रगत पसिनाको मूल्य भोकमरी हो त ?

द्रोण अधिकारी,

झापामा ३५० बढी संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा रहेको वर्तमानमा १० हजार हाराहारी शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन् । जति पनि विद्यालय अस्तित्वमा छन् ,ती सवै विद्यालयको इतिहास १० वर्षभन्दा कम पनि छैन । यस अवधिमा विद्यालयको स्थापित हुने समयावधि पनि पर्याप्त नै मान्नु पर्ने हुन्छ । अहिले जुन रूपमा सञ्चालित छन्, यी सवै विद्यालय सञ्चालन विद्यार्थीको टाउको गनेर नै सवल बनिरहेका हुन् । आफूलाई ठूलो, मझौला या सानो जुन रूपमा चिनाउन सञ्चालकले चाहे पनि आम्दानीबाट फाइदा लिएर नै चलाइरहेको सत्यतालाई भुल्नु हुँदैन । हुन त, विद्यालय सञ्चालकले कुनै पनि दिन विद्यालय फाइदामा रहेको बताएको इतिहास छैन । जहिल्यै घाटा, जहिल्यै अभाव र संकटको त्रास देखाएर कामदार रेटेर महल तथा गाडी जोडिरहेको सत्य समाजमा देखिने गरेकै छ । सत्ताको वरिपरि रहने केही दलको आड भरोसा लिएर नीति नियम समेत गोजीमा बोक्ने अधिकांस विद्यालय सञ्चालकहरू सामाजिक उत्तरदायित्व समेत भुलेर उग्र व्यापारी बन्न व्यस्त भए । संकटको घडीमा ती व्यापारी सोच पालेकाहरू आफ्नो नाम र दाम चम्काइ दिने शिक्षक कर्मचारीको श्रमप्रति यति अनुदार भए कि आफू मातहतको श्रमिक भोकले सडकमा भौतारिँदा मरेमरोस् भनेर अर्कोतिर फर्केर रमिता मानिरहेका छन् । काम गरिसकेको समयको समेत पारिश्रमिक रोकेर कृतिम अभावको बखान हुँइक्याइ रहेका छन् । वर्षभरि काम गरेका शिक्षक कर्मचारीलाई संरक्षण गर्नु पर्ने दायित्व भएका विद्यालय सञ्चालकहरूले काम गरेको समयको पारिश्रमिक समेत रोकेर बहानाबाजी गर्नु श्रमप्रतिको अपमान पनि हो । संस्थागत विद्यालयमा काम गरेर जीविका चलाइरहेका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले काम गरेको समयको तलव भत्ता रोकेर विद्यालय सञ्चालकले बौद्धिक श्रमिकको बाँच्न पाउने अधिकारमाथि नै हस्तक्षेप गरेको अवस्था छ ।
वर्षभरि विद्यालयको उन्नति प्रगतिका लागि परिश्रम गर्ने शिक्षक कर्मचारीलाई बन्दाबन्दीको बहाना देखाएर दिनु पर्ने पारिश्रमिक रोकेर विद्यालय सञ्चालकहरूले सडकमा माग्ने अवस्थामा पुर्याएको अवस्था छ । विद्यालयको वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गर्दा २०७६ सालको चैत्र पहिलो हप्ताभित्रै अधिकांस अभिभावकहरूले वार्षिक शुल्क समेत तिरिसकेका भए पनि पैसा नउठेको बहाना बनाएर दिनु पर्ने तलव दिन आनाकानी गर्ने कार्य नैतिक रूपमा पनि पतनोन्मूख घटना हो । आज असार पनि बितिसक्न लागेको अवस्थामा अघिल्लो वर्षको तलवमा लड्नु पर्ने अवस्था रहनु शोषणको पराकाष्ठा हो । भोकमरीमा परिसकेका शिक्षक कर्मचारीको पाउनु पर्ने पारिश्रमिक अविलम्ब भुक्तानी पाउनु पर्ने अधिकार हो । संस्थागत विद्यालयको शैक्षिक उन्नयनमा अहोरात्र खटिने