बिषय प्रवेशः
सन् १९०७, मार्च ८ मा जर्मनकी समाजवादी महिला नेतृ क्लारा जेडकिनको संयोजकत्वमा जर्मनको स्टुटगार्डमा प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो । जसमा महिलाहरुको मताधिकारको माग र राजनीतिक तथा आर्थिक समानताका अधिकार प्राप्तिसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरिएको थियो र सो को कार्यान्वयनका लागि मार्च महिनाबाटै संघर्षहरु शुरुवात भएका थिए ।
सन् १९१० मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनको आयोजना भयो । जसमा सम्भावित विश्व युद्धलाई रोक्ने, आमा र बच्चाको रक्षा गर्ने,कार्यघण्टा १६ घण्टालाई घटाएर ८ घण्टामा कायम गर्ने , महिलाहरुले भोग्नु परेका आर्थिक ,सामाजिक,राजनीतिक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, समान ज्याला पाउनु पर्ने, मताधिकारबाट बन्चित गर्न नहुने, मजदुर युनियनमा सहभागी हुन र नेतृत्व गर्न पाउनु पर्ने मागहरु थिए ।
यसरी महिला नेतृ क्लारा जेडकिनको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस सन् १९११ देखि मनाउन शुरु भयो । ८ मार्चलाई महिला मजदुरले सफल पारेको आन्दोलनको सम्मानको रुपमा प्रत्येक वर्ष मार्च ८ मा विश्वभरि महिला दिवस मनाउँदै आईरहिएको छ । हामी संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९७५, मार्च ८ देखि विश्वव्यापी रुपमा मनाउने घोषणा गरी मनाउँदै आईरहेको १११ औ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसर पारेर यो कार्यक्रम गरिरहेका छौं । कार्यक्रममा छलफलको बिषयको रुपमा
“ महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगारः समृद्ध नेपालको आधार” भन्ने शिर्षकमाथि चर्चा गरिएको छ र यसै शिर्षकमाथि छलफल गरिनेछ ।
नेपालको सन्दर्भमा महिला अधिकारः
नेपालको सिराहा जिल्लामा सन् १९१७ मा ५ जना महिलाहरु भेला भई आन्दोलनको शुरुवात गरेको पाईन्छ । जसमा योगमायादेवी, दिव्यकुमारी देवी, सुष्मा अधिकारी , देवकुमारी देवी , मनकुमारी देवी रहनुभएको थियो । जब बेलायती महिलाहरुले मताधिकारमा पुरुष सरहको अधिकार प्राप्त गरेका थिए , त्यसैबेला नेपालमा पनि महिला आन्दोलनको प्रारम्भ भएको थियो । यसैगरी वि.स. १९९८ असार ३१ मा योगमाया न्यौपाने र उनका ६७ जना अनुयायीहरुले अरुण नदीमा एकैपटक हाम फालेर आत्महत्या गरेका थिए । राणा शासनको अत्याचारको विरुद्धमा भोजपुरकी बाल बिधवा योगमायाले गीत र कविताको लयमा राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर समक्ष विन्ती चढाएकी थिईन् ।
वि.सं.२००४ सालमा नेपाल महिला संघको गठन भयो । जसमा मंगलादेवी सिंह , साधना श्रेष्ठ ,साहना प्रधान , स्नेहलता श्रेष्ठ थिए । त्यस समयमा राजनीतिक दलहरु खोल्न प्रतिबन्ध भएकाले बनभोजको आयोजना गरी उक्त संगठन तयार भएको थियो । त्यसबेला छोरीहरुलाई पनि मेट्रिक जाँच दिन पाउनुपर्ने माग समेत उक्त संगठनले राखेको थियो ।
यसैगरी २००४ सालदेखि महिला शिक्षाको शुरुवात भयो भने वि.सं २००८ सालदेखि महिलाहरुलाई पनि निर्वाचनमा उठ्न ,एवं मत हाल्ने अधिकार प्राप्त भएको थियो। वि.सं. २०१६ सालमा गठित वीपी कोईरालाको नेतृत्वमा निर्वाचित सरकारमा सहायक मन्त्रीका रुपमा पहिलो महिला मन्त्री द्वारिकादेवी ठकुरानी चयन भईन् । २०३६ सालमा महिलाहरुले आन्दोलनका सबै क्षेत्रमा महिलाका मुद्दा उठाउन पाउने र महिला सहभागिताको बिषय स्थापित भएको थियो भने २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि महिला अधिकारको प्राप्तिसंगै महिलाको भूमिका उल्लेख्य मानिन्छ । यसरी २०४७ सालमा राज्य संयन्त्रमा महिला सहभागिताको शुरुवात भएको पाईन्छ । वि.