शेरधन राई मुख्यमन्त्री रहेको १ नं प्रदेशलाई किरात लिम्बुवान प्रदेश नामांकन गर्ने षडयन्त्र भइरहेको भन्दै कोचबासीहरु आन्दोलित हुन थालेका छन् । पहिचानसहितको अधिकारको मुद्धासँगै सेलाएको कोचिला राज्यको आवाजलाई उनीहरुले फेरि उठाएका छन् । जसको नेतृत्व प्रदेशसभा सदस्य पूर्णसिंह राजवंशीले गरेका छन् । त्यसका लागि कोचिला राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष समेत रहेका सांसद राजवंशीले नेकपामा आवद्ध पूर्व माओवादीहरुकोे पनि साथ पाएका छन् । यसै विषयमा सांसद राजवंशीसँग गरिएको कुराकानीको संक्षिप्त सार—

अरु प्रदेशको टुंगो लागिसक्यो , प्रदेश नं १ को नामांकन चाहिँ कहिले हुन्छ?
यो एउटा महत्वपूर्ण सवाल हो । मलाई लाग्छ, अब हाम्रो हिउँदे अधिबेशन आउँदै छ । त्यो विवाद बजेट अधिबेशनमै टुंग्याउने कुरा थियो । राजधानी त टुंगिसक्यो । नामांकनको बिषय एउटा जटिल मुद्धा हो । किन जटिल छ भने हिजो पूर्व माओवादीहरुले पहिचानको मुद्धा उठाएका थिए । संघीयता ल्याउँदाखेरी पहिचानका आधारमा संघीय अधिकार दिनु पर्छ भन्ने मान्यताले केही राज्य घोषणा पनि गरियो । त्यतिबेला कोचिला राज्य घोषणा गरियो । झापा ,मोरङ र सुनसरीलाई कोचिला राज्य घोषणा गर्दै मलाई मुख्यमन्त्री बनाइयो । विना तलबको मुख्यमन्त्री म भएँ । र ,रह्यो कुरा यो पहिचानको मुद्धा कताकता ओझेलमा पर्यो , पहिचानको मुद्धा छोडियो कि भन्ने आभास हुने खालको भान मलाई पनि भइरहेको छ । संघले टुंग्याउनु पर्ने हो नामांकन र राजधानीको विषय । त्यो अधिकार संघलाई थियो । संघले नसकेर त्यो चाहिँ गाह्रो रहेछ हेडेक भएर प्रदेशको थाप्लोमा हालिदियो । अब प्रदेशले नै झगडा गरुन् , प्रदेशले नै लाप्पा खेलुन् अब सबै कुरा प्रदेशलाई नै छोडिदिने । शुरुमा दिएको भए यतिबेलासम्म टुंगिसक्थ्यो होला । राजधानी बल्ल बल्ल टुंगियो । त्यही पनि माथिको आशिर्वादले । धेरैको गुनासो थियो राजधानी विकसित ठाउँमा भन्दा पनि नयाँ ठाउँमा बनाउनु पथ्र्यो । विराटनगर त बनेकै थियो । नबनेको ठाउँमा बनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो । सबै १४ जिल्लालाई पायक पर्ने ठाउँलाई राजधानी बनाऔं भनेर प्रस्ताव आएको थियो । राजधानी टुंगिसक्यो , त्यसलाई आलोचना नगरौं । त्यो घोषणा भइसक्यो । रह्यो नामांकनको बिषय , अस्ति हाम्रो बजेट अधिबेशनको समापनमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले हिउँदे अधिबेशनमा नामांकनको विषय सहमतिका साथ टुंग्याउने कुरा राख्नु भएको थियो । हुन त , सहमतिमै जानु पर्छ । तर , यो नामांकनको विषय अलिक लामो चल्छ जस्तो लाग्छ । प्रदेश सरकारले धेरै कानुन पारित गरिसक्यो । अब कानुन बनाउनु पर्ने देखिदैन । बजेट पनि पास भइसक्यो । यो हिउँदे अधिबेशन नामांकनकै अधिबेशन चल्छ जस्तो लाग्छ । बहस चल्दै जाँदाखेरी कोचिला राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको अध्यक्षको नाताले मैले पनि आफ्नो कोचिला राज्यको लागि बोल्नु पर्छ जस्तो लाग्छ । किनभने लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका माननीय साथीहरुले लिम्बुवानको कुरा गर्नुहुन्छ , किरात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका सांसदहरुले किरातको कुरा गर्नुहुन्छ । किनभने कोचिला आन्दोलनको निमित्त , कोचिला राज्य प्राप्तिको निमित्त यो दशवर्षे जनयुद्धमा कोच जातिको पनि बलिदानी छ । कोच जातिको पनि इतिहास छ । कोच जातिको पनि पृष्ठभूमि छ । त्यसकारण त्यसलाई कहाँ कसरी अटाउने हो अटाउनु चाहिँ अबश्य पर्छ भन्ने कुरा पूर्णसिंहले पक्कै राख्नेछ । रह्यो कुरा यस विषयमा लौन त कोचिला पनि हुँदैन , किरात पनि हुँदैन , लिम्बुवान पनि हुँदैन भने के चाहिँ हुन्छ त भन्ने प्रश्नमा मैले दलको बैठकमा राख्दाखेरी किरात लिम्बुवान प्रदेश भयो भने त्यसमा कोच पनि झुन्डिनु पर्यो । हुन त , कोचहरु अरुतिर छैनन् । झापा , मोरङ र सुनसरीमा मात्र छन् । काहि भएपनि झुन्डिनु पर्यो । होइन भने पहिचानको मुद्धा सकियो पहिचान छैन । १ नं प्रदेशलाई १ नं प्रदेश नै नामांकन गरेर जाँदा कसैको आपत्ति हुँदैन । पहिचानकै नाम राख्ने हो भने कोचिलाको पनि पहिचान छ । कोचिला पनि जोडिनु पर्यो ।लामो नाम भएपनि कोचिला जोडिनै पर्यो भनेर म बुलन्द आवाज उठाउने छु । फेरि पनि बोल्दा म यिनै शब्दहरु जोडदार रुपले उठाउने छु । रह्यो कुरा नामको विषयमा धेरै लडाई गर्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले १ नं प्रदेशलाई किरात प्रदेश नामांकन गर्नेगरी संघीय सरकारमा पेस गरिसकेको चर्चा सुनिन्छ नि?
मलाई थाहा छैन । उहाँ हाम्रो प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । दलको नेता पनि हुनुहुन्छ ।उहाँले दलको बैठकमा औपचारिक रुपमा त्यो कुरा राख्नु भएको छैन । मलाई बैठकमा सहभागी नगराएर सहमति गराउनु भयो भने मलाई थाहा नहुन सक्छ । तर, उहाँको मुखारविन्दबाट किरात राज्य हुनु पर्छ भन्ने मैले सुनेको छुइनँ । किरात राज्य हुनु पर्छ भन्ने छलफलको विषय बन्थ्यो । म पनि नेकपाको सदस्य भएको हिसाबले मलाई थाहा छैन । किरात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका साँसदहरुसँग उहाँहरुले बोल्नु भएको हो भने अलग कुरा । तर, उहाँ समग्र एउटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । एउटा किरात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको मात्र मुख्यमन्त्री होइन उहाँ । समग्र जातजातिहरुको मुख्यमन्त्री हो ।यानि १४ वटा जिल्लाको मुख्यमन्त्री हो । १४ जिल्लामा जातीय रुपमा , वर्गीय रुपमा , क्षेत्रीय रुपमा , भौगोलिक रुपमा पछाडि परेकालाई उहाँले संबोधन गर्नु पर्छ । सबैलाई हेरेर मात्र उहाँले बोल्नु उपयुक्त हुन्छ ।