शिक्षक कर्मचारीको दैनिक गुजाराको आधार विद्यालय भएको वास्तविकता बुझेर सञ्चालकहरू नाफा घाटाको नजरबाट टाढा बस्नु पर्दछ । सहज परिस्थितिमा धेरै नाफा पनि भयो होला अहिले असामान्य अवस्थामा कम नाफा हुन सक्छ तर, यस्तो विकराल अवस्थामा आफूसित काम गर्ने शिक्षक कर्मचारीको सुरक्षा गर्ने दायित्व विद्यालय सञ्चालकमा छैन त ? शिक्षक कर्मचारीबाट काम लिएर नाम कमाउने सञ्चालकहरू उनीहरूकै रगत पसिनामाथि लात हान्ने कर्ममा लाग्नु बिडम्वना हो ।
कोरोना संक्रमण त्रासका कारण २०७६ चैत्र ६ गतेबाट सम्पूर्ण शिक्षण संस्था बन्द छन् । यही समयको बीचमा आएर केही सरकारी विद्यालयहरू क्वारेन्टिनमा परिणत भएका छन् । सरकार र निजी विद्यालय सञ्चालकबीच दोहोरी चलिरहेको अवस्था छ । विद्यालय सञ्चालक विद्यार्थी भर्ना गरेर शुल्क उठाउन पाउनु पर्ने अडानमा छन् भने सरकार जनमत आफूतिर तान्न भर्ना र शुल्क कुनै हालतमा लिन नपाउने जिकिर गरेर बसेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर कार्यरत शिक्षक कर्मचारीले भोगिरहेका छन् । निजी विद्यालयमा अध्यापन गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका करिब तीन लाख शिक्षक, कर्मचारीको रोजीरोटी र भविष्यका बारेमा सरकार या विद्यालय सञ्चालक कसैले चिन्ता गरेको अवस्था छैन । सरकार निजी विद्यालयले आफ्ना शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब सुविधा दिनुपर्ने तर आर्थिक स्रोत संकलन गर्न नपाउने निर्देशन जारी गरेर बसेको छ भने विद्यालय सञ्चालकहरू आफूहरूले राज्यबाट राहत सुविधा प्राप्त गर्न नसकेसम्म शिक्षक कर्मचारीको भरणपोषणमा जान नसक्ने अडानमा छन् । यी दुवै अडान सामन्तवादी सोचको अवशेषका रूपमा आएका हुन् । काम लगाउनेले विगतका फाइदा बचाउने जगेडा कोषबाट निकालेर भए पनि संकटमा कामदारलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने थियो भने नीति अनुसार व्यावसायिक संस्था सञ्चालनमा छन् कि छैनन् नियमन गर्नु पर्ने दायित्व बोकेको सरकारले समेत संकटपूर्ण अवस्था आउँदा श्रमजीविको जीवन रक्षा गर्न दायित्व लिनु पर्ने हो । यी दुवै निकायले वर्तमान कानुन र नीतिको पालना गर्न नसक्दा शिक्षक कर्मचारीको जीवन कठिन मोडमा पुगेको छ ।
नालायक सरकार र अराजक सञ्चालकका व्यवहारले बौद्धिक श्रमिकका रूपमा रहेका संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी सडकमा भीख माग्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । सरकारी विद्यालयबाट दिइने शिक्षण कमजोर तथा निजी विद्यालयको शिक्षण अब्बल स्थानमा रहेको साश्वत सत्य स्थापित गर्न रगत पसिना खर्चेका संस्थागत विद्यालयका शिक्षकलाई विद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यापारी सोच बोकेका सञ्चालकले भोकभोकै पार्दा पनि कुनै हिनताबोध गरिरहेका छैनन् । विद्यालय सञ्चालकहरू