भद्रपुर , पुष ७ । झापाका कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानविपरित गएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
नेपाल बार एशोसिएसनको ६५ औं स्थापना दिवसको अवसरमा एशोसिएसनको सभाहल चन्द्रगढी झापामा मंगलवार आयोजित कार्यक्रममका सहभागी कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीको गैरसंवैधानिक कदमप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । प्रधानमन्त्रीबाट गरिएको असंवैधानिक कदमलाई तत्काल सच्याउन उनीहरुले माग समेत गरेका छन् । कानुन व्यवसायीहरुले वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपाली जनताका मौलिक हक अधिकारहरुलाई कुण्ठित गर्दै सरकारवाट गरिएको यस्तो कदमको घोर आपत्ति समेत जनाए । उनीहरुले संविधानको संरक्षण गर्ने जिम्मा कानुन व्यवसायीहरुलाई मात्र रहेको बताउँदै मानव अधिकार र विधिको शासन स्थापना गर्न कानुन व्यवसायीहरु सचेत भएर लाग्नु पर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा बोल्दै वार एशोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष अशोककुमार पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको निर्णय दुखद भएको उल्लेख गर्दै एशोसिएसनको नेतृत्वमा संविधानको संरक्षण गर्र्नु पर्नेमा जोड दिए ।
झापा बारका पूर्व अध्यक्ष तथा बरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र आचार्यले प्रधानमन्त्रीको गैरसंवैधानिक निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति आफूहरु बिश्वस्त रहेको बताए । उनले कानुनको पालना गर्न र गराउन कुनै पनि कानून व्यवसायीले आर्थिक प्रलोभनमा पर्न नहुनेमा समेत जोड दिए । वरिष्ठ अधिवक्ता दामोदर सापकोटाले बाह्य शक्तिका कारण देशमा अस्थिरता बढेको बताउँदै न्यायालयमा राजनीति हावी बढ्दै गएकोले निष्पक्ष मर्यादित कानुन पालना गर्न र गराउन बारका कानुन व्यवसायीहरुको भूमिका आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा कानुन व्यवसायीहरु हेमकला कट्टेल ,झापा वार उपाध्यक्ष नारायण पौडेल, खगेन्द्र खरेल, अमृतबहादुर बुढाथोकीलगायतले बोल्दै सरकारका असंवैधानिक गतिविधिका विरुद्धमा सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरु एकताबद्ध भएर लाग्नु पर्नेमा जोड दिए । लेखनाथ निरौलाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको संचालन सचिव भीम बरालले गरेका थिए ।
