झापा , असार १४ । पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गलाई गति दिने सरकारी योजना विवादमा तानिएको छ ।
विद्युतीय रेलमार्गको जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी काम त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै झापामा विरोध भएपछि योजना विवादमा तानिएको हो ।अधिग्रहणसम्बन्धी सूचनामा प्रकाशित कित्ता नम्बर र हाल प्रचलनमा रहेको कित्ता नम्बर फरक भएपछि बिर्तामोड क्षेत्रका प्रभावित आन्दोलित भएका छन् ।जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले विद्युतीय रेलमार्गको जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी कित्ता नम्बरसहितको ३५ दिने सूचना जेठ २४ गते प्रकाशित गरेको थियो ।
प्रशासन कार्यालयले सूचनामा ३५ दिनभित्र धनीपूर्जा,नागरिकता र तिरो बुझाएको रसिदको प्रतिलिपि बुझाउन भनेको छ । तर, सूचनामा जारी गरिएको कित्ता नम्बर धनीपूर्जामा नमिलेपछि आफूहरू समस्यामा परेको प्रभावित क्षेत्र दुधेका स्थानीय निरज दुलालले गुनासो गरे । ३५ दिने सूचना प्रकाशन भएको २० दिन बितिसक्दा पनि हालसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको भन्दै प्रभावितले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले संघर्ष समिति गठन गरेर सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।रेलमार्ग प्रभावित बिर्तामोड क्षेत्रका बासिन्दाले डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनालीको अध्यक्षतामा ३१ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेका छन् । तत्काल त्रुटि नसच्याए आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा असोक बस्नेतले दिए । झापाको माई पश्चिमका प्रभावितले पनि आफूहरू अन्योलमा परेको बताए । जग्गा अधिग्रहण गर्दा कति रकम दिने भन्ने स्पष्ट नहुँदा आफूहरु अन्योलमा परेको शिवसताक्षीका बिनोद ढकालको भनाइ छ । सरकारी पक्ष अहिलेकै जस्तो अस्पष्टता भए आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प नभएको बस्नेतको भनाइ छ । कमल गाउँपालिकामा कृष्ण भण्डारीको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति गठन भएको छ । उनले अहिलेको अन्योल नहटे रेलमार्ग बनाउने कुरा अव्यवहारिक हुने बताए। कित्ता नम्बर यकिन नभएसम्म मुआब्जा दिने आधार नै नहुने उनको तर्क छ । त्यस्तै शिवसताक्षी नगरपालिकामा डिल्लीरमण खतिवडाको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति गठन भएको छ । समितिका सचिव अग्नीप्रसाद दुलालले रेलमार्गका लागि गरिएको सर्वे नै स्पष्ट नभएको बताए । उनले सहजीकरण गर्न संघर्ष समिति बनाएको बताए । “ सरकारी होइन बजार मूल्य अनुसार मुआब्जा दिइनु पर्छ ” सचिव दुलालले भने,“ पुरानो कित्ता नम्बर भएका जग्गा फोरिएर धेरै कित्ता नम्बर भएका छन् , यसले मुआब्जा वितरणमा समस्या सिर्जना गर्छ ।” भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको दाबीसहित सरकारले पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गलाई थप गति दिने लक्ष्य अनुसार झापामा अधिग्रहणको काम अघि बढाएको हो । मेची–महकाली विद्युतीय रेलमार्गको झापाको काकडभिट्टा– सुनसरीको इनरुवा खण्ड निर्माणका लागि झापा जिल्लाभित्र पर्ने जग्गाधनीलाई मुुआब्जा वितरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरेको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको रेल विभागले झापादेखि मोरङ र सुनसरी खण्डको १०६ किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माणका लागि जग्गाधनीलाई मुुआब्जा वितरण गरी काम शुरु गरेको भएपनि सुरुमै विवाद भएको छ ।विभागले स्थलगतरूपमा अध्ययन गरी झापाका दुई हजार दुईजना जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिने जनाएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जग्गाधनीलाई सम्पर्क राख्न भनेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जग्गाधनी वा जग्गाको मोही वा निजको ऐन वमोजिम अधिकार प्राप्त वारेसले जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा, मालपोत तिरेको रसिद तथा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रका साथमा सम्पर्क राख्न आग्रह गरेको छ ।
रेल विभागले रेलमार्गभित्र पर्ने जग्गामा बनेका घरटहरा, गोठ, पर्खाल वा रुख–बिरुवा, बोरिङ आदि समेत खुलाई आवेदन दिन भनेको छ । रेल विभागले रेलमार्ग निर्माणका लागि पहिलो चरणको काम शुरु गरेको जनाएको छ । रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत तयार भइसकेको छ ।सरकारले पूर्वपश्चिम रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको निर्माणको काम शुरु भएको जनाएको छ । पूर्वपश्चिम रेलमार्गको एउटा बाहेक सबै खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ ।
रेलमार्ग निर्माण हुने खण्डका स्थानीयलाई सहज तवरले आयोजनाका बारेमा जानकारी होस् भन्ने ध्येयका साथ सूचना प्रकाशित गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जनाएपनि त्यो विवादास्पद बनेको छ । यद्यपि सरकारले सुनसरी र मोरङमा पनि जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको छ । झापाको विवाद साम्य नभए त्यो कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिन्छ ।