आफ्नो कमाइको स्रोत नै सुकेपछि शिक्षक कर्मचारीलाई कसरी तलब दिने त भनी शिक्षक कर्मचारीलाई ढाल बनाइ सरकारसँग सौदाबादी गरिरहेका छन् । महामारीले सिर्जना गरेको समस्या गरिब÷धनी, स्वरोजगार÷बेरोजगार सबैका लागि उत्तिकै कष्टकर छ । यस्तो अवस्थामा आफ्ना व्यवसायका मुख्य पार्टपुर्जा शिक्षकप्रति विद्यालय सञ्चालक उत्तरदायी हुन नसक्दा देशको ठूलो तथा महत्वपूर्ण शिक्षित समूह विचल्लीमा परेको छ । गैरजिम्मेवार सञ्चालक तथा उदासिन सरकारी संयन्त्रको कारण न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नपाइ अधिकांसले काम गरिरहेका निजी क्षेत्रका शिक्षक कर्मचारी यतिखेर संकटमा पुगिसकेका छन् । हिजो सामाजिक सुरक्षामा आउनु पर्छ भनेर शिक्षक कर्मचारीले आवाज उठाउँदा हाँसोमा उडाउने विद्यालय सञ्चालकहरू आज सहुलियतमा ऋणको रोदन फालिरहेका छन् । तर, विचरा ! मानसिकता भएका सञ्चालकहरूले बढी नाफा कुम्ल्याउन सामाजिक सुरक्षा योजनाको विपक्षमा लाग्दा आज त्यहाँबाट पाउन सक्ने सहुलियतको ऋण सम्झन मात्र सकेको अवस्था छ ।
शिक्षण मर्यादित र बहुप्रभावकारी पेसा हो भन्ने बिर्सेर राज्य तथा विद्यालय सञ्चालक शिक्षकलाई सम्मान र जीविकोपार्जनका लागि उचित मार्ग दिन चाहिरहेका छैनन् । यहाँ भ्रष्टाचार, शोषण तथा दुराचार गरेर अकुत सम्पत्ति हासिल गर्ने व्यक्ति समाजमा ठूलोबडो मानिने परम्परा जीवित भएकै कारण निष्ठावान् भएर परिश्रम गरिरहने शिक्षकहरू समाजका निरीह प्राणी बन्न बाध्य छन् । यसैकारण आज नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा केही सकारात्मक परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर शिक्षण क्षेत्रमा लागेका योग्य व्यक्ति पनि निराश बन्दै गएका छन् । राज्यका भावी कर्णधारका लागि सीप सिकाउने शिक्षक समाजमा सम्मानित हुन सकेको अवस्था छैन । शिक्षकले जीविकोपार्जनका लागि सधैँभरि छट्पटाइरहनु परेको छ । विचित्र अवस्था देखिने नेपाली समाजमा सरकारी विद्यालयको शिक्षक भए काम नै गर्नु नपर्ने तलब सुविधा पाइरहने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर विषम परिस्थितिमा पनि काममा खटेका निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको वर्तमान र भविष्य दुवै अन्यौल रहने स्थिति यही समाजमा विद्यमान छ । राज्यको जिम्मेवारी लिएका नेतृत्व आसेपासे भरणपोषण व्यस्त छन् भने नीति नियम पैसा र पहुँचका भरमा नियन्त्रण हुने अवस्था छ । यसबेला समाजवादी राज्य व्यवस्था छ भनेर कुर्लनेहरूलाई उग्रसामन्तवादमा नलाग भनेर सम्झाउनु पर्ने विडम्बना पनि जीवित नै छ ।
