झापा, असोज २१ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल प्रदेश समितिले बुधबार झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ ।
उपभोक्ता हकहित तथा अधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न १६ बुँदामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै मञ्चले प्रजिअ श्रवणकुमार तिमिल्सिनामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको हो । स्वच्छ बजार तथा उपभोक्ता हित संरक्षणमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने भन्दै मञ्चले छुट्टै आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण मन्त्रालय स्थापना गर्न माग गरेको छ ।
उपभोक्ता मर्काका विरुद्ध गुनासो व्यवस्थापन गर्न अधिकार सम्पन्न उपभोक्ता संरक्षण आयोगको माग पनि अघि सारिएको मञ्चका प्रदेश सदस्य याम बिमलीले बताए ।
मञ्चले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सुपथ मूल्यका पसल स्थापना गर्न स्रोत र साधनको व्यवस्थापनका लागि पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सामानको मूल्यमा उपभोक्ता ठगिने गरेको जनाउँदै मञ्चले अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्यको प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।
ज्ञापनपत्र मार्फत तरकारी तथा खाद्यवस्तुको गुणस्तर परीक्षणका लागि प्रयोगशालाको स्थापना गर्न पनि माग गरिएको छ । छुट्टै उपभोक्ता अदालत गठन र उपभोक्ताका मुद्दाको सुनुवाई गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च प्रदेश १ नं. का अध्यक्ष ओमभक्त सेढाईले बताए ।
त्यस्तै मञ्चको दमक शाखाले समेत पनि बुधबार ईलाका प्रशासन कार्यालय दमकमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई उपभोक्ता अधिकार रक्षाको माग सहितको ज्ञापनपत्र पठाएको छ ।
मञ्चका प्रदेश १ उपाध्यक्ष एवम् दमक अध्यक्ष डा. नविन चापागाई नेतृत्वको टोलीले प्रशासन कार्यालयमार्फत सो ज्ञापनपत्र पठाएको हो ।
मञ्चका अध्यक्ष ज्योति चापागाँई, सदस्यहरु चैतन्य बराल, धनन्जय बाँस्कोटालगायतको टोलीले कार्यालयका निमित्त प्रमुख तिलोचन रिमाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै रिमालले कर्मचारी संयन्त्रमार्फत ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुर्याउने प्रतिवद्धता जनाए ।
उपभोक्ताको अधिकार संवैधानिक अधिकार रहेको स्मरण पनि गराईएको छ । यस्तै स्वच्छ बजार व्यवस्थापन र उपभोक्ता हित संरक्षणको दायित्व तिनै तहका सरकारको भएको राज्यशक्तिको बाँडफाड र अनुसूचीसम्वन्धी व्यवस्थाबाट प्रष्ट पारिएको समेत ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
गुनासो गर्ने उपभोक्ताको सुरक्षा नहुनु, कमजोर गुनासो व्यवस्थापन र बजारमा प्रभावकारी नियमित अनुगमन हुन नसक्दा समग्रमा बजार सुशासनको अवस्था नितान्त कमजोर रहेको भन्दै स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हित संरक्षणका क्षेत्रमा नेपाल सरकारबाट हाल भईरहेका प्रयासहरु नितान्त अपर्याप्त भएकोतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।