सं २०६२– ०६३ सालको जनआन्दोलनमा महिलाहरुको प्रभावकारी सहभागिता हुँदै महिलाका मुद्दाहरु मुख्यतः राज्यका हरेक संयन्त्रहरुमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता, बंशीय हक , पैतृक सम्पतिमा पूर्ण समानताजस्ता बिषयहरु उठान भएका थिए । उक्त मुद्दाहरुलाई २०६३ सालमा पुनःस्थापित संसदबाट बिशेष प्रस्तावको रुपमा पारित गरी महिला अधिकारको क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिएको थियो । यसरी क्रमिक रुपमा २०६४ सालको संबिधानसभा, २०७० सालको दोस्रो संबिधानसभा , २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचन र २०७४ को प्रदेश सभा एवं संघीय सभाहरुको निर्वाचनमा महिलाहरुको ३३% प्रतिनिधित्व भएको अवस्था छ ।
नेपालको संविधान २०७२ मा महिला अधिकार ः
– नेपालको संविधानको मौलिक हक र कर्तब्यअन्तर्गत सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने हकको ब्यबस्था गर्नुका साथै समानताको हकअन्तर्गत लिङ्गको आधारमा भेदभाव गर्न नपाईने, समान कामको लागि समान ज्यालाको साथै सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव नगर्ने ।
–पैतृक सम्पतिमा लैङ्गिक भेदभाव नगरिने र सबै सन्तानको समान हक हुने व्यवस्थाका साथै यो संबिधानले छोरीलाई पनि समान अंशियार मानेको छ ।
– शोषण बिरुद्धको हकमा ः–धर्म,प्रथा,परम्परा वा प्रचलनका आधारमा शोषण गर्न नपाईने व्यबस्था गरेको छ ।
–महिलाको हकमा ः–प्रत्येक महिलालाई भेदभाव बिनाको बंशीय हकको ब्यबस्था गरेको छ ,साथै सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुनेछ ।
–महिला बिरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्परा वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक,यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक,वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन ,त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
–राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्दान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ ।
–महिलालाई शिक्षा,स्वास्थ्य रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा बिशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
– सम्पति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुनेछ ।
महिला सुरक्षा र रोजगारका चुनौतीहरुः–
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुले महिलाको सम्मान,सुरक्षा र रोजगारीका लागी जे जति व्यबस्था गरेका छन् ती व्यबस्थाहरु मात्रले बद्लिदो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा पर्याप्त हुन सक्दैन ।
महिला सुरक्षा राष्ट्रिय प्राथमिकताको बिषयभित्र सम्बोधन गरिनुपर्ने मूल बिषय हो राज्यभित्र बसोबास गर्ने प्रत्येक मानिसको जीवनको सुरक्षा त्यो राज्यको दायित्वभित्र पर्ने बिषय हो । सुरक्षा मानिसको बाँच्न पाउने मात्र होईन, सम्नानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारसँग सम्बन्धित छ , बिशेषगरी महिलाले भोगिरहेका परम्परागत, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कार्यस्थल र आफ्नै घरमा पनि सुरक्षाका चुनौतीहरु छन् । महिला सुरक्षा चुनौतीलाई बुँदागत रुपमा हेर्दा ः–
