भानु भट्टराई,
झापाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर –५को दमक नगरपालिकाको –१०, कमल गाउँपालिका –७ र गौरादह नगरपालिका– ५ को लगभग २ हजार २ सय विगाहमा चौडाइ १ किमी र लम्बाई ९ किमीको क्षेत्रफलमा चीन सरकारको वान बेल्ट वान रोड परियोजनाअन्तर्गत निर्माण गरिने दमक औद्योगिक क्लिनपार्कको लागत करिव ३ खर्ब ३३ अर्ब हुने भनिएको छ ।
पार्क निर्माण गर्न करिव १० वर्ष लाग्ने र निर्माण सकिएछि उक्त ग्रीनपार्कलाई चीन सरकारले ४० वर्षसम्म आफैँले प्रयोजन गरी त्यसपछि मात्र नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने भनी सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त पार्क निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित लगानी बोर्डले ६४ अर्वको लगानी धेरै अगाडि नै स्वीकृत गरिसकेको छ । औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नको लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा सो क्षेत्र भित्रका सबै जग्गा आइसक्नु पर्ने हुन्छ । तर, हालसम्म उक्त परियोजनाको नाममा ९ सय ४५ विगाह जग्गा मात्र आइसकेको अवस्था छ । बाँकी जग्गा औद्योगिक लिमिटेडको नाममा आउन सक्छ वा सक्दैन त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
दमक औद्योगिक क्लिनपार्क निर्माण गरिने भनिएको स्थान दमक नगरपालिका, कमल गाउँपालिका र गौरादह नगरपालिकामा रहेको सो क्षेत्रमा घना बस्ती र उर्वरभूमि रहेकाले जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्न गठित मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको मुआब्जा दर रेटमा बिबाद हालसम्म सुल्झन सकेको छैन । झापा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने , नापी कार्यालय दमक र दमक मालपोतको अधिकारी सदस्य रहने दर रेट निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको दर रेटमा स्थानीयले विमति जनाएका छन् । सरकारी मूल्यांकन समितिलाई प्रति कठ्ठा ५ लाख भनेकोमा समितिले प्रतिविगाह २ लाख मात्र मूल्यांकन गरेको छ । सोही समितिको दर रेटलाई आधार मानेर मुआब्जा वितरण समितिले मुआब्जाको रकम भुक्तानी गर्न ५०० विगाहको दर रेट तोकेको छ ।
मूल्य निर्धारण समितिको मूल्यांकनको दर रेट अवैज्ञानिक र असान्दर्भिक भएको भनी संघर्ष समिति नै गठन भएको छ । ग्रीनपार्क बन्ने भनिएको स्थलको बीचमा रतुवा नदी पर्ने र सोही नदीले दमक,गौरादह र कमल गाउँपालिकालाई सिमांकन गर्ने गर्छ । रतुवा नदीको पूर्वमा पर्ने गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँपालिकामा र पश्चिममा पर्ने दमक नगरपालिकामा छुट्टाछुट्टै मुआब्जा वितरण संघर्ष समिति गठन भएको छ ।
पूर्वमा पर्शुराम कार्कीको संयोजनमा एक संघर्ष समिति गठन भई सशक्त आवाज उठाईरहेको छ भने पश्चिममा पनि एक संघर्ष समिति गठन गरिएको छ । दुबै संघर्ष समितिको एउटै आवाज छ , मुआब्जा समितिले गरेको दर रेटमा संशोधन हुनुपर्छ र संशोधन नभए आफूहरु कुनै पनि हालतमा आफनो जग्गा ग्रीनपार्कलाई हस्तान्तरण गर्न नदिने बताउँछन् ।