संस्थागत विद्यालयको शिक्षक पनि यही समाजको नागरिक हो । अन्य पेशाकर्मीझैँ आफूले गर्ने श्रमबाट परिवारका आधारभूत आवश्यकताहरू पूर्ति गर्ने उद्देश्यका साथ ऊ काममा खटेको हुन्छ । देशको आर्थिक अवस्था र बेरोजगारीका कारण न्यूनतम शुल्कमा पनि श्रम बेच्न विवश निजी क्षेत्रका धेरैजसो शिक्षकले २०७६ फागुन चैतदेखिको तलव सुविधा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । केही विद्यालयका शिक्षक त आवश्यक परेका बेला बोलाउँला भनी बिनातलव÷सुविधा कामबाट हटाएको अवस्था छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र वास्तवमै सेवामूलक हुनुपर्छ तर उदारवादका नाममा यी क्षेत्रलाई नाफा कमाउने उद्देश्यका साथ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने ठाउँका रूपमा अनुमति दिँदा सीमित समूहमात्र मौलाउने अवसर पाए । कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको कुनै संस्थाले नाफाआर्जन गर्नु स्वाभाविक हो । उनीहरूलाई ‘नाफा नकमाओ, सेवा देओ’ भन्न मिल्ने अवस्था पनि रहँदैन । व्यवसाय गर्दा सधैँ फाइदा नै हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन । कुनै कालखण्डमा नोक्सानीसमेत बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । विद्यालयहरू पनि नित्तान्त व्यवसाय भएको वर्तमान सन्दर्भमा केही समय विद्यार्थी भर्ना नहुँदैमा वा अभिभावकले शुल्क नतिर्दैमा आफ्ना कामदारप्रति असहिष्णु हुनुपर्ने थिएन । यस्तो अवश्यम्भावी कुरामा पनि विद्यालय सञ्चालकहरू आफू र आफ्नो तात्कालीन फाइदामा मात्र केन्द्रित हुँदा शिक्षकहरूको अवस्था निकै दयनीय बन्न पुगेको छ । विगतमा अतिरिक्त फाइदाको भागिदार शिक्षकलाई नबनाउने विद्यालय सञ्चालकले अहिले सेवा दिन तयार हुँदाहुँदै शिक्षकलाई खाइपाइ आएको सुविधा दिन पछि हट्नु कुनै अर्थमा पनि जायज होइन । कुनै पनि विद्यालय अब्बल बन्नुको पहिलो श्रेय शिक्षकमा जान्छ भन्ने बिर्सिएर सञ्चालक काम गर्दा भाँडो कम पर्दा ठाँडोको रूपमा शिक्षकलाई हेर्दै छन् । यस्तो कार्य अमानवीय चरित्र तथा सामाजिक अपराध पनि हो । सरकारका स्वामित्वका विद्यालय शिक्षण कमजोर भए भनेर निजी विद्यालयको आकर्षण बढ्नुको पहिलो आधार यहाँ कार्यरत शिक्षको शालिन आचरण, अथक परिश्रम र कामप्रतिको इमान्दारिता हो । कुनै पनि विद्यालय उत्कृष्ट बन्छ भने त्यसको उत्कृष्टताको जग शिक्षक नै हुन्छ । सञ्चालकका कारणले मात्र विद्यालय उत्कृष्ट बन्न सक्दैन तर, अब्बल विद्यालय बनाउने शिक्षक कर्मचारी सधैं अभावमय जीवन लिएर बाँचिरहेका छन् भने उनीहरूको रगत पसिनाबाट गाडी र महल बनाउने सञ्चालक बाहनाबाजी गरेर श्रमप्रति अपमान वर्षाउन छोडेको अवस्था छैन । त्यसैको एउटा रूप हो संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारी पाँच महिनायता तलवविहिन भएर भौतारिनु परेको अवस्था । सरकारको नालायक चरित्र तथा विद्यालय सञ्चालकको नाफामुखी सोचले शिक्षक कर्मचारी भोकमरीको संकटमा परेका हुन् । नाफा मात्र खोज्नेहरू हो रगत पसिनाको मूल्य भोकमरी हो त ? यस प्रश्नको जवाफ ३ लाख शिक्षक कर्मचारीले खोजिरहेका छन् ।