निगमको संस्थागत तथा नीतिगत सुधारमा केन्द्रित

पेट्रोलियम पदार्थको आयत र बिक्री वितरण गर्दै आएको नेपाल आयल निगमले पछिल्लो समय पाइपलाइन विस्तार, भण्डारण र निगमको संस्थागत र नीतिगत सुधारमा सक्रिय देखिन्छ । दुई वर्षअघि खुला प्रतिस्पर्धामार्फत निगमको कार्यकारी निर्देशक बनेका सुरेन्द्रकुमार पौडेल निगमलाई व्यवस्थापकीय पक्ष सुधार्न विभिन्न योजनाका साथ अघि बढेको बताउँछन् । सन् २०१५मा उदयपुर सिमेन्टको महाप्रबन्धक बनेका पौडेल उद्योगलाई नाफामा पु¥याएसँगै चर्चामा आए ।
पौडेलले निगमको नेतृत्व सम्हालेसँगै निगम भित्रका संस्थागत, नीतिगत सुधारका लागि सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रम, पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना, इन्धन भन्डारणलगायत काममा सुधारका संकेत देखिन थालेका छन् । निगमले इन्डियन आयल कर्पाेरेसनसँग इन्धन खरिद गरी मुलुक भरी बिक्री गर्दै आएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपुर्ती र बिक्रीका लागि देशका विभिन्न स्थानमा भण्डारण निर्माण गर्दै आएको निगमले भारतबाट अमलेखगन्जसम्म पाइपलाइन बनाइसकेको छ । अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तारको काम भइरहेको छ । त्यस्तै, भारतको शिलगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म पाइपलाइन विस्तारका लागि अन्तिम सर्भे सकिएको छ । यसै विषयमा निगमको कार्ययोजना, पाइपलाइन विस्तार, निगम भित्र भएका सुधारलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर उनै कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पैडेलसँग प्रतिदिनकर्मी मनिषा चम्लागाईँले गरेको कुराकानीको सार ः

तपाईँले निगमको जिम्मेवारी सम्हालेको दुई वर्ष बितिसकेको छ । यो अविधमा सुधारका सूचक के –के हुन् ?
मुलुक लकडाउन र निषेधाज्ञाको अवस्थामा रहँदा पनि पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास, हवाइइन्धनको अभाव महसुस गर्नु परेन । यो समयमा आपूर्ति व्यवस्थालाई चुस्त राख्नका लागि राज्यकोसमेत सहयोग रहेको छ । नागरिकले महसुस गर्ननसक्ने गरी र बजार भाउ नबढ्ने गरी मूल्य समायोजन गर्दै आएका छौँ । त्यस्तै गुणस्तरीय पेट्रोलियम पदार्थको वितरणका लागि हामीले सुराकी खटाउने, जिल्ला प्रशाशन साथै आम नागरिकसँग पनि प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहँदै आएकाछौँ । पछिल्लो समय पम्पबाट नागरिक ठगिने घटना पनि कम हुँदै गइरहेको छ । हामीसँग ट्याङकर चालकलाई जिम्मेबार बनाउने कुनै कानुन छैन । निगमले ड्राइभर नचिन्ने भएकाले गलत गर्ने ड्राइभरलाई जिल्ला प्रशाशन मार्फत् कानुनी सजाय दिलाउँदै आएका छौँ । लेखा प्रणाली प्रविधिमा जाँदै छ । त्यस्तै, यहि माघ १ गतेदेखि देशै भरको हाजिरीलाई केन्द्रिकृत प्रणालीमा जोडेर बहुसंख्यक डिपोहरुलाई केन्द्रबाटै निरिक्षण गर्दै छौँ । महत्वपूर्ण विषय त पाइपलाइन परियोजना मेरै कार्यकालमा समयभन्दा अगाडि सकियो । पाइपलाइन बिछ्याउनका लागि जंगलमा रूख काट्ने र वातावरण अध्ययन गर्ने काम मैले गरेको हुँ । निगमले सेवा छिटोछरितो बनाउन प्रविधिमा लैजानका लागि इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ प्रणालीसमेत जडान प्रक्रिया शुरु गरेको छ ।

निगम र प्रविधिलाई कसरी जोड्नु भएको छ ? सेवा छिटोछरितो बनाउन इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ जडान प्रक्रिया शुरु गरेको छु भन्नु भयो यसका फाइदा के–के हुन् ?

