बुझाएको करको रसिद आदि ।
तर, सो समस्याको समाधान प्रमाण हातमा बोकेर मात्रै हुँदैन, भारतसँग कुटनीतिक पहल गरी वार्ताको टेबलमा बसेर सुल्झाउन जरुरी छ ।
नेपाल सरकारले सो भूभागको विषयलाई राष्ट्रवादको खोल बनाएर ओढ्ने गरेको र आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको विषयमा जोडेर स्वार्थ पुरा भएपछि फेरि छोडिदिने गर्दैै आएको छ । लिपुलेक क्षेत्रमा भारतको १४ वटा एसएसबी क्याम्प रहँदै आएको छ तर नेपालले भने बल्ल एउटा सशस्त्रको क्याम्प स्थापना गरेको छ । भारतको एसएसबी क्यामप रहेको ठाउँबाट करिब ३८ किलोमिटर उत्तरपश्चिममा मुख्य काली नदी अर्थात नेपालको सिमाना रहेको छ । त्यसदेखि पूर्वमा नै पर्छन् सबै कुटी, नाबी, गुन्जी लगायतका स्थानहरु । भारतको यस्तो चरम दमन हुँदा पनि नेपाल सरकारले अब नक्सा मात्रै निकालेर चुप लागेर बस्यो भने नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्तामाथि ठूलो आघात पु्ग्ने छ । लिपुलेक कालापानीको विषयलाई राष्ट्रवादको खोल बनाएर ओढ्ने काम मात्रै नगरी राष्ट्रको सार्वभौमसत्ताको रक्षा हुने गरी उक्त भूमि फिर्ता ल्याउन चर्को पहल हुनुपर्दछ ।
घरघरमा नक्सा बाँड्दै हिड्नुको सट्टामा यथेष्ठ प्रमाणको संकलन गरी भारतलाई वार्ताको टेबलमा आउन बाध्य बनाई नेपालको उक्त भूमि फिर्ता ल्याउन सक्नुपर्छ । अनि मात्र देशको भौगोलिक अखण्डता कायम रहेको ठहरिन्छ । अहिलेको सरकारलाई त प्रतिपक्षदेखि लिएर सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबैतिरबाट ठूलो साथ मिलेको छ र यो सरकारको एउटा राम्रो अवसर पनि हो । यो सबै परिस्थितिको उपयोग गरी सरकारले जमिन फिर्ता ल्याउनु पर्छ ।
खाली नक्सा सार्वजनिक गरेको तर्क प्रस्तुत गर्दै सरकारको कमीकमजोरी छोप्ने काम मात्रै गरियो भने जमिन फिर्ता ल्याउन नेपाल सरकार फेरि भारतको अर्को कुनै कदमको पर्खाइमा बस्नेछ ।
जय देश ।जय नेपाल ।
