सन्दर्भ ३८ औं बीपी स्मृति दिवस
आधुनिक नेपालका परिकल्पनाकार, जननायक बीपी कोइरालाले एक्काइसौ सदीको पहिलो दशकमा समाजवाद र साम्यवादका बारेमा गर्नुभएको सरल व्याख्या आज पनि उतिकै सान्दर्भिक छ । समाजवाद जहाँ धनी र गरीबबीचको असमानताको खाडल पुर्न व्यक्ति स्वतन्त्रतासहितको प्रजातान्त्रिक विधि अवलम्बन गरिन्छ भने साम्यवाद जहाँ स्वतन्त्रताका हक अधिकार छिनेर जोरजवर्जस्तीका माध्यमबाट समानता दिलाउने प्रयत्नहरु हुन्छन् । तर, शासकवर्ग भने जहिले पनि तानाशाही, निरंकुश र अभिजात्य वर्गकै हुनेछन् । साम्यवादीहरु भन्नलाई त सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वसहितको वर्गीय सत्ताको कुरा गर्छन् । सत्तामा लम्पट सर्वहारा वर्ग कहिल्यै पुग्न सक्दैन र त्यो वर्गमा शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने क्षमताको विकास नै हुन पाएको हुँदैन । आर्थिक, शैक्षिक, कुट्नीतिक, रणनीतिक चातुर्यताका लागि त्यो वर्गले कहिल्यै अध्ययन, चिन्तन र बिश्लेषण गर्ने अवसर नै पाएको हुँदैन । बिहान, बेलुकाको छाक टार्न श्रम र पसिना बगाउँदैमा उसको जिन्दगी व्यतित भइरहेको हुन्छ । तसर्थ लम्पट सर्वहारा वर्गको शासन साम्यवादीहरुको कोरा कल्पना र नारा मात्र हो । र, बीपीले जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकारबिनाको साम्यवादी शासन भनेको मानवीय मूल्य, मान्यता, आदर्श र सभ्यताबिपरितको जंगली राज नै हो भन्ने बिश्लेषण गर्नुभएको छ । जहाँ जनताका नैसर्गिक मौलिक हक अधिकारहरु सुरक्षित हुँदैनन्, त्यहाँ खान लाउन पाएर मात्र मानिसको इच्छा र चाहना पुरा हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई बीपी कोइरालाले स्वतन्त्रताबिनाको साम्यवाद (गाँस, बास र कपास) पशु आहारसरह नै भएको संकेत गर्नुभएको छ । मानव चेतना पशुपंक्षीलाई जस्तो टन्न अघाउँजी खाना दिएर बन्धनमा रहन रुचाउँदैन । मानिसका लागि स्वतन्त्रता अति प्रिय चिज हो, जसलाई जेलका कैदीले जसरी आहार, भोजनमा साट्न सकिंदैन । पिंजडामा बसेको चरा, बन्धनमा बाँधिएको पशु र जेलमा बसेको कैदी पनि खुल्ला र स्वतन्त्र भएर जिउन चाहन्छ भने साम्यवादी शासनको जंजीरलाई स्वतन्त्रताका हिमायतीहरुले संसारका धेरै देशहरुमा तोडेका छन्, चुँडाएका छन् ।
त्यसैले बीपीले भन्नुभएको छ— कि मानिस ब्रेडले होइन, ब्रेनले चल्ने गर्दछ । तर समकालिन साम्यवादीहरुले मानवीय मूल्य, मान्यता, उसको स्वतन्त्र अस्तित्व र विशाल चेतना भण्डारलाई भन्दा ब्रेडलाई जोड दिए, झट्ट हेर्दा ब्रेड (खाना) बिना मानिस कसरी बाँच्दछ र काम गर्न सक्छ ? भन्ने प्रश्न खडा हुनु स्वाभाविक हो । यसलाई बीपीले ब्रेन (मस्तिष्क, दिमाग, बुद्धि, विवेक जे भन्नुस्)ले मनिस चल्छ भन्ने कुरालाई जोड दिनु भयो । खाना तयार गर्ने र अन्य तमाम आवश्यकताका कुराहरुका माग र आपूर्ति गर्न, उत्पादन र सिर्जना गर्र्नेे नै मस्तिष्कको योजनामा हुन्छ, बन्देज नलगाइएको स्वतन्त्र मनुस्यको स्वतन्त्र