झापा , साउन २५ । जनप्रतिनिधिहरुको बेवास्ता र हेलचेक्राइका कारण झापाका धेरै विपन्न परिवारले विद्युतको निशुल्क मिटर पाउन सकेनन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मिटर नभएका विपन्न परिवारको निवेदनसहित विवरण पठाइदिन सबै वडा कार्यालयहरुसँग आव्हान गरेको थियो । तर, जिल्लाका अधिकांश वडा अध्यक्षहरुले वास्तै गरेनन् । केहीले चासो लिएपनि लापरवाही गर्दै विवरण पठाए । वडा कार्यालयले लथालिङ्ग तरिकाले विवरण पठाउँदा आवेदन दिने विपन्नहरुले समेत निशुल्क मिटर पाएनन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण बिर्तामोड शाखाबाट यस वर्ष १३८ जनाले मात्र निशुल्क मिटर पाएका छन् । जवकि बिर्तामोड शाखाले आर्थिक वर्ष २०७६—०७७ मा निशुल्क मिटर वितरणका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । निशुल्क मिटर लिने उपभोक्ता नभएपछि धेरै बजेट खर्च हुन सकेन । ५० लाखको बजेटमध्ये करिव २ लाख ७६ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । एउटा मिटर बराबर करिव दुई हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । कार्यालय प्रमुख वीरेन्द्रकुमार झाका अनुसार बिर्तामोड शाखालाई निशुल्क मिटर वितरणका लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी बजेट मिलेको थियो ।तर, त्यसलाई खर्च गर्न नसकिएको उनले बताए । विद्युत प्राधिकरण बिर्तामोड शाखाको कार्यक्षेत्रभित्र बिर्तामोड , अर्जुनधारा , कनकाई नगरपालिका , बाह्रदशी , झापा गाउँपालिका , मेचीनगर नगरपालिकाको ११,१२,१३ र १४ को केही भाग , हल्दिबारीको १ , बुद्धशान्तिको ५ , शिवसताक्षीको ७ र १० तथा इलामको रोङ गाउँपालिकाको १ र २ नं वडा पर्दछ । ती पालिकामध्ये केहीले मात्र निशुल्क मिटरको लागि निवेदन दिए । बिर्तामोड नगरपालिका ६ , कनकाई नगरपालिका ८ , ९ र बाह्रदशी ७ नं वडाका विपन्नहरुले मात्र निशुल्क मिटर पाएको निशुल्क मिटर वितरण फाँट हेर्ने इलेक्ट्रिकल सुपरभाइजर गजेन्द्र यादवले बताए । उनले अधिकांश वडा कार्यालयलाई पटकपटक भन्दा वास्ता नगरेको बताउँदै विवरण पठाउनेहरुले पनि लथालिङ्ग तरिकाले पठाएको जानकारी दिए । ‘ केही वडा कार्यालयको विवरण त पठाए ’ उनले भने,‘ विवरणअनुसार न आवेदन फारम भरेको पाइयो न निवेदकको नागरिकताको प्रतिलिपि नै ।’ सामान्य कागजातसमेत मिलाएर पठाउन नसक्दा बाह्रदशी गाउँपालिकाका ५१० विपन्न परिवारले निशुल्क मिटर पाउन सकेनन् । त्यस्तै बिर्तामोड नगरपालिका वडा नं ४ का २० , ७ का २३०, ८ का १०७ , ९ का १३९ र १० का ४६ परिवारले पनि राज्यको सुविधा लिन बञ्चित हुनु प¥यो । त्यस्तै हल्दिबारी १ का १८ परिवारको विवरण पठाउने गाउँपालिका कार्यालयले औपचारिकता मात्र निर्वाह गरेको देखियो । कतिपय वडा कार्यालयले विवरण मात्र पठाएका छन् । मिटर माग गर्ने उपभोक्ताको दस्तखतसहितको आवेदन फारम नभरेको , नागरिकता प्रमा(पत्रको प्रतिलिपि नबुझाएको , भूमिहीनको हकमा धरौटी जम्मा नगर्दा विपन्न परिवारले राज्यको दिएको सुविधा पाउन नसकेको यादवले बताए । बिर्तामोड नगरपालिकाको ८ र ९ नं वडा कार्यालयले आर्थिक वर्ष सकिएर साउन १२ गते प्राधिकरणको कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । विपन्न परिवारहरुलाई विद्युत प्राधिकरणले केही वर्षदेखि निशुल्क मिटर वितरण गर्दै आएको छ । आफ्नै जग्गा हुनेलाई विना धरौटी र जग्गा नहुने भूमिहीनलाई एक हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नु पर्ने नियम रहेको छ ।