झापा , मोरङ र सुनसरी जिल्लालाई कोचिला राज्य घोषणा गर्नका लागि जनमत र जनआधार पुग्छ त ?
म एउटा जनप्रतिनिधि हो । कोचबासीहरुको प्रतिनिधित्व पनि गरेको हो मैले । झापा र मोरङबाट हामी तीनजनाले कोचहरुको प्रतिनिधित्व गरेका छौं । नेकपाबाट ज्ञानेश्वर राजवंशी र म पूर्णसिंह राजवंशी , त्यस्तै नेपाली काँग्रेसबाट विद्यानन्द चौधरी राजवंशी हुनुहुन्छ । हामी तीनजनाले सम्पूर्ण कोच समुदायको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौं । यी तीनजनाले बोलेको कुरा तीन वटा ब्यक्तिको मात्र हुन सक्छ र ? कोचबासीले हामीलाई आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न पठाउनु भएको हो । हामीले बोल्दाखेरि हाम्रो जनमत नदेख्ने ? जनआधार नदेख्ने ? आधार देख्नु पर्यो । यसलाई आधार मान्नु पर्यो । यो एउटा छलफलको विषय बन्ला । बन्नु पनि पर्छ । नामसँग धेरै लडाई गर्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । हामीलाई त अधिकारसहितको पहिचान चाहिएको छ । अधिकार भनेको के के अधिकार दिने त? व्यवस्थापिका , कार्यपालिका र न्यायपालिका भनेको राज्यको प्रमुख अंग हुन् । यी अंगमा यी क्षेत्रमा कुन कुन जातिहरु पुगेका छैनन् ? कोच जातिको ती क्षेत्रमा अधिकारको ग्यारेन्टी के ? नाम लक्ष्मीप्रसाद घरमा खुदी चामल छैन भने केको लक्ष्मीप्रसाद? नाम चाहिँ सुन्दरसिंह घोषणा गर्ने व्यवहार चाहिँ कुरुप गरिदिने , त्यो सुन्दरसिंहको औचित्य हुन्छ ? अधिकारसहितको पहिचानको मुद्धा उठाएको हो हामीहरुले । पहिचान मात्र होइन । राजवंशीहरुले लगाउने , कोचबासीहरुले लगाउने , कोचबासीहरुले खाने , कोचबासीहरुको संस्कृति जात्रा पाव्नी , गोरुवाँसी मनाउन राज्यले खर्च गरिदिने अनि बजेट विनियोजन गरिदिने त्यही हो पहिचान? म भन्छु त्यो पहिचान होइन । अधिकारसहितको पहिचान हुनु पर्छ । राजनीतिक ग्यारेन्टी हुनु पर्यो । जनसंख्याका आधारमा जातीय प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो कोचबासीहरुको । कहिले दिने अधिकार ? त्यो कहिले पुरा हुन्छ ? अधिकारहरु धेरै छन् । बिशेष अधिकार छन् । बिशिष्ट अधिकारहरु छन् । ती अधिकार पाउँछन् कि पाउँदैनन् त कोचबासीहरुले ? पछाडि पारिदै गएका कोचबासीहरु हिजोको जस्तो लाटा छैनन् । हिजोको जस्तो अनपढ छैनन् । आज कोचबासीहरु धेरै शिक्षित भइसके । राज्य हाँक्ने क्षमता पनि राख्छन् । अवसर पाउनु पर्यो नि त अवसर खोई ? त्यो ग्यारेन्टी हुनु पर्यो । त्यो अधिकार खोजेको हामीले । नाम त भोलि जे होला । भोलि १ नं प्रदेश भयो भने हामीलाई के आपत्ति? अहिले कसैले पनि आपत्ति जनाएका छैनन् । अधिकारको मुद्धा उठाएको हो हामीले । अधिकारबाट बञ्चित भएका छौ । अधिकार कस्तोले पायो भने जसले ठूलो मान्छेसँग चोचोमोचो जोड्यो , उसको लिंक छ , उसको राम्रो पहुँच छ । उसले अधिकार पाउँछ । जो जातिको मतलब लिंक छैन , उसको माथि पहुँच छैन, उसले अधिकार पाउँदैन । क्षणिक रुपमा दिने प्रलोभन अधिकार हो त ? त्यो पक्कै होइन । जहाँ जुन जातिको बाहुल्यता छ , त्यहाँ त्यही जातिलाई अधिकार दिइनु पर्छ । स्थानीय सरकारमा होस् वा प्रदेश सरकारमा होस् । प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकारको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो । दलित समुदायले कम्तीमा संबैधानिक ग्यारेन्टी पाए नि । दलित आन्दोलन सार्थक भयो । यानि दलित समुदायले सही मुद्धा उठाएका थिए । जिते पनि । दलितले जितेको होइन , हामी आमनेपालीले जितका हौं । स्थानीय तहदेखि लिएर संघीय संसदसम्म उनीहरुले अधिकारको ग्यारेन्टी पाए । अरु जातिले के पाए? हो , त्यही खालको अधिकार हामीले खोजेका हौं । जहाँ जहाँ क्षेत्रीय रुपमा सीमित बसोबास भएका जातिहरु छन् , तिनीहरुको अधिकार के? कस्तो कस्तो खालको अधिकार दिने त? नाम सँगसँगै १ नं प्रदेशको कानुनमा ग्यारेन्टी हुनु पर्यो । राज्यशक्तिको बाँडफाड कसरी गर्ने ? स्रोत साधनको बाँडफाड कसरी गर्ने ? हो , यी कुरा पनि त टुंग्याउनु पर्यो ? नाम ठूलो कुरा होइन , अधिकार ठूलो कुरा हो ।

१ प्रतिक्रिया

  1. नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) को एजेन्डामा सामर्थ र पहिचानको आधारमा प्रदेश बन्ने कुरा छ र? डबल नेकपाको दुईतिहाई भएका केहि प्रदेशहरुको नामाकरण भैसक्यो जसमा पहिचान झल्किने नाम कतै पनि छैन।तपाई तिनै जना सासदहरु पहिचान बिरोधि पार्टीमा हुनुहुन्छ? सम्भव देखिदैन।मुख्यमन्त्रीले पनि पहिचान झल्किने नामाकरण गराउन सक्दैन।यो सब नेकपा नाटक हो।अरु प्रदेशहरुमा हेरि सक्यौ अब १ न मा हेरौला।सक्नुहुन्छ भने बिद्रोह गर्नु होस हाम्रो शुभ कामना।दस प्लस एक प्रदेश जिन्दावाद।

प्रतिक्रिया

कृपया प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम लेख्नुहोस्