अस्तित्वले अनमोल र अनुपम आविश्कारहरु गर्दछ र तिनै ब्रेनको उपज आविश्कारहरुले मानव जीवनलाई सहज, सरल र सुविधासम्पन्न बनाउन सक्दछ भन्ने बीपीको प्रजातान्त्रिक अधिकारसहितको समाजवादी चिन्तन र व्याख्यालाई अहिले आएर साम्यवादीहरुले पनि स्वीकार गरेको अवस्था छ । तेस्रो विश्वका सम्पन्न मुलुकहरुले समाजवादबाट आफूलाई पूँजीवादमा रुपान्तरण गरिसकेका छन् । तर नेपालजस्तो आर्थिक, भौगोलिक, साँस्कृतिक र धार्मिक विविधता भएको मुलुकमा अझै केही दशक लोकतान्त्रिक अधिकारसहितको समाजवादी, लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको आवश्कता रहेको छ । तस्कर, माफिया, दलाल, भ्रष्ट कमिशनखोरको सेटिङमा चल्ने नाम मात्रको लोकतन्त्र र समाजवाद होइन । अनि निरंकुश, अधिनायकवादी, एकदलीय तानशाही साम्यवादी शासन पनि होइन । न्याय, समानता, स्वतन्त्रता र जनहितमा समर्पित लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थासहितको समाज नै हो बीपीले भन्नुभएको वास्तविक प्रजातान्त्रिक समाजवाद ।
उन्नाइसौं सदीको कृषि तथा औद्योगिक क्रान्तिमा मजदूर वर्गको भूमिका, जमिन र उद्योगका मालिकले कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रका मजदूरमाथि गरेको शोषण, दमनले समाजवादको आधारशिला खडा ग¥यो । यही आधारशिलालाई टेकेर कार्ल माक्सले कम्युनिष्ट मेनिफेष्टो जारी गर्नुभयो । माक्र्सले जारी गरेको यो मेनिफेष्टोलाई प्रजातन्त्रवादीहरुले समाजवादको आधारशिलाका रुपमा पनि व्याख्या गरेका छन् । बीपी स्वयम् पनि उत्पादन र वितरणको समानुपातिक सिद्धान्तमा माक्सवादप्रति झुकाव राख्नु हुन्थ्यो । कतिपय सन्दर्भमा बीपीले भन्नुभएको छ कि म आर्थिक सवालमा माक्सवादप्रति झुकाव राख्दछु, तर कम्युनिज्मप्रति मेरो समर्थन रहने छैन भनेर । बीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवादका व्याख्याता प्रखर समाजवादी चिन्तक सीके प्रसाईले त कम्युनिष्ट मेनिफेष्टो समाजवादको आधारशिला भन्ने पुस्तक नै लेख्नुभएको छ । तत्कालिन शासकहरुको शोषण, दमन, उत्पीडन र अत्याचारको जगमा टेकेर सोभियत संघ, पूर्वी युरोपका केही देश र चीन लगायतका देशमा साम्यवादीहरुले एकदलीय अधिनायकवादी कम्युनिष्ट शासन सत्ता स्थापना गरेपनि सन् १९८५ देखि नै कम्युनिष्ट सत्ताको दमन र अत्याचारको बिरोधमा पूर्वी युरोप, जर्मनी र चीन लगायतका देशहरुमा बिशाल प्रदर्शनहरु भए । साम्यवादी कम्युनिष्टहरुको एकदलीय अधिनायकवादी सत्तालाई भत्काउँदै जनताले पूर्वी जर्मन र पश्चिम जर्मनबीच लगाइएको वर्लिनको पर्खाल तोडिदिए । रुसमा माक्र्स, एगेल्स, लेलिन, स्टालिनहरुका स्ट्याचूहरु क्रेनले भत्काइए, चीनको तियानमेन स्क्वायरमा प्रजातन्त्रको माग राखी लाखौं बिद्यार्थीहरुले बिशाल प्रदर्शनहरु गरे । चीनको उच्च शैक्षिक जनशक्तिले गरेको त्यो प्रदर्शनलाई बुल्डोजर र ट्यांकले पेलेर सैन्य बलमा दमन गरियो, पचासौं हजार प्रदर्शनकारीको हत्या गरेर चीनको कम्युनिष्ट