झापा, मंसिर २७ । सामुदायिक वनहरुले प्रवेश गर्न रोक लगाएपछि धिमाल जातिको जातीय पोशाक बोना (पेटानी) बनाउन समस्या भएको छ ।
धिमाल महिलाहरुले आफ्नै हातबाट निर्माण गर्ने बोनाको रंग हर्राइ(हर्रा)को बोक्राबाट बनाउने गरेका थिए । त्यसका लागि उनीहरु जंगल जाने गर्थे । तर, केही वर्षदेखि सामुदायिक वनहरुले प्रवेश गर्न रोक लगाएपछि उनीहरुलाई पेटानी बनाउन समस्या भएको हो । रंग बनाउनका लागि हर्राइको बोक्रा लिन जंगल जान नपाउँदा गाह्रो भएको दमककी शान्ति धिमालले बताइन् ।उनले जंगलबाट रंग ल्याउन नपाउँदा बजारमा पाइने रेडिमेड धागोले पेटानी बुन्ने बाध्यता रहेको सुनाइन् । हर्राइको बोक्राले बनाएको रंगको पेटानी अर्गानिक र किट्नाशक मानिन्छ । जुन स्वास्थ्यको लागि फाइदा रेडिमेड धागोमा हुँदैन । धिमाल महिलाहरुले जंगलबाट ल्याएको हर्राइको बोक्रालाई कुटेर सेतो धागोलाई पानीमा उसिन्ने गर्थे । जसबाट खैरो रंग रंगिने गथ्र्यो । धिमाल जातिमा पेटानी पाँच प्रकारको हुन्छ । लुदाबोना, दाबोना,सामुठी,इताङ्गी र पातोलोइ । जुन भिन्नाभिन्नै पारी (डिजाइन)का हुन्छन् । पाँच प्रकारको पेटानीमध्ये लुदाबोना प्राचीन मानिन्छ । त्यस्तै धिमालहरुले चेउताइधारी , खादा , तन्ना , मजितो बनाउन पनि जंगलबाट ल्याएको हर्राइकै रंग प्रयोग गर्ने गरेका थिए ।
सामुदायिक वनहरुले जंगलभित्र छिर्न रोक लगाएपछि प्रकृतिपूजक धिमालहरुलाई समस्या भइरहेको राष्ट्रिय आदिबासी जनजाति महिला महासंघकी केन्द्रीय सचिव मन्जु धिमालले पनि बताइन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ ले प्राकृतिक सम्पदामाथि आदिबासी जनजातिहरुको अधिकार सुनिश्चित गरेको उनले दावी गरिन् । नेपाल सरकारले २०६४ भदौ ४ गते सो महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको र नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १८, ३२ र ४२ ले आदिवासी तथा जनजातिका मौलिक हकको व्यवस्था गरी आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने भनी सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिमा स्पष्ट उल्लेख भएको उनले जानकारी दिइन् । आदिबासीका त्यस अधिकारका महिला महासंघले वकालत गर्दै आएको छ । आदिबासी जनजाति महिला महासंघकी संस्थापक सल्लाहकार यशोकान्त भट्टचनले सामुदायिक वनले बनाएको नीतिनियमले आदिबासी जनजातिहरुलाई अप्ठ्यारो बनाएको बताइन् । ‘ खाँचो पर्दा जुन बेला पायो त्यही बेला महिलाहरु जंगल जान्थे’ उनले भनिन्,‘ अहिले जान नपाएर सामाजिक परम्परा मान्न पाइरहेका छैनन् ।’
महिला महासंघले आदिबासी महिलाहरुलाई सामुदायिक वनहरुमा परिरहेको समस्याबारे झापा , मोरङ र सुनसरीमा भर्खरै अध्ययन गरेको छ । ती तीनवटा जिल्लाका ६ वटा सामुदायिक वनहरुमा अध्ययन गरिएको भट्टचनले बताइन् । त्यसो त सामुदायिक वनहरुमा आदिबासीहरुको समान सहभागिता नभएको गुनासो छ । केहीलाई प्रतिनिधि पात्रको रुपमा समावेश गरिएपनि अधिकार नदिइएको महिला महासंघकी सचिव धिमालले बताइन् ।
झापा , मोरङ , सुनसरीमा मुख्य बसोबास र काठमाडौ. , उदयपुर र बाँकेमा छिटपुटको संख्यामा रहेका धिमालहरुको जनसँख्या २०६८ सालको जनगणनाले २६ हजार २९८ देखाएको छ । जातीय संस्था धिमाल जाति विकास केन्द्रले भने अहिले आफूहरुको जनसँख्या ५० हजारको हाराहारीमा पुगेको अनुमान गरेको छ ।
