बिर्तामोड , मंसिर १९ । नेपालका दलहरुमा देखिएको राजनीतिक कलहको दुषित प्रभाव आदिबासी जनजातिका जातीय संस्थाहरुमा परेको छ ।
सामूहिकभन्दा पनि ब्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थ हावी हुँदै गएपछि आदिबासी जनजातिका जातीय संस्थाहरुमा एकपछि अर्को गर्दै विवाद खडा हुन थालेको हो । सत्तारुढ नेकपामा जसरी पद र लोभलालचको निजी द्वन्द्व जारी छ , त्यसकै छायाँ जातीय संस्थाहरुमा पर्न गएको हो । जाति समुदायको हकहित र उत्थानको लागि खोलिएका जातीय सँस्थाहरुलाई पदाधिकारीहरुले निजी स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने माध्यम बनाउन थालेपछि धेरै सँस्थाहरुमा टकरावको अबस्था छ । धिमालहरुको जातीय संस्था धिमाल जातीय विकास केन्द्रको विवाद नसल्टिदै लिम्बुहरुको संस्था किरात याक्थुङ चुम्लुङ्गमा विवाद देखियो । पछिल्लो समय राजवंशीहरुको जातीय संस्था राजवंशी समाज विकास समितिमा चर्को विवाद देखिएको छ । इतिहासमै पहिलोपटक केन्द्रीय अध्यक्षले झापा र मोरङका दुवै जिल्ला अध्यक्षहरुलाई एकैपटक पदबाट बर्खास्त गरिदिए ।
सामाजिक संजालमार्फत टिकाटिप्पणी गरेको निहुँमा राजवंशी समाज विकास समिति झापाका अध्यक्ष पुकारचन्द्र सिंह राजवंशी र मोरङ अध्यक्ष मनोज राजवंशीलाई पदमुक्त गरिएको हो ।
संस्थाको हितविपरित अहित हुने कार्य गरेको भन्दै राजवंशी समाज विकास समिति केन्द्रिय कार्यालयले दुवैलाई पदमुक्त गरेको जनाएको छ । २०७६ पौष महिनाको ४ , ५ र ६ गते राजवंशी समाज विकास समितिको स्थापना दिवस मनाउने क्रममा ती दुवैले केन्द्रीय कार्य समिति र केन्द्रीय अध्यक्ष भीमराज चौधरी राजवंशीविरुद्ध सामाजिक संजालमार्फत टिकाटिप्पणी गरेका थिए ।
त्यससम्बन्धमा बुझ्न केन्द्रीय समितिले उनीहरुलाई स्पष्टीकरण पत्र पठाएको थियो । स्पष्टीकरणका लागि केन्द्रीय समितिले पत्र पठाएको थियो । पत्र उनीहरुले बुझिसकेर स्पष्टीकरणका लागि जाने बताइसक्दा ११ महिनासम्म अटेर गरी नगएपछि पदबाट मुक्त गरिएको केन्द्रीय सचिव चन्द्रप्रसाद राजवंशीले बताए । राजवंशी समाज विकास समिति २०५० सालमा स्थापना भएको हो । झापा , मोरङ र सुनसरीमा रहेका करिव डेढ लाख राजवंशीहरुको साझा सँस्थाको रुपमा त्यसलाई लिइन्छ ।
त्यस्तै महाधिबेशनको विषयलाई लिएर धिमाल जातीय संस्थामा लफडा भएको हो । गत कात्तिक १३ देखि १५ गतेसम्म दमकमा हुने भनिएको छैठौँ राष्ट्रिय महाधिबेशनलाई लिएर धिमाल जातीय विकास केन्द्रमा लफडा शुरु भएको हो । २०५० सालमा स्थापित सो केन्द्र धिमालको एक मात्र जातीय संस्था हो ।
मुख्यतया संस्थाभित्र सत्तारुढ नेकपा र नेकपा बाहेकका पार्टीहरुको समूहबीच महाधिवेशनको विषयलाई लिएर आन्तरिक द्वन्द्व भएको हो । जातीय संस्थामा राजनीतिक पार्टीले आफ्नो पकड बनाउन चाहेका कारण पार्टीभित्रका धिमाल अगुवाहरु नेतृत्वका लागि खुलेर लाग्दै आएका छन् । वर्तमान केन्द्रीय समितिमा कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीको बाहुल्यता छ । अब भने सत्तारुढ नेकपा नेतृत्व आफ्नो बनाउन कसरतमा जुटेको छ । झापा र मोरङमा रहेका आदिवासी धिमालहरु करिव ५० हजारको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ । तर २०६८ को जनगणनामा भने धिमालहरुको जनसंख्या २६ हजार २ सय ९८ मात्र रहेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै लिम्बु जातिको किरात याक्थुङ चुम्लुङ्ग झापामा चर्किएको विवाद साम्य भएको छैन । चुम्लुङ्गका जिल्ला अध्यक्ष भक्त खेवाङले आफू निकटका जिल्ला सदस्य शेसेहाङ फियाकलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएपछि जिल्ला समिति विवादित बनेको हो ।
राष्ट्रिय परिषद सदस्य समेत रहेका फियाकलाई गत कार्तिक ५ गते पदाधिकारीहरुको उपस्थिति विनाको नियमित बैठकले जिल्ला सदस्यमा मनोनित गरेका थिए । मनोनित गरिएको केही दिनपछि नै उनले आफू अस्वस्थ्य भएको कारण देखाउँदै फियाकलाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाएका थिए ।
यतिबेला राजवंशी , धिमाल र लिम्बु जातिमा मात्र नभएर अरु जातिमा पनि विवाद छ । नेवार जाति पनि जातीय हकहितको लागि एकजुट हुन सकेको छैन ।
राजनीतिक दलजस्तै पदको लागि हानाथाप गर्ने अनि पद पाएपछि केही नगर्ने , स्वेच्छाचारी ढंगले निहीत स्वार्थ पुरा गर्न खोज्ने प्रवृतिले जातीय संस्थाले आफ्ना उत्पीडित जाति समुदायको लागि काम गर्न नसकेका हुन् । त्यहीकारण जातीय संस्थाप्रति जाति समुदायको चासो पनि घट्दै गएको छ । आदिबासी जनजाति महासंघमा आबद्ध कुनै पनि जातीय संस्थाले राम्ररी काम गर्न नसकेको विश्लेषण गरिएको छ । आदिबासी जनजाति महासंघ नै अमुक राजनीतिक दलको भातृ संगठन बनेपछि जातीय हकहितका मुद्धा ओझेलमा परेका छन् । त्यही भएर आदिबासी जनजाति महासंघको विगतको साख खस्किएको हो । आदिबासी जनजाति महासंघ झापाका अध्यक्ष भरतकुमार श्रेष्ठ राजनीतिक कलहको प्रभाव जातीय संस्थाहरुमा परेको कुरा स्वीकार गर्छन् । उनले नेपालको धुमिल राजनीतिले हरेक संघसंस्थालाई नराम्ररी प्रभावित पारेको बताए । ‘आदिबासी जनजाति महासंघमा आफू कुन जातिको भन्दा पनि कुन पार्टीको प्रस्तुति हुन्छ ’ उनले भने ,‘ विवादको कारण नै त्यही हो ।’