सत्ताले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई त दबायो । तर, उसले विश्वव्यापीरुपमा आएको परिवर्तनको लहरलाई भने रोक्न सकेन । प्रजातन्त्रको घोषणा नगरे पनि सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुने व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै चीनिया जनताले निजी सम्पत्ति राख्न पाउने, उद्योग, कल कारखाना खोल्न पाउने अधिकारहरु जनतालाई दियो । अहिले त्यहाँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु खुलेका छन् । युरोपका समाजवादी र अमेरिकाजस्तो पूँजीवादी राष्ट्रका ठूला कम्पनीहरु चीनमा खुलेका छन् । चीन पनि बिस्तारै खुला अर्थतन्त्रको दिशामा अगाडि बढ्न लागेको अवस्था छ । यी यावत् कुराहरुले खुल्ला र प्रतिष्पर्धात्मक अर्थ व्यवस्थासहितको लोकतान्त्रिक समाजवादी राज्य व्यवस्थाको अपरिहार्यता तेस्रो विश्वका अल्प विकसित मुलुकहरुका लागि आज पनि उत्तिकै आवश्यकताको बिषय हो भन्ने पुष्टि गर्दछ ।
बीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवादले कुनै पनि प्रकारको अधिनायकवाद र तानशाही सत्तालाई स्वीकार गर्दैन । चाहे राजा महाराजा, सैनिक तानाशाह, धार्मिक कट्टरवादी, उग्रपन्थी वा जातीय नश्लवादी निरंकुशता नै किन नहोस् । यस्ता शासन सत्ताले जनताको फन्डामेण्टल राइट्सको सम्मान गर्न सक्दैन भन्ने बीपीको त्यो चिन्तन, बिश्लेषण र दृष्टिकोण आज पनि उतिकै सान्दर्भिक र मौलिक छ । तेस्रो विश्वमा धनी र गरीबबीचको खाडल अहिले पनि झन्झन् गहिरिदै, बढदै गएको अवस्था छ । यसको दूरी कम गर्न, यो खाडललाई पुर्न अल्पविकसित र गरीब राष्ट्रहरुमा जनताप्रति उत्तरदायी लोकतान्त्रिक समाजवादी राज्य व्यवस्थाको आवश्यकता रहिरहेको छ । जुन कुरालाई बीपी कोइरालाले आफ्नो जीवनकालभरि धेरै नै महत्व दिइरहनु भयो । बिज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा आएको अकल्पनीय परिवर्तन, विश्वका मानिसहरुको सूचनामा पहुँच र विकसित चेतनास्तरले अब संसारमा अधिनायकवादी, निरंकुश, एकदलीय तानाशाही व्यवस्था लामो समय चल्न सक्ने अवस्था छैन । बुट र बन्दुकले केही समय त पर ठेल्न सकिएला तर, यस्तो अनुदार व्यवस्थाको भविश्य अब सुरक्षित छैन संसारमा । यही वास्तविकताई बुझेर हो वा रणनीतिकरुपमा संसदीय लोकतान्त्रिक समाजवादी राज्य व्यवस्थालाई स्वीकार गर्न आइपुगेका छन् नेपालका साम्यवादी, बामपन्थी कम्युनिष्टहरु । सत्ताको सुरक्षा बन्दुकको घेराले गरेको हुन्छ र सत्ता प्राप्ति र अन्त्य दुवै बन्दुकको नालबाट मात्र सम्भव छ भन्ने मान्यता राख्नेहरु अहिले आएर सत्ताको स्थापना, सुरक्षा र अन्त्य जनताको अभिमतमा सुरक्षित रहेको हुन्छ भन्ने बीपी कोइरालाको प्रजातन्त्रिक समाजवादी मार्गदर्शनलाई अनुसरण गर्न आइपुगेका छन् । यो समाजवादीहरुको राजनैतिक बिजय हो । एउटा चुनाव हार्नु वा जित्नुसँग यो राजनैतिक बिजयलाई तुलना गर्नु न्यायोचित हुन सक्दैन ।
