बिर्तामोड, चैत १२ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले रेल्वे प्रभावितहरुलाई मुआब्जा वितरणका लागि आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।
झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनाले रेल्वे प्रभावितका लागि मुआब्जा वितरण गर्न जग्गा तथा संरचनाको मूल्यांकन गर्ने कार्य सकिएको बताएका छन् ।
बिर्तामोडस्थित संवाद समूहको कार्यालयमा विहीवार प्रजिअ तिमिल्सिनासहित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुबीच भएको छलफलमा त्यस्तो जानकारी दिइएको हो ।
रेल्वे प्रभावितहरुको माग र संघर्षप्रति लक्षित उनले केही समय धैर्य गर्न प्रभावितहरुलाई आग्रह गरे । प्रभावितहरुको चित्त बुझ्नेगरी मुआब्जामा चलन–चल्तीको मूल्य मूल्यांकन गरी दिन प्रशासनले तयारी गरेको छ ।
‘चलन–चल्तीको मूल्यभन्दा कम नहुने गरी मुआब्जा दिन मूल्यांकनको काम सकिएको छ’– प्रजिअ तिमिल्सिनाले भने– ‘त्यसबारे चैत अन्तिमसम्ममा निर्णय गरी ३५ दिने सूचना जारी गरेर प्रभावितको निवेदनका आधारमा मुआब्जा वितरण गरिनेछ ।’ आगामी बैशाखमा मुआब्जा वितरण सुरु हुने उनले बताए । झापा, मोरङ र सुनसरीमा एकैपटक मुआब्जा वितरण गर्ने बुझिएको छ । झापाको छ पालिकाका २५ वडामा मुआब्जा वितरण गरिने बताइएको छ । उक्त कार्यका लागि उपसमितिले आवश्यक सबै काम सम्पन्न गरेको प्रजिअ तिमिल्सिनाले बताए । स्रोतका अनुसार तीन जिल्लामा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जामा खर्च हुनेछ ।
प्रजिअ तथा सुरक्षा प्रमुखहरुवीच कोभिड–१९को दोस्रो लहर र झापामा आवश्यक सुरक्षा सतर्कता अपनाउने, विपद्को पूर्वतयारी, लागूऔषध लगायत जिल्लाका विविध समस्यामा छलफल भएको थियो ।
विषयगत तथा सरोकार राख्ने विषयमा संवाद, छलफल र समन्वयको काम गरिदिन संवाद समूहलाई प्रजिअ तिमिल्सिनाले आग्रह समेत गरेका छन् ।
खुल्ला सीमाका कारण भइरहेका घटना र चुनौती, लागूऔषध, आत्महत्या, बढ्दो अपराध, दुर्घटनालगायतका विषयमा तथ्यांकसहित छलफल भएको थियो भने न्यूनीकरणका लागि जनचेतनामा जोड दिइएको थियो ।
छलफलमा नयाँ श्रीनाथ गण चारआलीका प्रमुख सेनानी अमरजंग थापा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सानुराम भट्टराई, सशस्त्र प्रहरी बल २ नं. गण झापाका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक रमेशकुमार पाण्डे र जिल्ला अनुसन्धान कार्यालयका उपअनुसन्धान निर्देशक तिलक शर्मा प्रसाईंले जिल्लाको वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारीसहित अवका दिनमा गर्नुपर्ने कार्यबारे बताउँदै विभिन्न सुझाव दिएका थिए ।
कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि राजनीतिक दल, सुरक्षा प्रशासन, सामाजिक संस्थाबीचको समन्वयबाट विगतमा झैं प्रभावकारी अभियान सञ्चालन गर्न सबैको जोड थियो ।
