भद्रपुर, चैत २४ । प्रदेश १ को नामाकरण गर्दा लिम्बुवान हुनु पर्ने, औद्योगिक पार्क निर्माण गर्दा मुआब्जा वितरण न्यायोचित हुनु पर्ने तथा दमकस्थित आदिवासी जनजाति रंगशालाको नाम परिवर्तन गर्न नहुने भन्दै संघीय लिम्बुवान मञ्चले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विगतका सहमतिको उल्लंघन गर्दै स्वेच्छाचारी ढंगले अगाडि बढेर मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला नामाकरण गरेको, लिम्वुवानको पहिचान खोस्ने प्रयास गरेको, चिनीया लगानीमा निर्माण गरिने भनिएको औद्योगिक पार्कक्षेत्रका बासिन्दालाई दिइनु पर्ने मुआब्जामा अन्याय गरेको भन्दै विरोधस्वरूप मञ्चले जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

मञ्चका अध्यक्ष धनबहादुर पन्धाकको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनालाई ११ बुँदे मागसहितकोे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
साविक तोपगाछी गाविस हाल कमल गाउँपालिकाको पाडाजुँगी उत्तर सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प पूर्वको सरकारी खाली जमिनमा आदिवासी जनजाति समुदायको समाधिस्थललाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, तत्कालीन रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारी, प्रहरी प्रशासन, राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको साझा सहमतिमा आदिवासी जनजाति अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउने निर्णय गरिएको थियो ।
साथै केही रकम समेत विनियोजन गरेर काम सुरु गर्ने तयारी समेत गरिएको थियो । आदिवासीहरूको ऐतिहासिक स्थललाई मास्दै आदिवासीहरुको अस्तित्वमाथि नै वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले धावा बोल्न लागेको भन्दै संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपालले घोर आपत्ति जनाएको छ ।

आदिवासी जनजातिको नाममा रंगशालाको नाम राख्दा बजेट नआउने तर मदन भण्डारीको नाममा बजेट आउने यो न्यायसंगत हो ? लाखौँलाख आदिवासी जनजातिहरूको आस्था, विश्वास र पहिचानको विरुद्धमा एकजुट भई प्रतिकार गर्ने र सम्झौता अनुसार कार्यान्वयन नभएमा सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै लिम्बुवान भूमिभित्र निर्माण गरिएका दीर्घकालीन आयोजनामा पहिचानवादीलाई पाखा लगाउने कार्यप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षणसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले गत फागुन १६ गते दमक नगरपालिका, कमल गाउँपालिका र गौरादह नगरपालिकामा शिलान्यास गरेको नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक पार्क के हो ? सो पार्कमा के के निर्माण गरिने हो ? त्यसको वास्तविकता थाहा दिनु पर्ने माग गरिएको छ ।

पार्क बन्ने भनिएको स्थानमा जनताको जमिनको मुआब्जा वितरणमा वैज्ञानिकता भएन भनी संघर्ष समिति गठन गरी आवाज उठाइरहेकोमा हालसम्म त्यसको सुनुवाइ नभएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । समस्त किरात समुदायको धर्म, संस्कृति, आस्था, विश्वास र पहिचानसँग जोडिएको खुवालुङ्ग ढुङ्गाको पहिचान र इतिहासलाई नै मास्ने गरी ओली सरकारले क्रियाकलाप सञ्चालन गरेकोले त्यसको घोर आपत्तिसँगै भत्र्सना गरिएको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश १ को नामाकरण लिम्बुवान किरात खम्बुवान राख्नु पर्ने, पहिचान सिद्ध्याउने नामाकरण स्वीकार्य नहुने, लिम्बुवान आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका झुटा मुद्दा तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने, दोस्रो लहरको कोरोना भाइरसको कोरोना संक्रमण रोक्न सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्ने, वायु प्रदूषण बढ्दै गएकाले वन तथा वातावरण विनास तत्काल रोक्नु पर्ने, ताप्लेजुङस्थित मुक्कुमलुङ (मुन्धुमी) पहाड लिम्बु समुदायको पवित्र धर्मग्रन्थ भएकोले त्यस पहाडलाई एकलौटी रुपमा पाथीभरा भनिँदै आएकोले त्यसको नामाकरण मुक्कुमलुङ हुनुपर्ने लगायतका माग ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया

कृपया प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम लेख्नुहोस्