एकताका संसदीय व्यवस्थालाई खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने पाखण्ड व्यवस्था भनेर सशस्त्र बिद्रोहमा लागेकाहरु पनि सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वभन्दा स्वतन्त्रतासहितको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता सम्पन्न लोकतान्त्रिक समाजवादबाट मात्र राष्ट्र र जनताको उन्नति, प्रगति गर्न सकिन्छ भन्ने मुद्दामा एक ठाउँमा आइपुगेका छन् । राजा महेन्द्रले दुइतिहाई बहुमतद्वारा जननिर्वाचित नेपाली काँग्रेसको सरकारलाई सैनिक बलमा असंवैधानिकरुपमा ‘कू’ नगरेको भए ३० वर्ष जनताले अन्धकारमय निरंकुश, तानाशाही शासनको जाँतोमा पिसिनु पर्ने थिएन र नेपालका बामपन्थी, कम्युनिष्टहरुले बि.सं. २०३६ सालको जनमत संग्रहमा बहुदलको निलो रङ्गमा मतदान गरेको भए, प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि जनताले २०४६ सालसम्म (१०वर्ष) कुर्नुपर्ने थिएन । अनि बीपी कोइरालाले पनि संधै नेपालका कम्युनिष्टहरुलाई दरबारले पालेको, संरक्षण गरेको भनेर संधै शंकाको दृष्टिले नहेरेको भए उनीहरु पनि संसदीय प्रजातान्त्रिक समाजवादी राजनीतिक यात्रामा सहकार्य गर्न अलि चाँडै आउन सक्थे भन्ने आधारलाई २०४६ सालमा सर्वमान्य नेता, लौहपुरुष, नेपाली काँग्रेसका संस्थापक नेता गणेशमानसिंह श्रेष्ठको नेतृत्वमा कम्युनिष्टहरुको तत्कालिन बाम मोर्चा सम्मिलित भएर गरिएको संयुक्त जनआन्दोलनले पुष्टि गर्दछ । यति हुँदाहुँदै पनि बीपीले शंका गरेअनुसार नेपालका कम्युनिष्टहरुलाई पञ्चायतको शुरुवाती चरणमा संगठन गर्न केही होलो खुकुलो गर्नुको पछाडी नेपाली काँग्रेसको संगठनलाई कमजोर बनाउन काउण्टरको रुपमा राजा महेन्द्रले उपयोग गरेको बुझ्न कठिनाई छैन । कम्युनिष्टको संगठन मजबुदै बन्दै गएको थाहा पाएपछि राजाको नायकत्वमा सञ्चालित पञ्चायती व्यवस्थाले काँग्रेस र कम्युनिष्टलाई मिल्न नदिई फुटाउँदै दुवै शक्तिमाथि दमन बढाउन थाल्यो र पछिल्लो समय दुई शक्तिहरु संयुक्तरुपमा पञ्चायती व्यवस्थाबिरुद्धको आन्दोलन सञ्चालन गर्न कार्यनीतिक एकतासाथ तयार भए र केही उपलब्धिहरु पनि हासिल भए । यति हुँदाहुँदै पनि दरबारको संरक्षणमा हुर्किएका नेपालका कम्युनिष्टहरुको रणनीति र कार्यनीतिमा भिन्नता रहँदै आएको पनि सत्य हो । यसको पछिल्लो उदाहरण गणतन्त्रको घोषणापछि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रथम राष्ट्रपति बनाउने सहमति जनाएर पछि भारतको पटनामा स्थायी बसोबास गरिरहेका रामराजाप्रसाद सिंहलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार खडा गरी धोखा दिएपछि गिरिजाबाबु पछि हट्नु परेको घटना, संक्रमणकालिन अवस्थामा शान्ति र मेलमिलापको सिद्धान्तअनुसार अघि बढनुपर्नेमा राज्यसत्ता कब्जाको नियत राखी प्रधान सेनापति हटाएर सर्वसत्तावाद लाद्ने प्रचण्डको दुष्प्रयास आदिले बीपीले नेपालका कम्युनिष्टहरु भरोसा र बिश्वासयोग्य छैनन् भनी गरेको आशंकालाई थप पुष्टि गर्दछ । र, यो आशंकाले उनीहरु संकुचित साम्यवादी यात्रा छोडेर बिशाल प्रजातान्त्रिक लोकमार्गमा समाहित भएर समाजवादको महायात्रामा हिड्न तयार छन् कि छैनन् भन्ने अर्को प्रश्न पनि खडा भएको छ ।