– पुरुषप्रधान समाज र गलत सामाजिक संरचना ।
– समाजमा शिक्षाको प्रतिशत बढ्दो रहेपनि, सकारात्मक चेतनाको अभाव ।
– आर्थिक पहुँच नहुनु ,भएपनि पुरुष नियन्त्रित हुनु ।
– रोजगारमा सहभागिता र अवसर न्युन हुनु ।
– घरेलु श्रमको आर्थिक महत्व नहुनु, पारिश्रमिक निर्धारण नगरिनु ।
– पारिवारिक र सामाजिक परिबेशले गर्दा अन्यायको बिरोध गर्न नसक्नु, उजुरी गर्न नसक्नु ।
– भएका कानूनी व्यबस्थाको उपभोगको लागि पहुँच राख्न नसक्नु ।
– राज्यका संरचनाहरुमा महिलाको स्थान शुन्यप्राय हुनु ,भएपनि अत्यन्तै न्युन हुनु ।
– निजामती सेवा लगायतका रोजगारका क्षेत्रहरुमा अझै पनि महिला सहभागिता न्युन रहनु ।
– आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने बिषय अझैपनि कार्यान्वयनमा अन्यौलता रहनु ।
– महिलाहरुको सुरक्षा, सम्मान र रोजगारको बिषयलाई समाजले आत्मसात गर्न नसक्नु ।
समाधानका उपायहरुः–
– संविधानमा व्यवस्था भएर महिलाले प्राप्त गरेका अधिकारमा पुरुष हाबी भई पाएका अधिकारबाट महिलालाई बन्चित गराउने प्रवृतिको अन्त्य गरिनुपर्ने , राज्यका सम्पूर्ण सामाजिक संरचनामा महिलाको उपस्थिति स–सम्मान सुरक्षित गराईनुपर्ने ।
– छोरीलाई शिक्षा दिनुपर्ने कुरामा परम्परागत सोचमा परिवर्तन भई उल्लेख्य सहभागिता रहेपनि छोरासरह अवसर अझैपनि पाएको देखिदैन । छोरीलाई पनि छोरासरह अवसर प्रदान गर्न सचेतनामुलक कार्यक्रमहरुको आयोजना गरिनुपर्ने ।
– महिलाले पनि पुरुषसरह चल अचल सम्पतिमा आर्थिक पहुँच राख्न पाउनु पर्ने ।
– घरेलु काम र बच्चा हुर्काउने जिम्मेवारीमा पुरुषलाई पनि ५०% सहभागिता गराई महिलालाई घर बाहिर रोजगारीमा जान उत्साहित बनाई अवसर प्रदान गरिनुपर्ने ।
– घरेलु कामको पारिश्रमिक निर्धारण गरी यसको आर्थिक महत्व कायम गरिनु पर्ने ।
– महिलाले पारिवारिक र सामाजिक डर,धाक धम्कीलाई तोड्दै अन्यायको विरोध गर्न सक्ने र उजुरी गर्न सक्ने क्षमताको अभिबृद्धि गर्नुपर्ने ।
– भैरहेका कानुनको प्रयोग गरी कानूनी सहायता प्रदान गरिनुपर्ने ।
– राज्यका संरचनाहरुमा महिलाको पुरुषसरह समान सहभागिता निर्धारण गरिनुपर्ने
– रोजगारीका क्षेत्रहरुमा महिलाहरुलाई पर्याप्त अवसर प्रदान गर्नुपर्ने ।
– संविधानमा सम्पति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुने भन्ने व्यवस्थाको ब्यवहारिक रुपमा लागु गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, आमाको नामबाट नागरिकता पाउन सक्ने कानूनको अबिलम्ब कार्यान्बयन गरिनुपर्ने ।
– महिलाहरुलाई आफ्नै घर ,कार्यस्थल र हरेक क्षेत्रमा शारीरिक एवं मानसिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने , आफ्नै संरक्षक र प्रियजन भनिएका भक्षकहरुलाई कडा भन्दा कडा दण्ड सजाय हुन सक्ने कानून निर्माण गरिनु पर्ने, राजनीतिक आडमा संरक्षण पाई उम्किरहेका बलात्कारी र हत्यारालाई अबिलम्ब कानूनी दायरामा ल्याई कडाभन्दा कडा सजाय दिलाउनु पर्ने ।
अन्त्यमाः–
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस २०७७ को मुख्य नारा महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगारः समृद्ध नेपालको आधारलाई पूर्णरुपमा आत्मसात गर्दै स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारहरुले उक्त नारालाई व्यबहारमा कार्यान्वयन गर्दा मात्रै आजको दिवसको सार्थकता हुनेछ ।
(लामिछाने बिर्तामोड नगरपालिकाका न्यायिक समितिका अधिकृत हुन् )
