मनिषा चम्लागाईँ,
गौरीगञ्ज। नेपालको अर्थतन्त्रमा धानले ठूलो हिस्सा ओगटेको देखिन्छ । धानको उत्पादन बढ्दा देशको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) माथि उक्लन्छ । उत्पादन घट्दा जिडिपीमा असर पर्छ । मुलुककै सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन हुने जिल्लाको रुपमा रेकर्ड बनाएको झापामा यस वर्ष धानको उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । जसका कारण राज्यको आम्दानी बढ्ने निश्चित प्रायः छ ।
खेती गर्ने समयमा देशभरका किसानले रासायनिक मलको अभाव झेल्नु परेपनि अपेक्षा गरेभन्दा धेरै धान फलाएको झापा गौरीगञ्ज गाउँपालिका– ३का गौतम खत्वेले बताए ।
खत्वेले गौरीगञ्ज गाउँपालिकामै ४० विगाह क्षेत्रफलमा धान खेती गर्दै आएका छन् । आफूले जिल्लामा व्यक्तिगत रुपमा सबैभन्दा धेरै धान खेती गर्ने गरेको उनको दाबी छ । खत्वेले यसवर्ष १५ सय क्विन्टल धान उत्पादन गरेका छन् । तर, उत्पादित धानले मूल्य नपाउँला कि भन्ने चिन्ता उनमा छ । “मैले धान काटेर, झार्न थालिसकेँ, खरिदका लागि अहिलेसम्म कोही पनि आउनुभएको छैन” खत्वेले भने, “यस वर्ष पनि स्थानीय व्यापारीलाई सस्तो मूल्यमा धान दिनुको विकल्प छैन ।”
पर्याप्त वर्षा भएकाले गत वर्षभन्दा यस वर्ष धेरै धान फलेको खत्वेको भनाई छ । गौरीगञ्जमा स्थानीय व्यापारीले प्रतिक्विन्टल २ हजारदेखि २२ सय रुपैयाँसम्म धान खरिद गर्न शुरु गरिसकेका छन् । सरकारले बर्षेनि धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने र कार्यान्वयन पक्षको अनुगमन नगर्दा किसानले न्यून मूल्यमा धान बिक्री गर्नु परेको उनको भनाई छ । सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य झापाका कृषकका लागि ‘आकाशको फल’ सरह भएको खत्वेले बताए । खत्वेले ४० विगाह क्षेत्रफलमा ६ विगाह आफ्नो र ३२ विगाह जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्दै आएका छन् । उनले बासमती, रञ्जित र स्वर्णा मन्सुली जातको धान उत्पादन गर्दै आएका छन् ।
गौरीगञ्ज गाउँपालिकाकै दिपक श्रेष्ठ पनि उत्पादित धानले उचित मूल्य नपाउँदा चिन्तामा छन् । सरकारले धान बिक्रीका लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेपनि व्यापारीले तोकेकै मूल्यमा धान बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको श्रेष्ठले बताए । “कतिपय कृषकलाई त सरकारले समर्थन मूल्य तोकेको छ भन्ने ज्ञानसम्म छैन” श्रेष्ठ भन्छन्, “हामीले धान बिक्रीका लागि आफैँ व्यापारी कहाँ लिएर जानु पर्छ ।” उनी वार्षिक ५ सय मन बढी धान बिक्री गर्छन् । । गत वर्ष प्रतिमन १२ सय रुपैयाँसम्म बिक्री गरेको धान यस वर्ष ८ सय रुपैयाँ प्रतिमन रहेको श्रेष्ठले बताए । यसवर्ष रोग किराको प्रकोप पनि कम भएकाले धान भने राम्रो फलेको श्रेष्ठको भनाई छ ।
“धानखेतको चिस्यानमै अन्य बाली लगाउन, चाडपर्वको ऋण तिर्न, मलखाद किन्न पैसाको आवश्यकता परेको हुन्छ” कनकाई नगरपालिकाका कृषक घनश्याम प्रसाईँले भने, “धान भण्डारण गरेर राख्ने व्यवस्था छैन ।” नेपाल खाद्य संस्थानले किसानसँग नभएर व्यापारीसँग धान खरिद गर्ने भएकाले पनि किसानले मूल्य पाउन नसकेको उनी बताउँछन् । सरकारी संस्था नै व्यापारीसँँग धान खरिद गर्छ जसले गर्दा किसान मारमा परेको प्रसाईँले बताए । खत्वे, श्रेष्ठ र प्रसाईँ मात्र होइन उत्पादन बढे पनि लागत अनुसार मूल्य पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर झापाका धेरै किसान चिन्तित छन् ।