मुआब्जा समितिले गरेको दररेट अनुसार जग्गालाई ३ श्रेणीमा विभाजन गरेको छ । पहिलो श्रेणीमा खेतीयोग्य जमीन जसको मूल्यांकन प्रतिविगाह २२ लाख रुपैयाँ, दोस्रो श्रेणीमा काँसघारीको जग्गा जसको दर प्रतिविगाह ८ लाख रुपैयाँ र तेस्रो श्रेणीमा खोला बगरको जग्गा जसको प्रतिविगाह २ लाख रुपैयाँ दर कायम गरिएको छ जबकि अहिले नै सरकारी मूल्यांकनमा काँसघारीको जग्गाको दर प्रतिविगाह रु ७ लाख कायम छ । यसैगरी अन्य जग्गाको पनि सरकारी मूल्यांकन मुआब्जा वितरण समितिले गरेको मूल्यांकन भन्दा धेरै बढी छ । मुआब्जा निर्धारण समितिको २०७६ ÷१०÷१७ को निर्णय अनुसार कमल गाउँपालिका र गौरादह नगरपालिकातर्फको जग्गाको श्रेणी क, ख,ग र घ गरी ४ श्रेणीमा वर्गीकरण गरी क्रमशः रु ४५ लाख, रु ३९ लाख, रु ९ लाख ८० हजार र रु २ लाख कायम गरिएको छ भने दमक नगरपालिकातर्फ भने श्रेणी नै नराखी हचुवाको भरमा सिधै मूल्यांकन मात्र राखिएको छ । दमकतर्फको जग्गाको दर प्रतिविगाह क्रमशः २८ लाख,९ लाख ८० हजार र २ लाख कायम गरिएको छ जुन मूल्यांकन सरकारी मूल्यांकन भन्दा र हालसालको किनबेचको मूल्यांकन भन्दा धेरै कमी छ ।
दमक नगरपालिकाको सम्पत्ति कर जुन नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम रजिस्ट्रेसन मूल्यांकन ८,४०००० र भएकोमा मुआब्जा वितरण समितिले तोकेको मूल्य प्रतिविगाह २ लाख मात्र छ जुन नेपालको कानुन प्रतिकूल हुन आउँछ । नगरपालिकाले सोही जग्गाको कर असुली गर्दा प्रतिविगाह ८,४०,००० को दरले जनताबाट कर असुली गर्नु र मुआब्जाको दर निर्धारण गर्दा भने सोही जग्गाको प्रतिविगाह रु २ लाख मात्र मूल्यांकन गर्नु नै ग्रीनपार्क निर्माण समिति ,मुआब्जा निर्धारण समिति र दमक नगरपालिकाको जनताप्रतिको वास्तविक जिम्मेवारी प्रष्ट हुन्छ ।
चीन सरकारको आर्थिक लगानीमा निर्माण गरिने दमक औद्योगिक ग्रीनपार्कको जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न गठित मूल्यांकन समितिले गरेको जग्गाको दर रेटमा पुनर्विचार र पुनरमूल्यांकन हुनुपर्छ भनी आन्दोलित समितिलाई दमक नगरपालिकाका नगर प्रमुख रोमनाथ ओलीको सक्रियता र संयोजनमा भेटी छलफल गरिएको छ । छलफलमा नगर प्रमुख,उप प्रमुख,वार्ड अध्यक्ष,दमक नापी कार्यालयका प्रतिनिधि र संघर्ष समितिका व्यक्तिहरू सहभागी थिए । छलफलले आगामी १५ दिन भित्रमा नापी हुन बाँकी जग्गाको नाप नक्सा तयार गर्ने र उक्त परियोजनाको लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न सहजीकरण गर्ने बताइएको छ ।
मुआब्जा वितरण गर्नुभन्दा अगाडी ग्रीनपार्क निर्माण गरिने जग्गाको मूल्यांकनमा परिवर्तन गर्नु पर्ने भनी संघर्ष समितिले दमक नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा,लागानी बोर्डको कार्यालय,मालपोत कार्यालय दमक,नापी कार्यालय दमक,औद्योगिक व्यवस्थापन कार्यालय दमक र वार्ड नंबर १० को वार्ड कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । मूल्यांकनमा परिवर्तन नगरे कुनै पनि हालतमा आफ्नो निजी भोग चलनको जग्गा पार्क लाई नदिने संघर्ष समितिको निचोड छ भने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जसरी भए पनि जग्गा क्लिनपार्कको नाममा ल्याएर क्लिनपार्क बनाएरै छाडने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ ।
क्लिनपार्क जस्तै विवादलाई पनि न्यायसंग क्लिन गर्नेतर्फ सम्बद्ध पक्षको ध्यान जानुपर्छ । विकासका लागि विरोध होइन तर विकासको नाममा गरिव जनतालाई उठिबास गराउन भने विकास होइन् । प्रस्तावित करिडोर क्षेत्रमा बर्षौदेखि बसोबास गर्दै आएका जनताले उठाएका मागहरु सम्बोधन गर्न ढिलाई गर्नु हुदैन ।