आजको विश्वका मानिसहरुका लागि स्वतन्त्रताभन्दा प्यारो अरु कुनै कुरा छैन । मानिस कुनै पनि प्रकारको बन्देज, बन्धन, दासत्व वा नियन्त्रण र अंकुशलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा छैन, लोकतान्त्रिक विधिद्वारा निर्वाचित संसदले लोक कल्याणका लागि बनाएका लोकतान्त्रिक कानूनहरुको पालना बाहेक । देशको शासनसत्तामा कुनै जाति, भाषी, पेशा वा वर्गका मानिसहरुको मात्र हाली मुहालीलाई लोकतन्त्रले स्वीकार गर्दैन, अनि लोकतान्त्रिक समाजवादी बिचारलाई स्वीकार गर्नेहरुले पनि । तसर्थ हिजोका दिनमा एकदलीय अधिनायकवाद र सर्वहारा वर्गको अधिनायकवादमा बिश्वास गर्नेहरु पनि आजको दिनमा जनताको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्दै बहुलवादसहितको बहुदलीय संसदीय संघीय लोकतान्त्रिक समाजवादी राज्य व्यवस्थालाई अंगिकार गर्न बाध्य भएका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी संसदीय शासन प्रणालीको स्थापना नेपालका सर्वप्रथम २००७ सालको क्रान्तिको माध्यमद्वारा बीपी कोइरालाले नै गराउनुभएको कुरामा बहसको जरुरी नहोला, तर त्यही सिद्धान्तका प्रतिपादकहरुको राजनैतिक संगठन नेपाली काँग्रेस पार्टी आफ्नै नेतृत्वको सरकारले गराएको आम निर्वाचनमा चुनावमार्फत जनताबाटै पराजित हुनु र भर्खरै मात्र संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेकाहरु चुनावको माध्यमबाटै शान्तिपूर्णरुपमा सत्तामा पुग्नु भनेको चाहिँ शान्ति र स्थिरता चाहने जनताका लागि खुसी र बिस्मतको समिश्रण हुनसक्छ । किन पनि भने आफ्नो मौलिक कम्युनिष्ट सिद्धान्त र विश्व सर्वहारावादी क्रान्तिलाई धोखा दिएको आरोप लागेकाहरु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका शासक हुन पुग्नु अनि लोकतान्त्रिक संसदीय समाजवादी राज्य व्यवस्थालाई आफ्नो स्थापनकालदेखि अविछिन्न पालना गर्दै आएको शक्ति जनताबाटै चुनावका माध्यमबाट पराजित हुनुको कारण सतहमा भन्दा गहिराइमा पुगेर अध्ययन, अनुसन्धान र बिश्लेषण गर्नुपर्ने समाजवादीहरुका लागि आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
हुन त , पूर्वी युरोप र सोभियत संघमा कम्युनिष्ट सत्ता ढलेसंगै विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको हो । त्यही समयमा नेपालमा संसदीय शासन प्रणालीमा सहमति जनाएर नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा २०४६ सालमा तत्कालिन नेकपा मालेसहितका बामपन्थी कम्युनिष्टहरु संयुक्त जनआन्दोलनमा सहभागी भएको बिषयमाथि नै चर्चा गरिसकिएको छ । आन्दोलनको सफलतासंगै तत्कालिन कम्युनिष्टहरुको मूल घटक मालेमा संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा कम्युनिष्ट पार्टीलाई बिलय गराउने कि नौलो जनवादी क्रान्ति अघि बढाउने