क्षेत्रफल र उत्पादन वृद्धि
सरकारले झापा जिल्लाभर धान सुपर जोन कार्यक्रम विस्तार गरेको छ । झापाको कचनकवल गाउँपालिकामा सञ्चालित धान सुपर जोन कार्यक्रम गत वर्षदेखि जिल्लाभर विस्तार भएको हो । सुपर जोनको विस्तारसँगै क्षेत्रफलमा भएको वृद्धि, उन्नत जातको बीउको प्रयोग र पर्याप्त सिँचाइ सुविधा लगायतका कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष झापामा धानको उत्पादन वृद्धि भएको हो । कोरोनाका कारण खेती किसानीमा पर्याप्त श्रम शक्ति खर्चिएकाले पनि उत्पादनमा वृद्धि भएको कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका अर्थ कृषिविज्ञ शालिकराम भट्टराईले बताए ।
यसवर्ष झापामा चार लाख १५ हजार ६ सय २५ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष तीन लाख ८१ हजार ९ सय ३७ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । झापामा यसवर्ष किसानले ८५ हजार ७ सय ५० हेक्टरमा धान खेती गरेका थिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा धान खेतीको क्षेत्रफल ९ सय ७५ हेक्टर थपिएको हो ।
गोदाम छैन –सहकारी
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि मोटा र मध्यम धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिसकेको छ । मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २७ सय ३५ रुपैयाँ र मध्यम धानको समर्थन मूल्य २८ सय ८५ रुपैयाँ तोकेको हो ।
सरकारले समर्थन मूल्यका आधारमा धान खरिदका लागि सहकारी संस्थालाई दिएको छ । सोही अनुरुप प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ कार्यालय झापामा ९ वटा सहकारी संस्था सूचीकृत भएका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा सहकारीले २८ हजार ७ सय ४० मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई झापाका वरिष्ठ कृषि अधिकृत रविन्द्र सुवेदीले बताए । धान खरिदका लागि सहकारी संस्था सूचीकृत भएपनि खरिद गरिएको धान राख्ने गोदाम अभाव रहेको सुवेदीले बताए । स्थानीय तहले गोदाम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुवेदीको बताउँछन् । धान खरिद गर्ने समय बित्न लागेको सुवेदीको तर्क छ ।
“सहकारीले धान खरिद गर्ने सम्झौता भएकै समयमा सरकारले गोदामको व्यवस्था गरिदिने निर्णय गरेको थियो” झापा जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष गणेश ढकालले भने, “धान खरिद गर्ने समयसम्म सरकारले खाध्य गोदाम उपलब्ध गराउन सकेन । गत असोज पहिलो साता संघीय कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल झापा आएरै सरकारी संस्थालाई गोदामको व्यवस्था सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपनि अहिलेसम्म गोदामको व्यवस्था भएको छैन ।” केही सहकारीले आफ्नो क्षमताले भ्याए अनुरुप गोदामको व्यवस्था गरेका छन् । ऋण लगानी र सामुहिक खेती गर्ने कृषकले उत्पादन गरेको धान खरिद गर्ने तयारी गरिएको छ ।” कोरोना कहरले पनि धान खरिदमा समस्या भएको ढकालको तर्क छ ।