अब पेट्रोलियम पदार्थ खरिद प्रक्रिया विधिमा जाँदै छ । यसपछि भने हामीले हाम्रो पारदर्शीता शुनिश्चत गर्न सक्ने छौँ । हामी प्रविधिमैत्री बन्ने प्रमुख आधार भनेको हाडवेयर र सफ्टवेयर नै हो । हाडवेयर र सफ्टवेयरको डिजाइन हामीले सकिसकेका छौँ । भारतीय पक्षसँग सहकार्य गरेर पुरै प्रविधि एउटा विधिमा जोड्दै छौँ । त्यसपश्चात ट्याङ्करमा लकिङ प्रणाली जडानपनि प्रभावकारी हुने छ । निगमका ८ वटा डिपो १ वर्ष भित्रमा आइओसो प्रमाणिकरण गर्ने र निगमलाई अटोमेसनमा कसरी लान सकिन्छ भन्ने विषयको अध्ययन सकेर टेण्डरको प्रक्रिया पनि सक्ने छौँ । कर्मचारी प्रशासन विनियमावलीदेखि दिएर कर्मचारीको डिजिटल हाजिर पनि सुरु गरेको जानकारी त मैले गराइसकेको छु । इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङलाई ईआरपी प्रणाली भनिन्छ । यसबाट हुने फाइदा भनेको सूचनालाई शक्तिशाली बनाउने नै हो । आजको दिनमा कति ट्याङ्कर लोड भन्ने कुरा हामीलाई सबै जानकारी हुँदेन । ईआरपी प्रणाली जडान भएपछि भने एक दिनमा यति ट्याङकर लोड भए भन्ने जानकारी पाउन सकिन्छ । त्यसैले ईआरपीका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार छन् । ईआरपी इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आईओसी) सँग लिंक गर्ने प्रक्रिया हो । आईओसीबाट तेल लोड भएदेखि झार्ने बेलासम्मको सबै अवस्थालाई अनलाइनमार्फत् ट्याकिङ गर्न सकिन्छ, यो काम प्रक्रियामा छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटे पनि सोही अनुपातमा नेपालमा मूल्य नघटाउँदा विरोध हुने गरेको छ नि ? अनि पाइपलाइनमा पेट्रोलियम पदार्थ आयत हुन थालेपछि मूल्यमा कसरी समायोजन गरिन्छ ?

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मूल्य घट्दा नेपालमा पनि घट्छ भन्ने बुझाइ नै गलत हो । म सबैभन्दा पहिला यसलाई प्रष्ट पार्न चाहान्छु । एक उदाहरण ः पूर्वी इलामका किसानले सडकमा दुध पोखे भने काठमाडौँमा दुधको मूल्य घट्छ ? हो यस्तै हो पेट्रोलियम पदार्थ पनि । व्यापारीले मूल्य घट्नुभन्दा पहिले नै पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेका हुन्छन् । अनि मूल्य घट्ने साथ व्यापारीले खरिद मूल्य घटाएर त बिक्री गर्न सक्दैनन् नि । फेरी सरकारले कर बढाएको बढाइ छ । नेपालमा भारतीय बजारमा भन्दा कम मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री हुनछ । हामीले खरिद गर्ने पनि भारतबाटै हो । त्यसैले भारतीय बजारलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । पाएपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयत गर्न थालेपछि भने मूल्य घटेको बेला भण्डारण गर्नसके मूल्यमा समायोजन हुन्छ ।

सरकारले विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्ने योजना बनाएको छ । तपाईँहरु भने पाइपलाइनबाट तेल आयत गरेर इन्धन खपत र भण्डारण बढाउन लागि पर्नु भएको छ । यो, विवादस्पद भएन ?