भन्नेमा सीपी मैनाली र मदन भण्डारीका बीचमा चर्को बहस नै भयो । तर, २०४९ सालमा भएको पाँचौं महाधिवेशनबाट मदन भण्डारीले अघि सार्नुभएको जनताको बहुदलीय जनवाद अनुमोदन भएपछि, २०५४ सालमा भएको महाकाली संन्धिमा एमालेले राष्ट्रघात गरेको भन्दै सीपी मैनाली, आर के मैनाली, बामदेव गौतम, योगेश भट्टराई, घनश्याम भूषालहरुले एमाले पार्टी बिभाजन गरी नेकपा माले पुनर्गठन गर्नुभयो । अहिले सीपीबाहेक अरुहरु तत्कालिन एमाले हुँदै हालको नेकपामा समाहित हुनुभएको छ । बीपी कोइरालाले २००७ सालमा भन्नुभएको प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई मदन भण्डारीले चार दशकपछि जनताको बहुदलीय जनवादका नाममा स्वीकार गर्नुभयो भने सम्पूर्ण राज्यसत्ता कब्जाको उद्देश्य राखेर सशस्त्र बिद्रोहमा लाग्नु भएका तत्कालिन माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईहरुले मदन भण्डारीले संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्वीकार गरेको डेढ दशकपछि स्वीकार गर्नुभयो । आखिर यो बीचको गोल चक्करले गर्दा देशले ठूलो धनजनको क्षति व्यहोर्नु पर्यो । राजा महेन्द्रले संसदीय प्रजातान्त्रिक बहुदलीय समाजवादी राज्य व्यवस्थालाई बेदखल नगरेको भए र नेपालका बामपन्थीहरुले बेलैमा संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरिदिएको भए आज नेपालले यो पछौटेपन र गरिबीको शिकार हुनुपर्ने थिएन भनेर भन्न सक्ने अनेक आधारहरु छन् ।
देशमा प्रजातन्त्र आएपछि मोटाघाटा, सुकिला मुकिला,
चिल्ला गाडी चढनेहरुको पार्टीभित्र हावी हुनेछ ।
त्यसका बिरुद्ध आम कार्यकर्ताले फेरि एकचोटी संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ ।
— बीपी कोइराला
बीपीको यो भनाई आज नेपाली काँग्रेसमा मात्र होइन, प्रायःजसो संसदीय राजनीतिमा सहभागी राजनैतिक दलहरुमा देखा परेको प्रवृत्तिगत समस्या हो । समाजवाद स्थापनाका लागि नेपालको निर्वाचन प्रणाली बाधक बन्ने त होइन भन्ने चुनौती देखिन थालेको छ । पार्टीको संसदीय फाँटमा बिचार, सिद्धान्त, आदर्श, निष्ठा, चिन्तन, पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त लिएका, प्रजातान्त्रिक समाजवादको मर्म, भावनाको अनुसरण गर्ने र जनतालाई समाजवाद बुझाउन सक्ने भन्दा अमुक नेतालाई रिझाउन सक्नेले संसदीय फाँटको टिकट र जिम्मेवारी पाउन थालेका छन् । दुःख, कष्ट झेलेका, जेल, नेल हिरासत र निर्वासन भोगेका, आर्थिकरुपमा कमजोर नेता कार्यकर्तालाई संसदीय फाँटको जिम्मेवारीबाट ओझेलमा पार्न थालिएको छ । संसदीय फाँटमा टिकट लिन चुनावमा पैसाको खोलो बगाउन सक्नेहरुलाई रोज्न र खोज्न थालेका छन् दलहरु । यसले गर्दा व्यापारी, व्यवसायी, दलाल, तस्कर, माफियाहरुको हातमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सत्ताको चावी जाँदैछ । यस्तो अवस्था आउने देखेर नै भविश्यद्रष्टा राजनेता जननायक बीपी कोइरालाले माथिको उद्गार भन्नु भएको थियो । वास्तवमा अहिले जे भइरहेको छ, त्यो