भारतले जम्मु काश्मिरलाई केन्द्र शासित राज्य घोषणा गरेको ५ अगस्त एक बर्ष पुग्नै लागेको छ । तथापि यस अबधिमा त्यहाँका स्थानीय युवा समुदायबाट सुरक्षाकर्मीहरु माथि गरिने आक्रमणमा पनि बिस्तारै कमी आउनु एउटा सुखद क्षण मान्नु स्वाभाविक हो । र, जम्मू काश्मिर शान्तिको बाटोतिर उन्मुख भएको यो दर्बिलो संकेत हो।गत बर्ष भारत सरकारले संबिधानको धारा ,३७० अन्तर्गत जम्मु काश्मिर माथिको बिशेष दर्जा खारेज गरेर जम्मु काश्मिर र लद्दाखलाई केन्द्र शासित दुई अलग अलग राज्य गठन गरेको थियो। अहिले उक्त राज्यमा दुई लेफ्टिनेन्ट गभर्नरले अलगअलग राज्यमा शासनको बागडोर सम्हाल्दै आएका छन् । यस सन्दर्भमा भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले काश्मिर शान्ति र बिकासको मूललधारमा अघि बढेको र सुरक्षा संयन्त्र बिगतमा जस्तो स्थानीयवासीको कोपभाजनबाट मुक्त रहेको यथार्थतालाई प्रष्ट्याएका पनि छन्। फलस्वरुप उक्त क्षेत्रमा शान्ति वहाली हुनु त्यस क्षेत्रको बिकास र भबिष्य सुनिश्चित रहेको प्रत्याभूत हुनु हो।
यसै सन्दर्भमा काश्मिरका स्थानीय मोहम्मद यूसुफले समाचार संस्था एमनआई समक्ष भनेका छन् “यहाँका युवाहरुले बिद्रोही दस्तामा सहभागी हुनुमा केही पनि उपलब्धि छैन भन्ने कुरा बुझ्दै आएका छन् । उनीहरु आज विकास र शिक्षाप्रति आकर्षित बन्न पुगेका छन् ।त्यसो त सरकारी तथ्यांकअनुसार सन २०१६ मा युवाहरुले सुरक्षाकर्मीमाथि गरिएको हमलाका दुई हजार ६ सय ५मा वारदातहरु
भएका थिए । भारतको नेशनल इन्भेष्टिगेशन एजेन्सीले पनि सन २०१७ मा पाकिस्तानको तर्फबाट सुनियोजित हमलाहरु भएको थियो। भारतीय समाचार संस्था पिटिआईका अनुसार सन २०१७ मा माथि उल्लेखित प्रकृतिका एक हजार चार सय ५८ वारदातहरु भएका छन् । सन २०१८ मा पनि यस प्रकारका घटना एक हजार चार सय १२ वटा भए । सन २०१९ देखि अहिलेसम्म यस्ता अप्रिय घटनाहरु अप्रत्याशित कमी आएको सरकारी आँकडाले पुष्टि गरेको छ।
जम्मु काश्मिरका पूर्व मुख्यमन्त्री निर्मल सिंहले पनि यस क्षेत्रको सन्दर्भमा आफ्नो बिश्लेषणात्मक धारणा राख्दै भनेका छन् ’पाकिस्तानले भारतसंग चार वटा युद्धमा पराजय ब्यहोरेपछि कथित काश्मिरी प्रतिनिधि भनाउँदाहरुलाई पैसाको प्रलोभन देखाएर प्रायोजित गरिएका थिए। युवाहरुलाई समेत यस प्रकारको चक्रब्यूँहमा फसाएर काश्मिर घाँटीको सुरक्षा ब्यबस्थामाथि खतरा सिर्जना गर्ने काम भएका थिए। यस तथ्यको उजागर समेत सरकारी संयन्त्रबाट सार्वजनिक भएको छ ।
गत बर्ष ५ अगस्तपछि काश्मिरको परिस्थितिले नयाँ दिशातर्फ अघि बढेको छ। बिगतमा बिरोधका लागि क्यालेण्डर बितरण गरिन्थ्यो भने अहिले त्यहाँ यो अबस्था छैन। शासन प्रणाली पारदर्शी छ र जनताप्रति जवाफदेहिता छ। गत बर्ष जम्मु काश्मिरबाट संबिधानको धारा ३७० हटाएपछि त्यहाँ शान्ति वहाली हुनु नै एक बर्षमा भएको परिवर्तनको उपलब्धि हो। पछिल्लो अगस्त ५ अघि र पछिको अबस्थामा आएको यो परिवर्तन जम्मु काश्मिर क्षेत्रको सुनौलो भबिष्यको आभाष हो।
भारतले गत बर्ष संविधानको धारा ३७० हटाएको एक बर्षयता केन्द्र शासित जम्मु काश्मिर राज्यबारे फरकफरक प्रतिकृया आईरहेका छन। राजनीतिक बृतमा फरक फरक मत भएपनि एक बर्षमा केन्द्र शासित उक्त राज्यका महिलाहरु अधिकारसम्पन्न भएका छन। बिशेषतः राज्यभन्दा बाहिर बिबाह गरेर जाने महिला र उनीहरुका सन्तानले एक बर्षदेखि सम्पत्तिमाथिको अधिकारमा समानता उपभोग गरेका छन् । तथापि गत बर्ष ५ अगस्त भन्दाअघि जम्मु काश्मिर बाहिरका महिलासंग बिबाह गर्दा स्थानीय महिला सम्पत्तिको अधिकारबाट बंचित हुनु पर्नेमा अब उपरान्त केन्द्र शासित राज्यलै जम्मु काश्मिर राज्यबाहिर बिबाह गरेका महिलाको सम्पत्तिमाथिको अधिकार ग्यारेण्टी गरिदिएको छ । सारमा यो यथार्थ पनि हो जम्मु काश्मिरका अन्य बिषयमा बिभिन्न सवाल उठेपनि महिलाको पक्षमा भएको यो निर्णायक दस्तावेज ऐतिहासिक रहनेमा हेक्का राख्नै पर्दछ ।