आजको दिनमा हामीले सेक्युरेटीमा ध्यान दिनुपर्छ । भोली विद्युतीय गाडी सञ्चालनमा आउँछ भनेर अहिले पाइपलाइन विस्तार गर्न, भण्डारण बढाउन छोड्ने हो भने भोली पेट्रोलियम पदार्थ लिन नागरिक पुनः लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ नि । त्यसैले हामीले हाम्रो व्यवसाय छाड्ने होइन । अर्के पक्ष चाहिँ हामीमा हाबी हुनु प¥यो । एक आपसमा व्यवसायिक द्वव्द हुने अवस्था त्यसले मात्र सिर्जना गर्छ । संसारमा नै पेट्रोलियम पदार्थको आवश्यकता तत्कालै शून्य चाहिँ हुँदैन । मोटरबाइकलाई विद्युतीयमा कन्भर्ट हुन पनि समय लाग्छ । राज्यको नीति र उपभोक्ताको खर्च गर्ने हिसाबले लाग्छ । अझै पनि विद्युतीय गाडी किन्न सक्ने सबैको अवस्था पनि छैन । त्यसैले तत्कालै त्यो सम्भावना देखिँदैन । मानिसले दाउरा छाडेर स्टोप र स्टोप छाडेर ग्यासको प्रयोग गर्न थालेको पनि वर्षै बित्यो तर, अझैपनि ५० प्रतिशत भन्दा बढी मानिसहरु दाउरा नै प्रयोग गर्छन् नि । त्यसैले सबै चिजको परिवर्तन हुन एउटा समय लाग्ने गर्छ ।

निगमले संरचना निर्माणका कामहरु कसरी अघि बढाएको छ ?

अहिले हामी भारतको सिलगुडीदेखि नेपालको झापासम्मको दोस्रो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइनको विस्तारमा व्यस्त छौँ । झापाको चारआलीमा २३ विगाह जग्गामा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका संरचना निर्माण हुँदैछ । ०७३ सालमा निगमले खरिद गरेको जग्गामा भण्डारण गृह निर्माण प्रक्रिया शुरु भएको हो । उक्त भण्डारणमा १२ हजार ५० किलोलिटर पेट्रोल, २८ हजार ५० किलोलिटर डिजेल, चार सय किलोलिटर मट्टीतेल र १ हजार दुई सय ५० किलोलिटर हवाई इन्धन भण्डारण गर्न मिल्ने गरी डिपो निर्माण हुँदैछ । भण्डारण गरिएको पेट्रोलियम पदार्थले प्रदेश– १मा ९० दिनसम्म आवश्यक पर्ने मागलाई धान्ने छ । त्यस्तै हामीले झापाको चन्द्रगढी विमानस्थलमा हवाई इन्धन भण्डारण गर्न मिल्ने डिपो निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौँ । डिपो निर्माणका लागि ३ कठ्ठा जग्गा लिजमा लिइएको छ । आगामी वैशाखभित्रमा हवाई इन्धन भण्डारणका संरचना निर्माण हुनेछ । ६० हजार लिटर क्षमताको हवाई इन्धन भण्डारण हुने छ । जसले चन्द्रगढी विमानस्थलको ७ दिनसम्मको मागलाई धान्छ । इन्धन भण्डारणमा हामीले पोखरामा काम नै सुरु गरिसकेका छौँ ।

निगम भित्र धेरै विकृतिहरु छन् भनिन्छ । यी विकृति अन्त्यका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?

बजारमा आएजति विकृति निगम भित्र थियो भन्ने मलाई लाग्दैन । विकृति थियो, थिएन भन्ने कुरा कानुनले पनि भन्छ । तर, पनि निगममा विकृति छैन भनेर हामीले पारदर्शीता शुनिश्चित गर्न नसकेको पक्कै हो । हामी जिम्मेवारयुक्त निगम र जिम्मेवारयुक्त पदाधिकारी निर्माणका लागि परेका छौँ । साथै नागरिकका गुनासालाई तत्काल सम्बोध गर्दैछौँ ।

पाइपलाइन विस्तार प्रक्रिया कहाँ–कहाँ कसरी अघि बढ्दै छ ? अन्त्यमा तपाईँका चुनौती के–के छन् ?
अघि पनि कुरा आयो । अहिले हामीले सिलगुडी–झापा पाइपलाइन विस्तार प्रक्रियामा छौँ । यसको सर्भे सकिसकेको छ । मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनले प्रतिफल दिइसक्यो । भारतको मोतीहारीबाट अमलेखगञ्जसम्म सञ्चालित पेट्रोलियम पाइप लाइनलाई चिवतनको लोथरसम्म विस्तार गरिने हो । यि दुवै स्थानमा ९० दिनसम्मको मागलाई धान्नेगरी पाइपलाइन विस्तार गरिदैँ छ । मानिसहरु तत्काल परिवर्तन चाहदैनन् । त्यो परिवर्तनलाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने मेरा लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । हामीले निगमलाई प्रविधिसँग जोड्दै लगेका छौँ । व्यवसायीदेखि कर्मचारीको माझ परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नु छ ।