झापा, असोज ४ । प्रदेश एक सरकारले कोरोनाको महामारीबाट प्रदेशवासीलाई सुरक्षित राख्न दुई डल्ला साबुन दिने अभियान अघि सारेको छ । प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीबाट बच्न विशेष सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गदै दुई डल्ला साबुन लिएर २१ दिन घरमै बस्न आग्रह गर्ने योजना अघि सारेको हो । कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भएको ७ महिनापछि कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि प्रदेश–१ अन्तर्गतका झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी सरकार जुटेको हो ।


पछिल्लो समय सबै भन्दा बढी मोरङ र त्यसपछि सुनसरी र झापाका तीन जिल्ला कोरोनाका महामारीबाट बढी प्रभावित छन् । कोरोना संक्रमणको जोखिम तुलनात्मक रुपमा बढी भएको भन्दै तीन जिल्लामा विषेश अभियानको कार्यविधिसमेत मुख्यमन्त्री शेरधन राईले स्वीकृत गरिसकेका छन् । ‘कोभिड १९ विरुद्धको विशेष अभियान, स्वयंसेवी भएर गरौं योगदान’ भन्ने नारासहित प्रदेश सरकारले सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नेगरी कार्यविधि पारित गरेको हो । तराई मधेशमा साझा आँगन प्रयोग गर्ने प्रचलन रहेकोले एक व्यक्ति एक आँगन भन्ने नारा कार्यान्वयनका लागि अभियानमार्फत आव्हान गर्ने सरकारको तयारी छ ।


प्रदेश–१ सरकारले बढीमा डेढ महिना भित्र यी तीन जिल्लामा विशेष सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । लामो लकडाउन र निषेधाज्ञापछि जीवन यापन सामान्य बन्दै गएको छ । कोरोनाको संक्रमिण दिनहुँ बढने क्रम छ । सरकाले झापा, मोरङमा मानिसहरुको घना बस्ती छ । प्रदेश– १को आधा भन्दा बढी जनसंख्या बसोबास गर्ने तीन जिल्लाका सबै घरधुरीमा पुगेर सरकारले जनतालाई सचेत गराउने र स्वास्थ्य संवेदनशिलताका बारेमा जानकारी गराउने प्रदेश सरकारले तयार पारेको कार्यविधिमा उल्लेख छ । सरकारले समुदायलाई सचेतना गर्न भन्दै शिक्षकमार्फत अभियान चलाउने र त्यसक्रममा हरेक घरमा दुई डल्ला साबुन, सेनिटाइजर, मास्क र स्वास्थ्य सचेतना सम्वन्धी ब्रोसर पु¥याउने सरकारको उद्देश्य रहेको छ । यसरी विषेश अभियान मार्फत् नागरिकलाई कुरा बुझाएर २१ दिन आफ्नो घरभित्रै राख्ने र आपसी सम्पर्क टुटाएर प्रदेशलाई नै संक्रमणमुक्त बनाउने लक्ष्य सरकारको छ ।


सरकारले अभियानमा शिक्षकलाई स्वयंसेवक र अभियन्ताको रुपमा स्थानीय तहमार्फत् परिचालन गर्ने जनाएको छ । त्यसरी अभियानमा खटिने शिक्षकलाई दिनको २ सय रुपैयाँको दरले खाजा खर्च दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुमा खाजा खर्च उपलव्ध गराउने र स्थानीय तहमार्फत वितरण गर्ने गरी कार्यविधि तय गरेको छ । प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा क्रमश अभियानलाई विस्तार गर्ने भनिएको छ । अभियान सञ्चालनका लागि २ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने प्रदेश सरकारले अनुमान गरेको छ । अभियान सञ्चालनका क्रममा स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने साबुन, सेनिटाइजर, मास्क, ब्रोसर आदि सामग्री प्रदेश सरकारले उपलव्ध गराउनेछ । जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर नवराज सुब्बाले महामारीको प्रारम्भमा गर्नुपर्ने काम सरकारले ७ महिनापछि गर्न खोज्नुलाई धेरै ढिला भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘कोरोनाको महामारीको शुरुवात चरणमा नै यो अभियानलाई अगाडी बढाएको भए धेरै प्रभावकारी हुनेथियो’ जनस्वास्थ्य विज्ञ सुब्बाले भने, ‘ढिलै भएपनि अभियानको शुरूवाती तयारीमा सरकार जुटेको छ, यसलाई सकरात्मक मान्न सकिन्छ ।’ कोरोनाको महामारीको अबस्थामा नागरिकलाई बचाउने यस्ता सचेतना कार्यक्रम चलाउनु सरकारको सामाजिक उत्तरदायित्व समेत भएको सुब्बाले बताए । उनले यो अभियानले सरकारको महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा साङ्केतिक रुपमा उपस्थिति जनाउने बताए । असोज १ गतेदेखि सार्वजनिक यातायात, अन्तराष्ट्रिय उडान, उद्योग कलकारखाना, बजार पसलहरु सबै खुला भएर क्रमिक रुपमा जनजीवन समान्य बन्दै गएको छ ।

प्रतिक्रिया

कृपया प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम लेख्नुहोस्