त बीपीले सात दशकअघि नै भन्नु भएको थियो । राजनीति कालो धन कमाएर त्यसलाई सेतो बनाउने माध्यम बनेको छ । व्यापारीहरुलाई राजनीति बिनाको व्यापार मात्र खल्लो लाग्न थालेको छ । राजनीतिको आडमा प्रशासनिक निकायलाई प्रभावमा पारेर अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याउने प्रवृत्तिले संसदीय व्यवस्थाप्रति नै जनतामा बितृष्णा फैलाउन सक्छ र यस्तो पाराले प्रजातान्त्रिक समाजवादको यात्रामा अघि बढन सकिदैन मात्र होइन, समाजवादी चिन्तन र दृष्टिकोण नै धरापमा पर्न सक्छ । गरीबहरुप्रतिको जिम्मेवारी धनी, पूँजीपतिलाई सत्ताको चावी जिम्मा लगाएर कदापी पुरा हुन सक्दैन । यस्तो गलत प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने देशमा फेरि हिंसाको राजनीति मौलाउने खतरा रहन्छ ।
प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई बीपी कोइरालाले स्थापना गरेको नेपाली काँग्रेस पार्टी र सबै लोकतन्त्रवादीहरुको जीवनशैली बनाउने हो भने सबभन्दा पहिला भड्किलो र महंङ्गो निर्वाचन प्रणालीलाई अविलम्ब परिवर्तन गर्नु पर्दछ । यसका लागि पार्टीको संसदीय बोर्डले भूगोल, जनसंख्या, पहिचान र सन्तुलित समावेशी सहभागिताका आधारमा उम्मेद्वारहरुको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाउने र सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानेर चुनाव गरी थ्रेसहोल्डसहित पार्टीहरुले पाएको मतको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराएको खण्डमा खर्चिलो र भड्किलो निर्वाचन प्रणलीमा सुधार आई कमजोर आर्थिक हैसियतका इमान्दार नेता कार्यकर्ताले राज्यको नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्व गर्न अवसर पाउनेछन् । यसरी प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिलाई नीति निर्माण गर्ने संसदमा सक्रिय गराई बहुमत पा्रप्त राजनैतिक दलको संसदीय दलको नेतालाई सरकार सञ्चालनका लागि संसदको बहुमतबाट प्रधानमन्त्री चुन्ने र मन्त्रीहरु संसद बनेका बाहेक बाहिरबाट प्रधानमन्त्रीले बिशेषज्ञ र बिज्ञहरुलाई चयन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरियो भने सांसद बनेर मन्त्री बन्ने अनि भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरुको राजनीतिमा आउने चाहना कम हुँदै जानेछ । यस्तो भयो भने बीपीले भनेको, प्रतिपादन गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको यात्रालाई अघि बढाउन सजिलो हुन्छ । अन्यथा, देशमा प्रजातन्त्र आएपछि मोटाघाटा, सुकिला मुकिला, चिल्ला गाडी चढनेहरुको पार्टीभित्र हावी हुनेछन् । त्यसका बिरुद्ध आम कार्यकर्ताले फेरि एकचोटी संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । र हाम्रो प्रजातान्त्रिक समाजवादको यात्रा अधुरो अपुरो नै रहिरहनेछ ।
लेखक ः नेपाल पत्रकार महासंघ झापाका पूर्व सभापति तथा जय लोकतन्त्र साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक हुन् ।
